२६ असार, काठमाडौं । सरकारले इजरायलमा केयर गिभरको रुपमा काम गर्न जान इच्छुकसँग आह्वान गरेको आवेदनको प्रक्रिया नै अपारदर्शी देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ११ असारमा ८०० जनाको श्रमिक छनोटका लागि आह्वान गरेको सूचनामा अंग्रेजी भाषा परीक्षणको प्रमाण पत्रसम्बन्धी व्यवस्थाले समग्र भर्ना प्रक्रियाको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठेको हो ।
विभागले सूचनामा अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रमाण पत्रका रुपमा ब्रिटिस काउन्सिलबाट लिइएको फाउन्डेसन इंग्लिस टेस्ट (एफईटी) को कम्तीमा ‘ए २ लेभल’को प्रमाण पत्र तोकिएबमोजिम अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ ।
जबकि यसअघि इजरायल पठाउँदा विभाग आफैंले नै यस्तो भाषा परीक्षा लिने र नतिजा प्रकाशित गर्ने गरेको थियो । यसले इजरायलको श्रमिक भर्ना प्रक्रिया विवादित बनेको थिएन ।
यसपटक भाषा परीक्षा निजी संस्थालाई मात्रै जिम्मा दिइएको अवस्थामा आवेदन आह्वानपछि इच्छुक उम्मेदवारले परीक्षा दिन खोज्दासमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
आवेदन दिंदा नै ब्रिटिस काउन्सिलबाट ‘एफईटी ए २ लेभल’ उत्तीर्ण भएको प्रमाण पत्र अनिवार्य गरेर परीक्षा फारम बन्द गरिएपछि धेरै इच्छुक उम्मेदवारहरू मर्कामा परेका छन् । अझ काउन्सिलबाट परीक्षा दिएकाहरू समयमै नतिजा प्रकाशन नभएपछि अर्को तनावमा छन् ।
गुल्मीमा श्यामसुन्दर थापा विश्व भाषा क्याम्पसबाट अंग्रेजीको एड्भान्स कोर्स पूरा गरेका इच्छुक उम्मेदवार हुन् । इजरायलको आवेदनमा अनिवार्य गरिएको ‘एफईटी ए २ लेभल’ बेसिक इंग्लिस कोर्स बराबरको हो । ‘विश्व भाषाको एड्भान्स प्रमाण पत्र काम नलाग्ने भएपछि ब्रिटिस काउन्सिलको परीक्षा दिन परीक्षाको मिति बुक गर्न खोज्दा नै प्रणाली बन्द राखिएको छ,’ उनले भने, ‘ ब्रिटिस काउन्सिलको प्रमाण पत्र मागिएको २१ दिनको सूचना निकालेर परीक्षा लिन चाहँदा भने दिनै नपाइने अवस्था किन बनाइएको हो ? ’
ब्रिटिस काउन्सिलका अनुसार ‘एफईटी ए २ लेभल’का लागि गत २६ जुलाइदेखि ५ अगस्टसम्म आवेदन खुलाइएको थियो । त्यसपछि परीक्षा आवेदन प्रणाली बन्द छ । यसले गर्दा इच्छुकहरूले परीक्षा नै दिन नपाउँदा प्रमाण पत्रको अभावमा इजरायलको रोजगारीमा आवेदन नै दिन नपाउने अवस्था बन्न लागेको छ ।
परीक्षा आवेदन खुलेको अवधिमा फारम भरेर परीक्षा दिएका धेरैको नतिजा अझै प्रकाशित भएको छैन । जबकि कम्प्युटर प्रणालीबाट लिइएको परीक्षाको नतिजा तुरुन्तै प्रकाशित गर्न सकिन्छ ।
परीक्षार्थी धैरै भएकाले नतिजा आउने ढिला भएको दाबी काउन्सिलको छ । ‘३–४ दिनमा नतिजा आउने हो, अहिले चाप बढेकाले एक हप्तासम्म लाग्ने भयो,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो, सरकारकै अनुरोधमा बन्द गरेकाले अब इजरायलका लागि परीक्षा गर्न सरकारले चाहे मात्रै सम्भव छ ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीका अनुसार इजरायलमा रोजगारीमा लैजाने व्यक्तिका लागि आवेदनमै एउटा मात्रै निजी संस्थाको प्रमाणपत्र मान्य हुने र आवेदन दिंदा नै अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्ने व्यवस्था गरिनुले यसमा ‘सेटिङ’ भएको आशंका बढाएको छ ।
‘कम्तीमा आवेदन अवधिभर ब्रिटिस काउन्सिलले तोकिएको लेभलको परीक्षा दिन चाहने सबैलाई अवसर दिएको भए पनि प्रश्न उठ्दैन थियो,’ उनले भने,‘तर, यहाँ त ५ हजार सेवा शुल्क तिरेर परीक्षा दिन चाहानेलाई पनि वञ्चित गरियो, यसले विगतमै परीक्षा पास गरेर बसेकाहरूसँग कुनै सेटिङ भइसकेको छ कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’
ती अधिकारीका अनुसार ब्रिटिस काउन्सिललाई यो परीक्षाको शुल्क ५ हजार रुपैयाँ लिन दिइएको र परीक्षाहरू बबरमहलस्थित एड्भान्स एन्ड इनोभेटिभ रिसर्च सेन्टरमा भइरहेको विषय पनि शंकास्पद छन् । ‘मन्त्रालयको नेतृत्व, एड्भान्स एन्ड इनोभेटिभ रिसर्च सेन्टर र ब्रिटिस काउन्सिलबीचको सेटिङमा नै यो सबै भएको बुझेका छौं,’ उनले भने,‘ब्रिटिस काउन्सिलले किन यो सेन्टरमै परीक्षा गर्यो र परीक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गरिरहेको भन्ने कुरा शंकास्पद छ ।’
