वीरगञ्ज । नेपालमा माछा उत्पादन वृद्धि भएसँगै स्वदेशी बजारमा यसको वर्चस्व ८० प्रतिशत पुगेको अध्ययनले देखाइसकेको छ। तर, यो उपलब्धिलाई निष्क्रिय बनाउन भारतबाट तस्करी गरी ल्याइने माछाले नेपाली मत्स्यपालक किसानहरूलाई गम्भीर सङ्कटमा पारिरहेको छ। अझ खतरनाक पक्ष के छ भने, यी तस्करीका माछामा मानव स्वास्थ्यका लागि अति घातक फर्मालिन प्रयोग गरिँदै आएको तथ्य पटक-पटक प्रमाणित भइसकेको छ।
नेपालमा उत्पादन भएका माछाको तुलनामा भारतबाट तस्करी गरिएका माछाहरू सस्ता छन्। त्यसैले उपभोक्ताहरू पनि बेखबर रूपमा तिनै माछा किन्न बाध्य छन्। तर, यिनै माछा स्वास्थ्यका लागि घातक बम सावित भइरहेका छन्। चिकित्सकहरूका अनुसार फर्मालिनयुक्त माछा खाँदा क्यान्सर, मृगौला र लिभरसम्बन्धी जटिल रोगहरू निम्तिन सक्छन्।
तस्करीको जालो : प्रहरी र भन्सारको मिलेमतोमा करोडौँको कारोबार
भारतको आन्ध्र प्रदेशबाट आयात गरिएका पंगास, रोहु, भकुरा, र रूपचन जातका माछाहरू सीमावर्ती नाकाहरू हुँदै नेपाल भित्रिरहेका छन्। यो तस्करीको मुख्य खेलाडी विपिन साह तुरहा रहेको खुलेको छ। उनले नेपालमै नागरिकता पनि लिएका छन् । नेपालमा नागरिकता लिएर सरकारी सुविधा भोग्ने तर भारतमा भारतीय नागरिकका रूपमा व्यापार गर्ने “दुई नाङ्ग्रा एक प्वाँख” नीति अपनाउँदै आएका छन् ।
विपिन साह तुरहाले भारतमा “बालाजी ट्रेडर्स” र नेपालमा “सुरज फिस सप्लायर्स” नामका व्यवसाय दर्ता गरी दैनिक करोडौँको माछा तस्करी गरिरहेको छ। वीरगञ्ज भन्सार हुँदै न्यून शुल्क तिरेर सीमित परिमाणका माछा ल्याउने बहानामा उसले प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भन्सारका ठूला अधिकारीहरूसँग सेटिङ मिलाएर हजारौँ टन माछा गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्र्याउँदै आएको छ।
प्राप्त एक अर्को जानकारी अनुसार माछा तस्करीकोे माध्यमले तुरहा ब्रदरकोे वीरगंज वडा नं २५ मा १४ कठा जमीनमा ५ भाईकोे डेढ सय करोडको लागतमा विगत ४ वर्ष देखि घर बनिरहेको छ।
फर्मालिनको आतंक : स्वास्थ्य मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा समेत असर
तीन दिन लगाएर आन्ध्र प्रदेशबाट नेपाल ल्याइने माछा ताजा देखाउनकै लागि विषाक्त फर्मालिन प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा नियमित अनुगमनको अभाव र सरकारी निकायको लाचारीपनकै कारण यस्ता माछाहरू स्वतन्त्र रूपमा बजारमा बिक्री भइरहेका छन्।
भन्सार, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै मिलेमतोमा रक्सौल हुँदै बाराको बरियारपुर, पिपरा बेनौली, छतवा, बसतपुर, बलरामपुर, पर्साको भकुवा, अलौ, अमरपट्टी, बुडगाई, सिक्टा, भिस्वा नाकाबाट दैनिक हजारौँ टन माछा तस्करी भित्र्याइन्छ।
भन्सार कार्यालयले माछा परीक्षणका लागि केवल एउटा नमूना जाँच गरेर ६ महिनासम्म हजारौँ टन माछा आयातको अनुमति दिने गरेको छ। यस्तो भ्रष्ट व्यवस्था का कारण नेपाली मत्स्य व्यवसायीहरू पूर्णरूपमा विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
तस्करहरूको नेटवर्क : को–को छन् संलग्न ?
नेपालमा विपिन साह तुरहालाई रामबाबु तुरहा, श्यामबाबु तुरहा, राहुल तुरहा, उमेश पटेल र जालन्धर तुरहा जस्ता एजेन्टहरूले सहयोग पुर्याइरहेका छन्। यी एजेन्टहरू सीमा नाकामा भन्सार, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग सेटिङ मिलाउने मुख्य सूत्रधारहरू हुन्।
सरकारी निकाय किन मौन ?
नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले बेलैमा कदम नचाले नेपाली मत्स्यपालक किसानहरू पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। एकातिर, भारतमा माछापालक किसानहरूलाई सरकारले भारी अनुदान प्रदान गर्ने भएकाले उनीहरूले सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्छन्। अर्कोतिर, नेपालका मत्स्यपालक किसानहरूले सरकारबाट न कुनै अनुदान, न कुनै सहयोग पाउँछन्।
पछिल्लो समय झापाको सशस्त्र प्रहरीले माघ २८ गते १४०० केजी तस्करीको माछा बरामद गरी नष्ट गरेको थियो। यस्तै कठोर कदम अन्य जिल्लाहरूमा पनि चाल्न सकिए मात्र यो तस्करी नियन्त्रण हुन सक्छ।
नयाँ प्रहरी नेतृत्वबाट कडा कदमको अपेक्षा
बाराका एसपी सन्तोष तामाङ र पर्साका एसपी गौतम मिश्र भर्खरै सरुवा भएर आएका छन्। यदि उनीहरूले चाहने हो भने सीमामा हुने माछा तस्करी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छन्। तर, प्रहरी प्रशासनले यस विषयमा कति गम्भीर कदम चाल्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ।
यदि सरकारले तुरुन्तै कडा नीति नअपनाए भने फर्मालिनयुक्त माछा खाएर नेपालीहरू रोगी मात्र होइन, मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनेछन्। सरकार, सुरक्षा निकाय र उपभोक्ता सबै सचेत नभए भोलि तपाईंको खानामा यही विषाक्त माछा पर्न सक्छ !
विपिन साह तुरहाले नेपाल र भारत दुबै देशको प्रशासनिक निकायलाई झुक्याउने र विशाक्त तस्करीको माछा भित्र्याएर मानव स्वास्थ्यमाथि किन खेलवाड़ गरिरहेका छन्भ? न्ने सन्दर्भमा बुझ्न खोज्दा उनले आफू दुई देशको नागरिक नरहेको, भारतको अस्थायी पान लिएर बिगतमा कारोबार गरेको भए पनि भारतको अस्थायी कार्ड पनि बन्द गरिदिएर विशुद्ध माछाको कारोबार गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए।
