काठमाडौँ । स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलले छरिएर रहेका स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट एकीकृत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा आठ किसिमका कडा रोगका लागि दिइँदै आएको रु एक लाखको स्वास्थ्य सुविधा, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण, क्यान्सर उपचार सहयोग कार्यक्रम, अस्पतालका सामाजिक सेवा एकाइमार्फत दिइने उपचार सेवा, वृद्ध र बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, १५ वर्षमुनिका र ७० वर्षमाथिको मुटुको निःशुल्क उपचार, विपन्न नागरिकका लागि कडा रोगको निःशुल्क उपचारलगायत कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् एवं स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदलका संयोजक डा शम्भु आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती कर्मचारी अस्पताल उपचार सेवा, प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएका स्वास्थ्य सहयोग तथा अनुदान र स्थानीय तहबाट भएका स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदान कार्यक्रमलाई पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहायता तथा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दा प्राप्त हुने स्रोत करिब रु १५ अर्ब हुने जनाउँदै उहाँले छरिएर रहेका सामान प्रकृतिका कार्यक्रमले खर्च र सरकारको बजेट बढाउने देखिएकाले एकिकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमाको सुविधाको दायरा र पुँजी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा क्षेत्रले धान्ने अवस्था नरहेको, दीर्घ रोग लागेका सदस्य भएका परिवारलाई र परिवारका धेरै सदस्य बिरामी पर्दा अहिलेको सुविधा कम पर्ने भएकाले दायरा र पुँजी बढाउन सुझाव दिइएको संयोजक आचार्यले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा व्यक्तिको पकेट खर्च ५४ प्रतिशतबाट घटाई २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिघरले स्वास्थ्य बिमाका लागि तिरेको औसत प्रिमियम रु तीन हजार आठ सय र दाबी रु आठ हजार तीन सय ५० रहेको उल्लेख गर्दै आचार्यले बोर्डले बिमा गराएबापत सङ्कलन गरेको रकमले २४ प्रतिशत मात्र खर्च धान्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यही अवस्थामा बिमा बोर्ड सञ्चालन भएमा सन् २०३० मा सरकारले रु ६२ दशमलव आठ अर्ब भुक्तान दिनुपर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य बोर्डका अनुसार हालसम्म ८७ लाख ३२ हजार नौ सय १२ नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध छन् । बिमामा आबद्धमध्ये करिब ४८ प्रतिशतले सेवा लिइरहेका छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा आचार्यको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो ।