उनका अनुसार एउटा मात्रै निजी संस्थाको प्रमाण पत्रलाई मान्यता दिने, आवेदन अवधिभरि पनि परीक्षा दिन नदिने र नतिजा पनि समयमै ननिकाल्ने कामले इच्छुक उम्मेदवारको संख्या घटेर प्रतिस्पर्धा खुम्चिने जोखिम देखिएको छ । अहिलेसम्म विभागको प्रणालीमा इजरायलका लागि ५ हजार जनाले रजिष्ट्रेसन गरेका छन् । त्यसमध्ये धेरैजसोले ब्रिटिस काउन्सिलको प्रमाण पत्र अपलोड गरिसकेका छैनन् ।
सो प्रमाणपत्र अपलोड नभई आवेदन प्रक्रिया पूरा हुँदैन । तर, धेरैजसोले काउन्सिलमा परीक्षाको नतिजा कुरिरहेका छन् भने कतिपय परीक्षा आवेदन खुलेमा इजरायलको आवेदन प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने आशामा छन् ।
आवेदनको अन्तिम मिति ३१ असारसम्म हुँदा १० दिन अघिदेखि नै ब्रिटिस काउन्सिलले परीक्षाको आवेदन बन्द गर्नुले आशंका बढाएको विभागका एक अधिकारीको भनाइ छ । ‘अब प्रतिस्पर्धा बढाउन भनेर ५–१० दिन म्याद थपको नाटक रचिन सक्छ,’ उनले भने,‘तर, अब म्याद थप गरेर आवेदन मागिए पनि ब्रिटिस काउन्सिलले परीक्षाको आवेदन लिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, लिए पनि सीमित कोटामा १–२ दिनका लागि मात्रै खुलाउने पक्का छ, यसले इच्छुकहरू फेरि पनि छुट्ने निश्चित छ ।’
छनोटको आधार तय छैन, हतारमा विज्ञापन
प्रमाण पत्रको किचलोले मात्रै हैन, विभागले आवेदक मध्येबाट इजरायल लैजान श्रमिक छनोट गर्ने विधिले समेत यसमाथि आशंका बढाएको छ ।
विभागले तोकेको विधिअनुसार सुरुमा आवेदकहरूको ‘नेम चेक’ गर्न इजरायलमा पठाउने र उसले जाँचबुझपछि स्वीकृत गरेको आवेदकको सूची विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने छ । उनीहरू सबैले इजरायल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाटै मेडिकल गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणपछि सरकारले बनाउने छनोट समितिले १५०० जनाको योग्यताक्रम सूची तयार गर्ने विधि तय भएको छ । तर, अहिलेसम्म के काम आधारमा १५०० जना छनोट हुन्छन् भन्ने नै तय छैन ।
विगतमा भाषा परीक्षालाई आधार मान्ने गरिएकोमा यसपटक के–के कुरालाई छनोटको आधार बनाइन्छ भन्ने समेत तय नगरी आवेदन मागिएको छ । यसले इजरायलको रोजगारीका नाममा चलखेल हुनसक्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव गिरीराज ज्ञवाली इजरायल जाने श्रमिकको आवेदन र छनोट प्रक्रिया विवादरहित, स्वच्छ र पारदर्शी हुने दाबी गर्छन् । ब्रिटिस काउन्सिलको परीक्षा रोक्दा र इच्छुक सबैले आवेदन दिन नपाउने अवस्था आएको स्वीकार्दै उनले उनले भने,‘अबको ४–५ घण्टामा तपाईंले सुखद् केही खबर पाउनुहुन्छ ।’
ब्रिटिस काउन्सिलको प्रमाण पत्र अनिवार्य गर्न इजरायलसँगको समझदारीमै उल्लेख भएको र मेडिकल पनि त्यसरी तोकिएको संस्थामा नै हुने उनले बताए । यसरी सरकार–सरकारबीच हुने समझदारीमा एउटा मात्रै निजी संस्थालाई बिजनेस दिने गरी व्यवस्था गर्न मिल्छ त भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उपसचिव गिरीले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको भएकाले समझदारीमा ब्रिटिस काउन्सिलको प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको हो, विभाग समझदारी कार्यान्वयन गर्ने संस्था मात्रै हो, भविष्यमा यस्तो व्यवस्था गर्न सो सरहका संस्थालाई मान्यता दिनुपर्ने देखिएको छ ।’
इजरायल जाने १५ सय श्रमिकको रोस्टर केका आधारमा बनाउने भन्ने विषय टुंगो नलागेको स्वीकार्दै गिरीले भविष्यमा ‘मेरिट’ कायम गरेर स्वच्छ रुपमै छनोट परिने उनले बताए । ‘ इजरायल जान पाइन्छ भनेर कतै अनुचित रकम लेनदेन नगर्न हामीले सूचीत नै गरेका छौं,’ उनले भने,‘ योग्यताकै आधारमा इजरायल जान पाउनेको सूची तयार गरेर पठाउँछौं, कुनै चलखेल हुँदैन ।’
तर, के-के आधार हुन्छ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले भने,’ प्रमाण पत्रहरूमा अंक हुन्छन् नि !’
