काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अछाम जिल्लास्थित बयलपाटा अस्पतालको सेवालाई निरन्तरता दिन प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले रु ११ करोड बजेटको अभावमा उक्त अस्पताल बन्द हुने अवस्था सृजना भइरहेकातर्फ सभामुखमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद कुँवरले आवश्यक रकम तत्काल उपलब्ध गराएर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्र्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री पौडेलले उक्त विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन नदिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । “बयलपाटा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । यसबारे सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस अस्पताललाई निरन्तर चलाउन आवश्यक छ । पूर्णरूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भइरहेको छ, यसलाई निरन्तरता दिन प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने छौँ ।”
सांसद कुँवरले बयलपाटा अस्पतालले सुदूरपश्चिम र कर्णालीका गरी करिब आठ जिल्लाका जनताले यहाँबाट उपचार सेवा लिइरहेको उल्लेख गर्दै अस्पतालले नमुनायोग्य उपचार सेवा दिइरहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । “यो अस्पताल दश, एघार करोड बजेट अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा छ । सुदूरपश्चिम र कर्णालीका झण्डै आठ जिल्लाका जनता यहाँबाट उपचार सेवा लिइरहेका छन् । तत्काल अस्पतालको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सांसद कुँवरले ५० शय्याको उक्त अस्पताल प्रदेशमा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भई नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले दिँदै आएको रु आठ करोड बराबरको विशेष अनुदानसमेत दुई वर्षयता रोकिएको जानकारी गराउनुभयो । “यस अस्पतालको वार्षिक खर्च रु २२ करोड ४६ लाख छ । त्यसमध्ये रु ११ करोड दातृ निकाय, रु ८० लाख स्थानीय तहले बेहोर्दै आएको छ । बाँकी रु ११ करोड छ लाख अभाव छ, यसको व्यवस्था हुनुपर्यो”, सांसद कुँवरले भन्नुभयो ।
उक्त प्रस्तावमाथि सांसद दयालबहादुर शाहीले स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो ।
बयलपाटा अस्पताल न्याय हेल्थ नामक गैरसरकारी संस्था र सरकारसँगको साझेदारीमा सुरु भएको थियो । हाल स्थानीय सरकारको सहकार्यमा प्रदेशअन्तर्गतको सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा रहेको मन्त्री पौडेलले सदनलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस
