१३ फागुन, काठमाडौं । स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्मा कात्तिक १२ गते सरुवा भएर गए । त्यसपछि झन्डै दुई महिना हरिनास प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुनपुग्यो ।
यसबीचमा प्रशासनिक कामकाज ठप्प भए । अरू त अरू, शिक्षकको तलब र वृद्धवृद्धादेखि अपाङ्ग भत्तासम्म रोकियो ।
झन्डै दुई महिना पछिमात्र पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा शिवकुमार पौडेललाई पायो ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा अरुबेला समस्या नभए पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र शिक्षकहरूको तलब खुवाउन समस्या हुनेरहेछ’, गाउँपालिका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धरले अनलाइनखबरसँग भने ।
हरिनास गाउँपालिका स्याङ्जामा सबैभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन हुने पालिकाभित्र पर्छ । पालिका अध्यक्ष मानन्धर भन्छन्, ‘कतिपय बेला जनताका काम गर्न नमान्दा पनि फिर्ता पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
पछिल्लो समय धेरै ठाउँमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तरद्वन्द्वले पनि सम्बन्ध चिसिइरहेको छ । पालिका प्रमुख र कर्मचारीको विवादले पनि प्रशासनिक कामकारबाही ठप्प भएका धेरै उदाहरण छन् ।
देशकै राजधानी शहर काठमाडौं महानगरपालिकामै यस्तो समस्या देखिएको झन्डै दुई महिना भइसक्यो ।
नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा सुशासन नै कमजोर हुन पुगेको बताउँछन् ।
काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई नक्सा पासमा गडबडी देखिएको भन्दै बिदामा बस्न लगाए । शाहले कार्यालयमा हाजिरसमेत हुन नदिई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमै ताला लगाइदिए ।
गुरागाईंलाई बिदामा बस्न लगाएर मेयर शाहले महानगरका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्दप्रसाद शर्मालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिए । तर, उनले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएपछि अहिले पनि काठमाडौं महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ ।
संघीय राजधानी र त्यसमाथि जनसांख्यिक रूपमा देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगर काठमाडौं नै प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतविहीन भएपछि मेयर बालेनले २४ पुसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई नयाँ कर्मचारी पठाइदिन पत्र लेखे ।
‘काठमाडौं महागनरपालिकामा खटिई आउनुभएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका सम्बन्धमा छानबिन भइरहेको हुँदा हाल उहाँ बिदामा बस्नु भएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ८४ बमोजिमको कामकाज गर्नका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाई पठाइदिनुहुन अनुरोध छ’, पत्रमा बालेनले लेखेका थिए ।
तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले काठमाडौंमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको छैन । प्रशासनिक संयन्त्र प्रमुख नहुँदा सामाजिक सेवा, कर्मचारी, शिक्षक लगायतको तलबभत्ता वितरण नै प्रभावित छ ।
एक तिहाइ पालिकामा छैनन् प्रशासनिक नेतृत्व
स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका अनुसार काठमाडौंसहित अहिले पनि देशभरका २३१ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । यसबाट सबैभन्दा धेरै पीडित मधेश प्रदेश छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा मात्रै ६९ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् ।
त्यस्तै, सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा छन् । ८५ वटा पालिका रहेको गण्डकीमा हाल ५ वटा गाउँपालिकामात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेको शाखाका उपसचिव भुवनेश्वर लामिछानेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको एकमात्र प्रदेश गण्डकी हो ।
‘९० प्रतिशत काम प्रभावित’
नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुँदा सुशासन नै कमजोर हुन पुगेको बताउँछन् । उनका अनुसार कार्यालयमा सबै प्रशासनिक कामकारबाही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातहतमै हुने भएकाले उक्त पद नै रिक्त हुँदा सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।
‘हामी भनेको राजनीतिक नेतृत्व हो । नीति नियम बनाउँला, त्यसमा छलफल गरौंला । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कर्मचारी नेतृत्वकै काम हो’ ढुंगानाले भने, ‘कर्मचारी सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै मातहतमा हुने भएकाले ९० प्रतिशत काम अड्किन्छन् ।’
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दैनिक प्रवाह हुनुपर्ने सेवाहरू नै प्रभावित हुने ढुंगाना बताउँछन् ।
‘योजनाहरूको काम अगाडि बढ्नै पाउँदैन । भुक्तानी, पारिश्रमिक सबै काम रोकिन्छ । जनताले प्रत्यक्ष दैनिक रूपमा पाउने सेवा, अधिकारमै असर पुग्छ’ उनी भन्छन्, ‘दैनिक सेवा प्रवाह हुनुपर्ने सेवा नै प्रभावित भएपछि जनताले कसरी सुशासन अनुभूति गर्छन् ?’
