सुन तस्करी प्रकरण जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका दुई पूर्वप्रमुखलाई निगरानीमा राख्न सिफारिस गरेको छ।चर्चित ६१ किलो सुन तस्करी र अन्य प्रकरणमा जाँचबुझ गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्ली आचार्य संयोजकत्वको आयोगले पूर्वमहानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह र सर्वेन्द्र खनाललाई सुन तस्करहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको ठहर गर्दै निगरानीमा राख्न सुझाव दिएको हो।गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दुई पूर्वमहानिरीक्षक सिंह र खनाललाई निगरानीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।’त्यस्तै प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापालाई निगरानीमा राख्न आयोगले भनेको छ। नुवाकोट प्रहरी प्रमुख रहेका थापालाई अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको आरोपमा जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रहरी मुख्यालय तानिसकिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मै रहेर ६१ किलो छानबिन समितिमा संलग्न डीएसपी रुगम कुँवरलाई पनि निगरानीमा राख्न सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ।उनलाई पनि मुख्यालय सरूवा गरिसकिएको छ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, बिथ ल्याब सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीलाई पनि निगरानीमा राख्न भनेको छ।कुनै बेला नायव सुब्बाका रुपमा सरकारी सेवामा रहेका भण्डारीलाई सुन तस्करीमा संलग्नहरूसँग टेलिफोन सम्पर्कमा रहेको देखिएकाले निगरानीमा राख्न भनिएको हो।जाँचबुझ आयोगले पाँच नेपाली, ९ चिनियाँ र एक भारतीय नागरिकमाथि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।आयोगले माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परराष्ट्र विज्ञ जीवन चलाउने, सरकारी वकिल कार्यालयका वासुदेव शर्मा र जनकराज घिमिरेमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको छ।तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य र डीएसपी दुर्गा दाहालमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगको सिफारिस छ।आयोगले होटल भियनाका सञ्चालक मन्जिल श्रेष्ठमाथि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन भनेको छ।गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट करिब ६१ किलो सुन बरामद भएको थियो भने २०७९ पुस १७ गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याएको नौ किलो तस्करीको सुन बरामद गरेको थियो।अनुसन्धानमा निष्पक्षता र गम्भीरता नदेखिएको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले संसदमा आवाज उठाएपछि सरकारले गत असोज १४ आचार्यको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।आयोगमा पूर्वएआईजी सहकुल थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य थिए।आयोगले बिहीबार गृहमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो।नेपालखबर