काठमाडौँ, २५ माघ। उर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युतको शेयरमार्फत गरीब र विपन्न नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने योजनाबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुभएको छ।
मन्त्री खड्काले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको दोस्रो संशोधन अनुसार बिनाधितो गरिब र विपन्न वर्गलाई २ लाखदेखि ५ लाखसम्म शेयर दिने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो।
उर्जामन्त्री खड्काले जनताको भलाइका लागि सरकारले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बिनाधितो शेयर वितरण गर्न लागिरहेको कुरा उल्लेख गर्दै, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भने, “यदि हामी गरिब र विपन्न वर्गलाई समृद्ध बनाउन सक्दैनौं भने हामीले चाहेको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्दैनौं।”
सचिव सरीता दवाडीले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबैको जिम्मेवारी भएको बताउँदै, मन्त्रालयले आवश्यक नीति र नियममा सुधार गर्दै अघि बढ्ने जनाएको छ।
मन्त्रीका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलस्रोतबाट मुलुकको समृद्धि र समाजवादको विकास गर्न सरकारको लक्ष्य रहेको बताए। उहाँले यस उद्देश्यलाई हासिल गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभयो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले जलविद्युतको विकासमार्फत गरिब र विपन्न नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्ने सरकारको लक्ष्य प्रशंसा गर्दै, यस्तो कार्यक्रमले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विकासको बाटोमा लैजाने बताउनुभयो।
इप्पान नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रममार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा नागरिकहरूले लगानी गर्ने वातावरण बनेको र निजी क्षेत्र यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए।
नागरिकको लगानीमार्फत जलविद्युतको विकासलाई सरकारी नीति अनुरूप अघि बढाउन आवश्यक रहेको कुरा राष्ट्रिय वाणिज्य बैँकका सीईओ देवेन्द्ररामण खनाल, नेपाल बैँक लिमिटेडका सीईओ तिलकराज पाण्डेय र अन्य वरिष्ठ बैँकरले उल्लेख गरे।
सरकारले “नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी” भन्ने नारासाथ जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यस कार्यक्रमको बारेमा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवले पनि जानकारी गराउनुभएको थियो।
