९ माघ, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले गत २ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको दुई महिना बढी हुँदा पनि सार्वजनिक नभएपछि प्रतिवेदनको खोजी भएको छ ।
खोजबिन समिति सदस्यका अनुसार काठमाडौंमा मात्र १ हजार रोपनी त्रिविको जग्गा हिनामिना भएको छ । काठमाडौं बाहिर पनि खोजबिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पटक–पटक सरकारसँग माग गरेको छ । तर पाएको छैन ।
‘शिक्षा मन्त्रालयलाई दुई पटक पत्र लेखेरै प्रतिवेदन मागेका छौं। तर पाएका छैनौं,’ समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले भने, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि तत्काल प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पत्र काटेका छौँ।’ समितिले ७ दिनको समय दिएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति थापाले बताए । ‘समय घर्किइसक्यो, प्रतिवेदन पाएको छैन,’ उनले भने ।
शिक्षा समितिमा यो विषय बारम्बार उठ्ने गरेको छ। रास्वपाकी सांसद एवं पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले समितिमा त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेकी छिन्।
‘जग्गा छानबिनको प्रतिवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मागेको छ । तर, शिक्षामन्त्रीज्यूले अझै पनि उपलब्ध गराउनु भएको छैन। क–कसले त्रिविको जग्गा अपचलन गर्नुभएछ र ?,’ समितिमा सांसद श्रेष्ठले बारम्बार यो प्रश्न राखिरहेकी छिन् ।
यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको र सार्वजनिक हुने बताउँदै आएकी छिन् ।
जग्गा छानबिनको प्रतिवेदन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मागेको छ । तर, शिक्षामन्त्रीज्यूले अझै पनि उपलब्ध गराउनु भएको छैन। क–कसले त्रिविको जग्गा अपचलन गर्नुभएछ र ?-सुमना श्रेष्ठ, सांसद, रास्वपा
‘जग्गा खोजबिन समतिका सदस्यले अझैं धेरै खोजी गर्नुपर्ने र खोज्न समय थपको राय राख्नु भएको थियो । प्रधामनन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि बसेर थप गर्ने व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भनेको होइ, ‘ मन्त्री भट्टराईले शिक्षा समितिमा भनेकी थिइन्, ‘विश्वविद्यालयलाई राय के हो भनेर पठाएका छौँ । विश्वविद्यालयसँग बस्छौं । टुंगोमा पुर्याउँछौं । ढिला भयो होला तर सार्वजनिक नगर्ने भनेको छैन।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेको छ । संसदमा माओवादीले त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । ‘हजार रोपनीभन्दा बढी त्रिविको जग्गा छानबिन समितिको रिपोर्ट गायब भएको भन्ने के हो ? यसबारे संसद्मा सरकारले जवाफ दियोस्,’ माओवादी सांसद दुर्गा राईले संसदमा कुरा उठाइन् ।
प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहका छन् । खोजबिन समितिले थप जग्गा खोजबिन आवश्यक रहेको सुझाव दिएकाले प्रधानमन्त्री ओली अर्को समिति बनाएर थप खोजी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
शिक्षा मन्त्री भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेकी छिन् । ‘छलफल भइरहेको छ । प्रतिवेदनको कार्यान्वन हुन्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।
त्रिविको कीर्तिपुर आसपासमा मात्र १ हजार रोपनी जग्गा विभिन्न संघ संस्थालाई बाँडफाँड भएको र उपत्यका बाहिर पनि त्रिविको जग्गा खोजी गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । संयोजक त्रिताल अस्वस्थ्य भएका कारण सदस्य महेन्द्र थापाले संयोजन गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएका थिए ।
