७ वैशाख, हेटौंडा । चार वर्षदेखि अलपत्र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सभाहलको ठेक्का मंसिरमसान्त म्याद थपिएको छ । समयभित्रै सक्ने प्रतिवद्धतासहित ८ महिनाका लागि ठेक्काको म्याद थपिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले जानकारी दिए ।

सभाहल सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनलाई टेकेर निर्माण कम्पनीलाई ८ महिना वर्ष म्याद थप भएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ । गत फागुन ०८० मा नियमावली संशोधनपछि काम सम्पन्न नभएर अलपत्र रहेका योजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

सभाहल बनाउन संरक्षण निर्माण सेवा/सेव इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन जेभी भरतपुर–११, चितवनले ठेक्का लिएको थियो । सभाहल बनाउन ५ करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँमा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरसँग १७ कार्तिक ०७७ मा सम्झौता भएकोमा जगको मात्रै काम गरेर ठेकेदार बेपत्ता भएका थिए ।

सभाहल हेटौंडा २, स्थित हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पछाडि निर्माण भइरहेको हो । सभाहलको हालसम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९ प्रतिशत छ ।

सम्झौताअनुसार, १९ वैशाख २०७९ भित्र सभाहल स्यान्डबिच इपीएस स्यान्डबिच प्रविधिबाट प्यानल बोर्डको ट्रस्टबाट निर्माण गर्नुपर्ने थियो । तर, निर्माण कम्पनीले जगसम्मको मात्रै काम गरी ४७ लाख ५४ हजार ८४१ रुपैयाँ रकम भुक्तानी लिएर काममा फर्किएको थिएन ।

भवन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीचको छलफलपछि हेटौंडाकी मेयर मिनाकुमारी लामाले २६ चैत २०८० मा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सभाहल उपमहानगरकै स्वामित्वमा रहने गरी निर्माण अगाडि बढाउन सहमतिसहितको पत्राचार गरेकी छन् ।

जसअनुसार सभाहल निर्माण भएपछि स्वामित्व उपमहानगरकै हुने जनाइएको छ । यद्यपि, सभाहलको स्वामित्वबारे प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जवाफ पठाएको/नपठाएको बारे खुल्न सकेको छैन ।

पत्रमा सभाहल निर्माण पूरा भएपछि उपमहानगरकै स्वामित्वमा रहनुपर्ने उल्लेख छ । १४ वैशाख २०७७ मा निवर्तमान मेयर हरिबहादुर महतले प्रदेशको सभाहल उपमहानगरले पनि प्रयोग गर्न पाउने गरी सहमति दिएका थिए ।

निर्माण कम्पनी काम नगरी बेपत्ता भएपछि उपमहानगरलाई जग्गा पनि अभाव भएको अवस्थामा सभाहल निर्माण अगाडि बढाउन नदिएको प्रवक्ता सविन न्यौपानेले बताए ।

हेटौंडा–२ स्थित तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको पुरानो भवनबाट बागमती प्रदेशको प्रमुख अड्डा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग एउटा गतिलो सभाहल छैन ।

प्रदेशस्तरीय भेला, बैठक र समारोहका लागि सभाहल नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयकै स्वामित्वमा रहने गरी १७ कात्तिक २०७७ मा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेका थिए ।