काठमाडौँ । भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भन्सार अधिकृतलाई कतिपय विषयमा स्वविवेकीय अधिकार दिइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्रालयका (राजस्व) सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भन्सार प्रक्रिया विकेन्द्रित रुपमा परिचालित भएकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजित नगर्ने हो भने कार्य सम्पादन गर्न चुनौती हुने धारणा राख्नुभयो ।
सचिव घिमिरेले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापार सहजीकरण गर्ने विन्दु भन्सार भएकाले केन्द्रीकृत हिसाबले त्यस्ता अधिकार राख्दा व्यापारिक सहजीकरणको मूल उद्देश्यको प्रतिबद्धताअनुरूप अघि बढ्न चुनौती हुन्छ । त्यसैले स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”
कानुन निर्माणका सिलसिलामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विषयलाई सोहीबमोजिम समायोजन र परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले भन्सारका प्रक्रियालाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री तुल्याउँदै वैध व्यापारको सहजीकरण तथा अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण भन्सारसम्बन्धी विधेयक ल्याएको हो ।
भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन र राजस्व सङ्कलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ । मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन आवश्यक भएको तथा नेपालको भन्सार प्रक्रियाको सरलीकरण एवं सामञ्जस्यीकरण सम्बन्धी महासन्धिमा सम्मिलन गरिसकेकाले सो बमोजिमका प्रावधानलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न तथा स्वदेशी उद्योग सङ्घको संरक्षण, निकासी प्रवद्र्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुन निर्माणपछि योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
विधेयकका एक सय १७ बुँदामा १७ सदस्यको संशोधन रहेको छ । त्यसमध्ये धेरै संशोधनकर्ताले आफ्नो संशोधन प्रस्तावको प्रतिरक्षा गर्दै भनाइ राख्नुभयो । यसअघि दुई बैठकमा समितिले संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको थियो । समितिले अब उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल चलाउनेछ ।
बैठकमा समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विषय केन्द्रित छलफल र निर्णयमा आधारित बैठक सञ्चालन गरी समयसीमा तोकेर कानुन निर्माण तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
अर्का सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले सांसदको मुख्य कर्तव्य र दायित्व नीति तथा विधि निर्माण गर्ने भए पनि कानुन निर्माणको हालसम्मको उपलब्धि निराशाजनक नै रहेको धारणा राख्नुभयो ।
समितिका सदस्य गणेश पराजुलीले भन्सारबाट सङ्कलन भएको राजस्व पुरापुर राज्यको ढुकुटीमा जाने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजाय नहुँदा देशको राजस्व घट्ने तथा व्यक्तिको खल्ती मोटाउने अवस्था बनिरहेकाले व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
समितिकी अर्की सदस्य रमा कोइरालाले न्यून आय भएका व्यक्तिको जीवन चलाउन दैनिक आवश्यक पर्ने थोरै परिणाममा खाद्यान्न ल्याउने पक्राउ गर्ने तर ठूलो ट्रकमा लाखौँ मूल्य पर्ने सामान मिलेमतोमा छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य मनिष झाले कर नीतिलाई पारदर्शी तुल्याउनुपर्ने तथा लक्जरी वस्तु र सामानमा छुट दिने परम्परा अन्त्य गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “औषधिमा पो छुट चाहिन्छ, मोबाइल, प्राडो गाडीमा किन छुट सुविधा ?”
