ओमप्रकाश मिश्र ।
३० चैत, काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षमा बनेको समितिमा पूर्व न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्व राजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ सदस्य छन् भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका सदस्य पनि सिफारिस समितिको सदस्य हुनेछन् ।
सरोकारवालाहरूले भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अलपत्र छाडेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सरकारको तयारीलाई उल्टो बाटो भनेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार सिफारिस समिति बनाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि द्वन्द्वपीडितहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न खोजेका थिए । तर दुवै नेताले समय नदिएपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीलाई भेटेर विधेयक पास गरेर मात्र सिफारिस समिति बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
‘९ वर्षदेखि ऐन संशोधन नभएका कारण दुईदुई वटा आयोग असफल भइसक्यो’ अधिकारीले भने, ‘तीन नेता (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली) मिल्ने हो भने २ मिनेटमा ऐन संशोधन हुन्छ । ऐन संशोधन गरेर आयोग गठन गर्नु सुल्टो बाटो हुन्छ भनेका थियौं ।’
सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो । ऐन संंशोधन नभएका कारण न द्वन्द्व पीडितहरूले आयोगमाथि विश्वास गरे, न आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न गर्न सक्यो, न सकेन ।
पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको थियो । ‘संक्रमणकालीन न्यायमा प्रमाणले मात्र काम गर्दैन, विश्वास र सहकार्यको जगमा सफल हुने प्रक्रिया हो’ अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय धेरै विषय साँघुरिएको थियो र विश्वासको वातावरण बन्दै थियो । तर सरकारले फेरि धमिल्याउने काम गर्यो ।’
उनकाअनुसार ऐन संशोधन नभई बन्ने आयोगमा सक्षम र राम्रा मानिसहरू जाने सम्भावना कम हुन्छ । अनि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न पनि सक्दैन । त्यसमाथि अहिले पूर्व प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै अध्यक्षतामा सिफारिस समिति बनेकाले थप प्रश्न उठेको छ । पछिल्लो पटक आयोग गठन गर्दा मिश्रकै नेतृत्वकै समितिले सिफारिस गरेको थियो । ‘त्यो बेला छनोट प्रक्रिया नियन्त्रित थियो, शीर्ष नेताहरूकै भागवन्डामा पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए’ अधिकारीले भने, ‘यो पटक पनि त्यसो नहोला भन्ने आधार छैन ।’
सत्तारुढ दलका नेताहरू पनि संसद्मा विचाराधीन विधेयक पास गरेर मात्र आयोग बनाउनु सुल्टो बाटो भएको स्वीकार गर्छन् । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण सरकार यो निर्णय लिन बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् ।
‘कानुन बनाएर मात्रै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको भए सुल्टो हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो’ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, तर सर्वोच्चको आदेशका कारण सरकार यो निर्णय लिन बाध्य छ ।’
द्वन्द्वपीडितहरूले दायर गरेको एउटा रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले १५ माघमा फैसला गरेको थियो, जसको पूर्णपाठ २९ फागुनमा सार्वजनिक भयो । फैसलामा आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू गरेर परमादेश जारी उल्लेख छ ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी भने सर्वोच्चको आदेशलाई एकांकी ढंगले हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘०७१ सालमा भएको फैसला चाहिं कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ?’ उनले भने, ‘दलहरुले साँच्चै चाहेको भए १४ माघको फैसला र २९ फागुनको पूर्ण पाठ आएपछि पनि ऐन संशोधन हुनसक्थ्यो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सरकार गम्भीर नभएकाले ऐन संशोधन नभएको बताएको छ ।
कांग्रेसकी सचेतक शुशीला थिङ आफूहरू टीआरसी टुंगो लगाने अन्तिम तयारीमा रहेका बेला सत्ता समीकरण बदलिएको स्मरण गर्छिन् । ‘टीआरसी विधेयक पास हुनै लागेको थियो, त्यही बेला गठबन्धन फेरियो’ उनले भनिन्, ‘फेरिएको गठबन्धनले एक पटक पनि टीआरसीमा छलफल चलाएको छैन, किन ?’
सरकारको व्यवहारले नयाँ सत्ता गठबन्धन टीआरसी अगाडि बढाउन इच्छुक नरहेको सन्देश दिएको उनले बताइन् । यद्यपि सिफारिस समिति गठनमा भने उनले टिप्पणी नगर्ने बताइन् । ‘विधेयक पास भएको छैन, अदालतको आदेश छ’ उनले भनिन्, ‘सरकारको नियतमा शंका गर्न सकिएता पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णयबारे म टिप्पणी गर्दिन ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि अदालतले कानुन बनाएर मात्रै पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाऊ नभनेका कारण सरकारले गरेको निर्णय गलत नभएको बताउँछन् । ‘विधेयक टुंग्याएर मात्रै पदाधिकारी नियुक्त गर भनेको होइन । यसकारण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको निर्णय सुल्टो बाटो अन्तर्गत नै छ’ उनले भने ।
दुवै आयोगमा पछिल्लो पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल ३१ असार २०७९ मा सकिएको थियो । त्यसपछि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् ।
