काठमाडौं – ऊर्जा क्षेत्र सुधारको नारा लिएर सुपरहिरोझैं प्रस्तुत गरिएका कुलमान घिसिङ अहिले बेलगाम घोडा बन्दै गएका छन्।
संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा तोड्दै उनले ऊर्जा मन्त्रालयको सोधिएको स्पष्टीकरणलाई अस्वीकार गरेका छन्। यो केवल कानुनी पाटो मात्र होइन, संसदीय प्रणालीकै अपमान हो।
बेलगाम घोडा बन्दै कुलमान : यो अहंकारको संकेत हो
लोकप्रियताको आडमा कानुनभन्दा माथि उठ्ने मानसिकता कुनै पनि कर्मचारीका लागि घातक हुन सक्छ। बेलगाम घोडा जब नियन्त्रण बाहिर जान्छ, तब उसले आफ्नो सवारलाई नै फाल्न सक्छ।
कुलमान घिसिङले “ऊर्जा मन्त्रालयलाई मलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार छैन“ भनेर दिएको जवाफ उनको अहंकारको पराकाष्ठा हो। कुनै पनि संस्थाले जब आफ्नो जवाफदेहीिता गुमाउँछ, तब त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउन थाल्छ।
बेलगाम घोडाले क–कसलाई क्षति पुर्याउँछ?
संसदीय प्रणालीको अपमान
– कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू सर्वाेच्च हुन्छन्, कर्मचारी होइन। तर कुलमान घिसिङ संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तलाई चुनौती दिँदै छन्।
ऊर्जा क्षेत्रको निष्पक्षता खतरामा
– कुलमान घिसिङ नेतृत्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा अनियमितताका गम्भीर आरोपहरू उठ्दै आएका छन्।
– ठेक्कापट्टामा आफन्तपक्षीय अवसर वितरण, विद्युत आपूर्तिमा एकाधिकारवादी मानसिकता, बाह्य भ्रमण र काजमा अनियमितता जस्ता विषयहरू बाहिर आउँदै छन्।
– यदि ऊर्जा क्षेत्रमा एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने, यो क्षेत्र केही निश्चित व्यक्तिहरूको स्वार्थका लागि मात्रै सीमित हुनेछ।
कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने प्रयास
– जब कुनै कर्मचारी लोकप्रियताको खोल ओढेर सरकारकै निर्णयलाई अस्वीकार गर्छ, तब त्यसले राज्यका अरू संयन्त्रलाई पनि असर पार्छ।
– यदि आज ऊर्जा मन्त्रालयको आदेशको अवज्ञा हुन्छ भने, भोलि अरू मन्त्रालयहरूले पनि उही व्यवहार दोहोर्याउनेछन्।
संसदीय अनुशासनको कडाईका साथ पालना गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा कुलमान प्रवृत्ति हावी हुँदै जाने देखिएको छ ।
– सरकारका निकायहरूले कर्मचारीहरूलाई नियमभित्र रहन बाध्य बनाउने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।
– कुनै कर्मचारीले मन्त्रीको आदेश मान्दैन भने, त्यसलाई तत्काल कानुनी प्रक्रिया अनुसार नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नुपर्छ
– कुलमान घिसिङ नेतृत्वको कार्यकालमा भएका आर्थिक अनियमितता, ठेक्कापट्टा, ऊर्जा क्षेत्रमा भएका चलखेलबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनु आवश्यक छ।
– यदि दोषी पाइए, तत्काल कानुनी कारबाही अघि बढाइनु पर्छ।
प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ
– नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली यस मामिलामा किन मौन छन्?
– प्रधानमन्त्रीको मौनता नै संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रमुख कारण बन्न सक्छ।
कुलमान प्रवृत्तिका बेलगाम घोडा नियन्त्रण गरिएन भने परिणाम गम्भीर हुन सक्छ।
लोकप्रियताको खोल ओढेर संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने कर्मचारीलाई समयमै तह लगाउन आवश्यक छ। यदि बेलगाम घोडा नियन्त्रण गरिएन भने, ऊ आफ्नो बाटोमा जे–जे आइपर्छ, त्यसलाई कुल्चदै अगाडि बढ्छ।
अब सरकार, संसद् र न्यायपालिकाले यसको चाँडो संज्ञान लिने कि चुपचाप हेरिरहने? यो प्रश्न गम्भीर छ।