कर्मचारी राजधानीको बरन्डामा, स्थानीय तह प्यारालाइसिस
राष्ट्रिय सभाको तत्कालीन संघीयता कार्यान्वन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावले कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकोले आवश्यक कर्मचारी खटाउन सुझाव दिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी अभाव पूरा गर्न केन्द्र (संघीय) कर्मचारी संख्या कटौती गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा बढाउनसमेत सुझाव दिएको थियो ।
विशेष समितिको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा लेखिएको छ, ‘कामको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तर कर्मचारी संघमा नै थुप्रिने/रमाउने स्थितिको अन्त्य लगायतका लागि संघमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्ने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउने ।’
देशभरका झन्डै एक तिहाइ पालिकालाई प्रशासनिक नेतृत्वविहीन गराएर स्थानीय सरकार ‘प्यारालाइसिस’ बनाएको आरोप लागिरहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री एक साताभित्र पदपूर्ति हुने जिकिर गर्छन् भने मन्त्रालयका प्रवक्ता कम्तिमा ३/४ महिना लाग्ने बताउँछन् ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दासमेत संघीयताको मर्मअनुसार संघीय निजामती ऐन जारी नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको देवकोटाको निष्कर्ष छ । ‘हामीले त ऐन जारी नहुँदासम्म पालिकाहरुको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको जिम्मेवारी एकमुष्ट रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएका हौं’ उनले भने, ‘एकमुष्ट पठाएपछि त्यसको खटनपटन प्रदेशले नै गर्छ । संविधानको मर्मअनुसार काम पनि हुन्छ ।’
पालिका निमित्तको भरमा चल्दा विभिन्न नीतिगत र कार्यगत समस्या पनि देखिन पुगेको देवकोटा बताउँछन् । ‘अहिले पनि कर्मचारीहरू सिंहदरबारमा घाम तापेर बसेका छन् । तर, तल कर्मचारी नै अभाव छ । यसले समस्या ल्याइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘यसले कामकारबाहीमा मात्रै होइन, सुशासनमै असर पारिरहेको छ ।’
कर्मचारी पनि व्यक्तिगत सुविधा र सहजताका लागि राजधानी छाड्न नमान्ने र तीन तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा यो समस्या देखिइरहेको देवकोटा सुनाउँछन् ।
‘यो खाडल पुर्न सांसदहरूले सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने र कमर्चारीहरूले पनि सोच र व्यवहार बदल्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो भयो भने संघमा कमर्चारी थुप्रिने मधेश, कर्णालीतिर नपुग्ने, जान नचाहने समस्यामा अलि सुधार आउँथ्यो भन्ने हो ।’
पदपूर्तिबारे मन्त्री र प्रवक्ताकै कुरा बाझियो
देशभरका झन्डै एक तिहाइ पालिकालाई प्रशासनिक नेतृत्वविहीन गराएर स्थानीय सरकार ‘प्यारालाइसिस’ बनाएको आरोप लागिरहँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री एक साताभित्र पदपूर्ति हुने जिकिर गर्छन् भने मन्त्रालयका प्रवक्ता कम्तिमा ३/४ महिना लाग्ने बताउँछन् ।
संघीय राजधानीमै भएको महानगरपालिकाले २ महिना हुन लाग्दासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएको ठाउँमा एक हप्ताभित्रै पठाउने बताएका छन् ।
‘महानगर मेरो पनि हो । संघीय मामिला मन्त्रालयको त्यो एउटा कार्यालय हो । मेयर सा’ब को हुनुहुन्छ, त्यो पछिको कुरा हो’ सोमबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘काठमाडौं महानगर मेरो कार्यालय हो । त्यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी पठाउने काम मेरो हो ।’
सहसचिवहरू लोकसेवा आयोगबाट बढुवा भएर आएको र अहिले तालिमका क्रममा रहेकाले एक हप्ताभित्र खाली रहेका पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने उनले बताएका छन् ।
तर, मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेका सबै पालिकाले प्रमुख पाउन ४ महिना लाग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले ४० उपसचिव स्तरको कर्मचारी भर्ना भएकाले उनीहरूलाई पदस्थापन गराउने तयारी भइरहेको छ ।
केही उपमहानगरसहितका पालिकामा सहसचिवहरू पनि खाली हुने क्रममा रहेको र त्यहाँ पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तयारी छ । ‘केहीले अहिले तालिम लिइराख्नु भएको छ, सकिएलगत्तै उहाँहरूको चाँडै जिम्मा तोक्ने तयारी भइरहेको छ’ पराजुलीले भने, ‘तर सबै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदस्थापन गर्न अझै ३, ४ महिनासम्म लाग्न सक्छ ।’
