२० माघ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा विभाजन गर्ने गरी तयार पारेका दुई विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
अहिले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नियामक निकायले प्रदान गर्ने सेवा र विमानस्थल विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी हवाई सेवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट हुँदै आएको छ ।
यी दुवै सेवा विशिष्टिकृत गरी नेपालको हवाई सेवालाई अझ आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप हुने गरी नयाँ कानुन बनाउन लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बताए ।
उनका अनुसार अब सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले समेत विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने गरी विधेयकमा प्रावधान समेटिएको छ ।
अब विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण मार्फत हुने भएको छ ।
साथै, हवाई सेवाको उन्नयनमा आन्तरिक आयबाट समेत लगानी गर्न सकिने गरी विधेयकले स्वआर्जन र स्वनिर्भरको अवधारणा ल्याएको छ ।
विमानस्थल सञ्चालन व्यवस्थापन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणबाट
अब विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण मार्फत हुने भएको छ । यो निकायले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाउने छ ।
विमानस्थल वा क्षेत्रभित्र अग्नि निवारण तथा उद्धार सेवा उपलब्ध गराउने, विमानस्थलमा भूमिस्थ (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) सेवा सञ्चालन गर्ने गराउने, दृष्टिगत र यान्त्रिक उडान विधि निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी यस प्राधिकरणलाई दिइने भएको छ ।
यसका लागि हवाई मानचित्र तयार पारी लागु गर्ने, खोज तथा उद्धार कार्यमा समन्वय गर्ने, उडानका लागि मौसम तालिका स्वीकृति गर्ने र उडान अनुमति दिने काम समेत यस प्राधिकरणले गर्ने छ ।
हेलिप्याड सम्बन्धी मापदण्ड तयारी गरी स्वीकृतिका लागि नियामक निकायमा पेस गर्ने, नियामक निकायबाट आवश्यक सर्त, निर्देशिका, दिग्दर्शन, परिपत्र तथा आदेश परिपालना समेत यस प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा तोकिएको छ ।
त्यस्तै वायुयान आगमन तथा प्रस्थान गर्ने स्थान, हवाई मार्ग र उडान अवतरण सम्बन्धी नियामक निकायबाट स्वीकृत विधि कार्यान्वयन र प्राधिकरणलाई आवश्यक स्रोत, साधन जुटाउने र त्यसको प्रभावकारी पचिालन गर्ने काम समेत यो निकायले गर्ने भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव सञ्चालक समिति अध्यक्ष
यस प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति बनाइएको छ । सदस्य सचिव भने प्रबन्ध निर्देशक रहने भएका छन् ।
सञ्चालक समिति सदस्य पदावधि चार वर्षको हुने भएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रबन्ध निर्देशक रहने गरी प्रावधान राखिएको छ । जसको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेछ ।
नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा विमानस्थल निर्माण
यस प्राधिकरणले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आवश्यकता अनुसार आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले प्राविधिक, भौगोलिक, पर्यटकीय तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रस्तावित स्थानको उपयुक्तता, व्यावसायिक सम्भाव्यता, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी सम्भाव्यता, सामाजिक उत्तरदायित्व र सामरिक तथा रणनीतिक महत्त्व हेरेर लगानीको स्वीकृति दिन सक्ने भएको छ ।
निजी हेलिप्याड बनाउन प्राधिकरणले स्वीकृति दिने
नयाँ व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा सार्वजनिक हेलिप्याड बनाउन परे प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी स्थानीय तहले हेलिप्याड बनाउन सक्ने छ ।
विधेयकले प्राधिकरणलाई विमानस्थल क्षेत्रभित्र सबैभन्दा शक्तिशाली निकायका रूपमा समेत उभ्याउन खोजेको छ ।
निजी हेलिप्याड बनाउन भने मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार बनाउन पाइने छ ।
विमानस्थल सञ्चालन–व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला
यो विधेयक अनुसार विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने छ । प्राधिकरणले आफू अन्तर्गतका विमानस्थल नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई समेत सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिन सक्ने गरी बाटो खुला भएको छ ।
विमानस्थल सञ्चालनका सर्तबाहेक अन्य प्रयोजनमा विमानस्थल प्रयोग गर्न भने पाइने छैन । विधेयकले प्राधिकरणलाई विमानस्थल क्षेत्रभित्र सबैभन्दा शक्तिशाली निकायका रूपमा समेत उभ्याउन खोजेको छ ।
प्राधिकरणले यात्रु सेवा, सुरक्षा र सुविधा तथा विमानस्थल सुरक्षा ध्यानमा राख्दै विमानस्थलमा कार्यरत सबै सरकारी वा गैरसरकारी संस्था, व्यक्ति वा सरोकारवालालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने भएको छ ।
यसबाहेक विमानस्थल क्षेत्र वा हवाई मार्ग र त्यस आसपासमा रहेका निजी घरमा प्रकाशको व्यवस्था गर्न, भवन, टावर बनाउने सन्दर्भमा मापदण्ड तोक्न, उचाइका संरचना बनाउन रोक लगाउन समेत अधिकार पाएको छ ।
शुल्क लिने अधिकार
प्राधिकरणलाई जहाज अवतरण, पार्किङ सहित शुल्क लिने अधिकार दिइएको छ ।
कार्गो ढुवानी, ओभरफ्लाई, यात्रु सेवा शुल्क, करमुक्त पसल सहित विभिन्न सेवामा शुल्क तोक्ने र लिने अधिकार यस प्राधिकरणले पाएको छ ।
जग्गा, पसल भाडामा लगाउने र असुल गर्न सक्ने अधिकार समेत यसै प्राधिकरण मार्फत हुने भएको छ ।
