१५ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन ल्याउन दिएको आदेश २५ महिना हुँदा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो विषयमा सरोकार राख्ने थारू समुदायको छाता संगठन थारू कल्याणकारिणी सभा असन्तुष्ट छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीका अनुसार २०७९ साल माघ २४ गते सर्वोच्चले थारू समुदायको सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगलगायतका सरकारी निकायका नाममा आदेश दिएको थियो । सोही आदेशमा सर्वोच्चले ९ महिनाभित्र निजामती ऐन ल्याउन भनेको थियो ।
लोक सेवा आयोग समेत विपक्षी बनाएर परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो। आदेशमा फैसला प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र ऐन ल्याउन आदेश भएको थियो ।
फैसलाबारे औपचारिक जानकारी जानकारी लोकसेवा आयोगले भने २०८० साल जेठ १० गते पाएको थियो । यही मितिमा सरकारले समेत फैसलाको जानकारी प्राप्त गरेको थियो ।
‘…आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुन मार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती ऐन तथा अन्य ऐन, नियम विमियम समेतका सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको निर्माण लगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेश प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नु गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संसद सचिवालय समेतका विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाबारे औपचारिक रुपमा जानकारी पाएको पनि १९ महिना भइसकेको छ। यो अवधिमा समेत निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।
यो फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि फैसला निर्देशनलयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पटक-पटक ताकेता समेत गर्दै आएको छ ।
फैसला निर्देशन कार्यालयलेले यही फागुन ५ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र नै लेखेर फैसला अनुसार निजामती सेवा ऐन किन कार्यान्वयन नगरेको भनेर सोधेको छ । साथै कार्यान्वयनमा नलैजानुको जवाफ ७ दिनभित्र पठाउन समेत भनिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयासँग समेत जोडिएको यो ऐन समयमै बन्न नसकेको भनेर सरोकारवालाहरूले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा यो विषय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले आफैँ स्मरण गराएका थिए ।
अध्यक्ष रेग्मीले सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको स्मरण गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलमा रहेको बताएका थिए । तथापि, निजमती सेवा विधेयक निर्माणले गति नलिएको भनेर सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका बेला लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले नै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
तर, सरकारी अधिकारीहरू विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको बताउँछन् ।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकी थिइन्। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनेको यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
संघीयता कार्यान्वयासँग समेत जोडिएको यो ऐन समयमै बन्न नसकेको भनेर सरोकारवालाहरूले समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
यो विधेयकमा सांसदहरूले एक हजार पाँच सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । १५ जेठ २०८१ राज्य व्यवस्था समितिमा आएको यो विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरूसँग एकसरो छलफल सकाएको छ । विधेयकमाथि थप छलफल गरेर सहमति जुटाउने गरी राज्य व्यवस्था समितिले उपसमिति बनाएको छ ।
यही फागुन ९ गते गठित नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको ११ सदस्यीय संसदीय उपसमितिले काम बढाएको छ ।
‘विधेयकमा रहेका महत्वपूर्ण विधेयकमा नीतिगत सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने गरी उपसमितिका गतिविधि अगाडि बढेका छन्’ उपसमितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने ।
उपसमितिको सदस्यहरूमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, इश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे रहेका छन् । उपसमितिलाई एक महिनाभित्र विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्न समयावधि दिइएको छ ।
उपसमितिले यही फागुन १८ गते लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल समेत गर्दैछ। विधेयकमा महत्वपूर्ण नीतिगत विषयमा उपसमितिले लोकसेवा आयोगको राय लिन लागेको हो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाका अनुसार निजामती विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएकाले यसको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । उनका अनुसार प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन तहको सरकार अन्तर्गत रहने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।
संविधानतः संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश निजामती सेवा आयोग रहन्छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन लोकसेवा आयोगले लिने र कुन सरकार मातहत रहने भन्ने विषयमा दलहरूका बीचमा समेत एकमत छैनन् ।
निजामती कर्मचारीमा रहँदै आएको कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको व्यवस्थाको निरन्तरताकै विषयमा समेत दलहरू विभाजित छन् । निरन्तरता दिँदा पनि हाल प्रचलनमा रहे जस्तै दल निकटमा कर्मचारी ट्रेड युनियन रहन सक्ने अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा फरक–फरक मत रहँदै आएको छ ।
समावेशी प्रतिशतमा समेत हेरफेरको विषय प्रस्तावित छ। महिलाका लागि हाल ३३ प्रतिशत र अन्यका लागि जनसंख्या अनुसार अभ्यासमा रहेको व्यवस्थामा पुनरावलोकनको विषयमा संसदीय समिति छलफलमा रहेको छ।
निजामती सेवालाई श्रेणी अन्तर्गत निरन्तरता दिने कि तहगत प्रणालीमा जाने भन्ने विषयमा समेत सरोकारवालाहरूको चासो रहँदै आएको छ ।
सरुवा र बढुवाको विषयमा समेत चासो छ। कतिपयले अनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको विषयमा वकालत गरिरहेका छन् भने कतिपयले सरकारले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसअनुसारको कर्मचारीको साथ लिनका लागि सरुवा गर्न खोज्दा रोक्ने व्यवस्था उचित नरहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।
खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट लिने कर्मचारीको प्रतिशतका विषयमा समेत दलहरू छलफलमा छन्। अवकाश र सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर हदको विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।
संघीयता सहितको संविधानअनुसार निजामती सेवा ऐन बन्न लागेकाले पनि विधेयकका प्रस्तावित विषयमा संसदीय उपसमिति आन्तरिक छलफलमा छ ।
के थियो मुद्दा ?
थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले ‘थारू समुदायलाई निजामतीसहित अन्य निकायमा आरक्षणको व्यवस्था’को माग गर्दै पटक- पटक दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको थियो। ५३ मुद्दाको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश भएका सबै क्लस्टरलाई आरक्षण छुट्याउन भनेको थियो।
ऐन जारी गरेपछि त्यसले थारूलगायत हालसम्म नसमेटिएका नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जे–जस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्छ सो व्यवस्था लागू भएपश्चात् कायम हुन आउने कुल पदमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट चालू आर्थिक वर्षमा आरक्षण नगरेर वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरूसमेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउन लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तीनवटै सुरक्षा निकायलगायतका नाममा सर्वोच्चले परमादेश गरेको थियो।
‘वर्तमान संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ४७ ले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गरिसक्नुपर्ने कुराको निर्देश मात्र नगरी यसलाई पनि हककै रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था र सो विषयमा कानुन निर्माण गर्नु भन्ने यस अदालतबाट निर्देश भएकोसमेत यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएबाट यसबारेमा अब धेरै कुर्ने, अलमल गर्ने कुरा संविधानको व्यवस्थाहरूको रोहमा स्वीकार हुन सक्ने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि संविधानले नै तीन वर्ष तोकेको अवस्थामा कार्यपालिकी वा विधायिकी बुद्धिमत्ता वा अन्य कुनै कारण उल्लेख गरी विलम्ब गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ। आरक्षित वर्गलाई पर्न गएको क्षतिको पूर्ति गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ।
‘कानुन निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेका कारण आरक्षणका लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्तिसमेत हुनुपर्ने देखियो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ :
