नेपालगञ्ज । बाँकेमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेर समस्यामा परेकालाई झण्डै ७ करोड आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्ति सहजीकरण गरिएको छ । 

२०७५ भदौदेखि हालसम्म ६ करोड ९७ लाख ६२ हजार आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्ति सहजीकरण गरिएको हो । 

वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा दर्ता भएका ४२५ समस्याहरूमध्ये २५१ समस्याहरू समाधान गरिएको र १७४ समस्याहरू अहिले पनि प्रक्रियामा रहेको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमले जनाएको छ । 

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा ५१ समस्या समाधान गर्दा २ करोड २३ लाख ४४ हजार, कोहलपुरमा ५४ समस्या समाधान हुँदा २ करोड ४ लाख ४५ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकामा ४० समस्या समाधान गर्दा १ करोड ४६ लाख ३७ हजार र खजुरा गाउँपालिकामा ८३ समस्या समाधान हुँदा ८० लाख ९६ हजार आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्ति सहजीकरण गरिएको सामीका बाँके जिल्ला कार्यक्रम संयोजक कमल सिंह नेपालीले बताउनुभयो । 

यस्तै नरैनापुर र राप्तीसोनारीमा २१÷र२१ लाख तथा जानकीमा २५ हजार र डुडुवामा १० हजार आर्थिक सहायता तथा क्षतिपूर्ति सहजीकरण गरिएको छ । 

बाँकेमा हाल नेपालगञ्ज, कोहलपुर, बैजनाथ र खजुरामा सामी कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । नरैनापुर र जानकीमा अब सञ्चालनको तयारी गरिएको छ भने डुडुवा र राप्तीसोनारीमा सञ्चालनको प्रक्रिया थालिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजना तथा सामीको समन्वयमा आज नेपालगञ्जमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम: अन्तर सरकार समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । 

उक्त कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसी, सामीका लुम्बिनी प्रदेश व्यवस्थापक विजय ठाकुरले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने भन्ने विषयमा पालिकाका प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्था र कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिबीच अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो । 

जिल्ला समन्वय समिति बाँकेकी उपप्रमुख सीता कार्कीको अध्यक्षता एवम् जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ज्ञानेन्द्र कुमार चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । 

सामीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सूचनामा पहुँच, वित्तीय साक्षरता, मनोसामाजिक परामर्श, न्यायमा पहुँच र निःशुल्क सीप सेवा प्रदान गरिरहेको छ । सामी कार्यक्रम ७७ जिल्लाका २६७ स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । 

सामी कार्यक्रम नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत सञ्चालनमा छ । यो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । कार्यक्रमलाई स्वीस सरकारको तर्फबाट प्राविधिक सहयोग हेल्भेटास नेपालले उपलब्ध गराएको छ ।