नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सुधारको नाममा भएका निर्णयहरूको पछाडि वास्तविकता के छ? नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङप्रति आम जनतामा ठूलो विश्वास छ, तर पछिल्लो समय उनले देखाएको रवैया संसदीय व्यवस्थाको अपमान मात्र होइन, कानुनी शासनको खिल्ली उडाउन खोज्ने संकेत पनि हो।

कुनै पनि कर्मचारी सरकारको आदेश र नीति अनुरूप काम गर्न बाध्य हुन्छ। तर कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गर्नु, सरकारले लिएको सुधार नीतिलाई बेवास्ता गर्नु र आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखेर निर्णय गर्नु संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत छ । यस्तो अराजक शैलीले ऊर्जाको विकासलाई भन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार कुनै पनि सरकारी कर्मचारी मन्त्री, संसद् वा सरकारका नीति निर्देशनअनुसार काम गर्न बाध्य हुन्छन्। कर्मचारी प्रशासनिक संरचनाको हिस्सा हुन्, तानाशाह होइनन्।

तर कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अस्वीकार गर्दै सरकारकै नीति विपरीत जाने प्रवृत्ति देखाएका छन्।

मन्त्रालयले उठाएको अनियमितताको विषयलाई बेवास्ता गर्दै स्पष्टीकरण दिन अस्वीकार गर्नु।

विद्युत् महसुल निर्धारणमा पारदर्शिता अपनाउनुको सट्टा व्यापारीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाउनु।

ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन जस्ता योजनाहरूमा व्यक्तिगत गुटबन्दी र स्वार्थ प्रेरित निर्णय गर्नु।

ऊर्जा मन्त्रालयले सुधारका लागि लिएका नीतिहरूमा कुलमान घिसिङले अवरोध सिर्जना गर्नु संसदीय व्यवस्थालाई अपमान गर्ने कार्य हो। यदि आज कुनै एक कर्मचारीले सरकारकै निर्णय अस्वीकार गर्न सक्छ भने भोलि अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि यही प्रवृत्ति अपनाउन सक्छन्।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पछिल्ला केही वर्षमा थुप्रै अनियमितता भएका आरोपहरू लागेका छन्।

कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगपतिहरूलाई सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउँदै सर्वसाधारणलाई महँगो शुल्क तिर्न बाध्य बनाए।

यो नीतिले आम उपभोक्तालाई भन्दा उद्योगी वर्गलाई बढी फाइदा पुर्‍यायो।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेलले घिसिङविरुद्ध विद्युत् खरिद सम्झौतामा अनियमितता गरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन्।

– विद्युत् महसुल निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता किन अपनाइएन?

– मिटर टेम्परिङ प्रकरण किन दबाइयो?

– यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन घिसिङ किन डराइरहेका छन् ?

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले पारदर्शिता बढाउने, महँगी हटाउने र दूरगामी सुधार कार्यक्रम ल्याउने रणनीति बनाएका छन्।

तर, कुलमान घिसिङले आफ्ना पक्षधर मिडिया र व्यापारिक गुटको प्रयोग गरी सरकारविरुद्ध नकारात्मक माहोल बनाउन खोजेका छन् । यदि ऊर्जा मन्त्रीको योजना गलत हो भने ठोस प्रमाणका आधारमा विरोध गर्नु पथ्र्यो। तर सुधार प्रयासको विरोध गर्नु भनेको केवल आफ्नो स्वार्थ सुरक्षित गर्नु हो।

लोकप्रियताको आडमा कानुनी राज्यलाई नै चुनौती दिनु गम्भीर विषय हो। कुनै पनि कर्मचारीको लोकप्रियता उसले पारदर्शी तरिकाले काम गरेबापत आउनुपर्छ, न कि राजनीतिक गुटबन्दी, प्रचार वा योजनाबद्ध खेलबाट।

ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन अस्वीकार गर्ने कर्मचारीलाई सरकारको स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ।

निजी कम्पनीहरूलाई विशेष सहुलियत दिने योजनाहरूको गम्भीर छानबिन गरिनुपर्छ।

नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध बनाउन सरकारको योजना सफल हुन दिनुपर्छ।

– संसदीय अनुशासनलाई बलियो बनाउन सरकारको भूमिका अपरिहार्य छ।

मन्त्री वा संसद्को आदेश नमानेका कर्मचारीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।

– भ्रष्टाचारबारे स्वतन्त्र छानबिन गरिनुपर्छ।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा भएका ठेक्कापट्टा, ऊर्जा क्षेत्रमा भएका आर्थिक अनियमितता र विदेश भ्रमणका नाममा भएको सम्भावित चलखेलको छानबिन गरिनुपर्छ।

– प्रधानमन्त्रीले चुपचाप नबस्ने हो कि?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार किन मौन छ ?

प्रधानमन्त्रीको मौनताले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनेछ।

बेलगाम घोडालाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ
लोकप्रियताको खोल ओढेर संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने कर्मचारीलाई समयमै तह लगाउन आवश्यक छ। यदि बेलगाम घोडा नियन्त्रण गरिएन भने, ऊ आफ्नो बाटोमा जे–जे आइपर्छ, त्यसलाई कुल्चदै अगाडि बढ्छ।

अब सरकार, संसद् र न्यायपालिकाले यसको चाँडो संज्ञान लिने कि चुपचाप हेरिरहने? यो प्रश्न गम्भीर छ ।