काठमाडौं, १७ असार/
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् प्रस्तावित एक करोड रुपैयाँको सरकारी अनुदान अस्वीकार गरेको छ। संगठनले अनुदान अस्वीकार गर्दै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा पत्रकारिता पेशाको नैतिकता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्दै उक्त निर्णय गरिएको स्पष्ट पारिएको छ।
सेजनको असार १७ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले मन्त्रालयबाट बजेट उपशीर्षक नं. २१ अन्तर्गत विनियोजन गरिएको अनुदान स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकार र मन्त्रालयप्रति सम्मान जनाउँदै पनि, सो अनुदान स्वीकार गर्न संस्थाको विरासत र आन्तरिक नीतिसँग मेल नखाने देखिएको छ।”
अस्वीकारको चारवटा ठोस कारण
सेजनले अनुदान अस्वीकार गर्नुका चार प्रमुख कारण औंल्याएको छ:
१. स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा: सेजनले कुनै पनि तहमा मन्त्रालय वा सरकारसँग बजेट माग नगरेको र अघिल्लो वर्षहरूमा पनि कुनै निशुल्क अनुदान स्वीकार नगरेको स्पष्ट पारेको छ।
२. अनुदानको स्रोत र प्रयोजनप्रति शंका: विनियोजित बजेटको पारदर्शिता र उपयोगितामा प्रश्न उठाउँदै, सरकारी स्रोतबाट प्राप्त अनुदानले पत्रकारहरूको पेशागत स्वतन्त्रता र संस्थागत विश्वसनीयता माथि असर पार्न सक्ने भन्दै अस्वीकार गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
३. नीतिगत र संस्थागत आचरणको रक्षा: संस्थाको आन्तरिक नीति र अघिल्लो अनुभवका आधारमा सेजनले यस्तो किसिमको अनुदान स्वीकार गर्नु संस्थाको मूल्यमान्यता र आदर्शसँग बाझिने देखिएको जनाएको छ।
४. सञ्चारमाध्यममा निष्पक्षता र आस्था बचाइराख्नुपर्ने आवश्यकता: विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “अनुदानले आम नागरिकको करबाट उठेको रकम प्रयोग गरी पत्रकारहरूको छाता संस्थामा वितरण गर्नु न्याय, धर्म र मर्यादासमेत विपरीत देखिएको छ।”
सेजनको सन्देश : पत्रकारिता राज्यनियन्त्रित होइन
विज्ञप्तिमा सेजनले पत्रकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र, उत्तरदायी र जनपक्षीय रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “अर्थपूर्ण र दिगो पत्रकारिता अभ्यासका लागि सरकारसँग सहयोग र संवाद हुन सक्छ, तर पत्रकारहरूको छाता संस्थामा प्रत्यक्ष अनुदानको बाटो त्यागिनुपर्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सेजनले पेशागत स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि संस्थागत रूपमा आफूहरू सचेत र प्रतिबद्ध रहेको पुनः दोहोर्याएको छ। यस्ता आर्थिक ‘अनुदान’हरूले प्रेस स्वतन्त्रता, रिपोर्टिङको निष्पक्षता र पत्रकारहरूको नैतिक धरातलमा असर गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको निर्णयले पेशागत जग मजबुत बनाउन सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र, विवेकशील र नैतिक दायराभित्र रहनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला, सेजनको निर्णय उदाहरणीय ठहरिएको छ। यसले सरकार–सञ्चार संस्थाबीचको सम्बन्धलाई पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र पेशागत अनुशासनको दृष्टिकोणबाट पुनः विश्लेषण गर्न आग्रह गरेको छ।
