काठमाडौं। संसदको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ।
अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका सबै काम पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएपनि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच बढेको टकरावले भने अन्यौल अझै कायमै छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको माग र समिति आवश्यक नभएको सत्तापक्षको अडानका बीच आजदेखि संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गर्दै लामो समयसम्म संसद् अवरोध गरेपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। संसदीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमा कांग्रेस अहिलेसम्म कायमै छ।
कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज बिहान बस्दैछ। सत्ता पक्षले भने छानबिन समिति आवश्यक नभएको बताउँदै आएको छ। कांग्रेसको अवरोधले हिउँदे अधिवेशनको कारवाही प्रभावित भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग एकसरो छलफल गरिसकेका छन्।
आजदेखि प्रारम्भ हुने वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइन्छ। अधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने आन्तरिक व्यवस्थापन र तयारीका सबै काम पूरा भएको संसद् सचिवालयले जनाएपनि दलहरुबीच ठोस सहमति नजुट्दा अन्यौल भने अझै कायमै छ।
अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनुका साथै आर्थिक, विनियोजन र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकहरु प्रस्तुत हुने छन्। सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते वार्षिक आयव्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसपटक ‘प्रि-बजेट’ छलफल भने हिउँदे अधिवेशनमा नै भइसकेको छ। संसद् सचिवालयले सदन सञ्चालनका लागि बनाएको ‘क्यालेण्डर’ अनुरूप संसदीय गतिविधिमा सबै राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्ने सभामुखको विश्वास छ।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिने भएपनि संसद्ले दुई वटाभन्दा बढी विधेयक पारित गर्न सकेको थिएन। जबकी गएको हिउँदे अधिवेशनमा करिब ४६ वटा विधेयक अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य थियो। तर त्यस्तो अवस्था अब नदोहोरिने सभामुख घिमिरेले बताए।
