काठमाडौं। एक वर्ष बढी सहकार्य गरेको दल नेपाली काँग्रेससँगको गठबन्धन हठात् तोडेर नयाँ गठबन्धन गरेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार शहीद प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले अहिले नेपालको राजनीतिको निरन्तरतामा क्रम भंग भएको जिकिर गरे।
त्यसअघि एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि दाहालले यस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए।
आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफूअनुकूल पार्न माहिर दाहाललाई कतिपयले अस्थिर भन्छन् त, कोही चतुर राजनीतिक खेलाडी मान्छन्। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलुकको शक्तिशाली (पहिलो दल) हुँदै माओवादी ठूलो अन्तरले तेस्रोमा खुम्चिसक्यो। तर, दाहालको छलाङ जारी छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसीबसी दाहालले सत्ताको काँध तीनपटक फेरिसकेका छन्। गत वर्षको पुस १० गते तत्कालीन चुनावी गठबन्धनलाई धोका दिएर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल कांग्रेस हुँदै १५ महिनापछि फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगेका छन्।
पछिल्लो करिब डेढ वर्षमा उनले तीनवटा छलाङ मारेका छन्। गत वर्षको पुस १० मा एक्कासि राजनीतिक कित्ता फेर्दै एमालेसँग गठबन्धन गरेर पहिलो छलाङ मार्दै उनले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। गत फागुन-चैतमै दोस्रो छलाङ मारेका उनले एक वर्षपछि फेरि कित्ता परिवर्तन गरेका हुन्।
गतवर्ष फागुनमा राष्ट्रपति चुनावसँगै जोडिएको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन एक वर्षपछि फागुनमै टुटेको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै उनले फेरि एमालेसँग सत्ता सहकार्यको हात अघि बढएका छन्।
आइतबार अबेर रातिसम्म एमालेसहितका दलहरूसँग भएको छलफलमा नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भएको हो। नयाँ सहमतिसँगै उनले सानो आकारको मन्त्रिमण्डलसमेत विस्तार गरेका छन्।
२०७९ पुस १० गते बिहान तत्कालीन गठबन्धनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नछोडेपछि खाना खाएर आउँछु भन्दै बाहिरिएका दाहाल एकैपटक बालकोट पुगेका थिए। बालकोटबाटै एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
तर, त्यो सहकार्य लामो समय टिकेन। पुस २६ मा विश्वासको मतसमेत दिएको कांग्रेस राष्ट्रपतिमा माओवादीको समर्थन लिँदै सत्ता प्रवेश गरेपछि एमाले बाहिरिएको थियो। गत वर्ष चैत १७ गते कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो। त्यो मिलन पाँच वर्षको मात्र नभइ अझै लामो समय जाने भनेर माओवादीकै नेताहरूले भन्दै आएका पनि थिए।
तर १३ महिना नवित्दै त्यो सबै भत्किएको छ। त्यसको सबभन्दा मुख्य कारण चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अनुकूल नभएको अनुभूति भएको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धिमा जोड दिँदै आउनु भएको हो। त्यसमा पूर्ण गतिमा काम गर्न मलाई अनुकूलता भएन भनेर उहाँले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न खोजिरहनु भएको थियो। तर त्यसमा सहमति जुट्न सकेन,’ दाहाल निकट एक नेताले भने।
केही समयदेखि नै कतिपय मन्त्री फेरबदल गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल इच्छुक रहेको तर नेपाली कांग्रेस त्यसमा तयार नभएको भन्ने सार्वजनिक भएको थियो।
एमाले बाहिरिने र कांग्रेस भित्रिने क्रमको ११ महिनापछि फागुन २० को मध्यरातमा फेरि राजनीतिमा अर्को नाटकीय मोड आएको छ। एक वर्षपछि दाहालले कांग्रेसलाई नै ‘चकित’ पार्नेगरी समीकरण बदलेका छन्।
प्रदेश सरकार निरन्तर अस्थिर
यसैबीच वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनलाई भत्काउँदै नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति भए पनि नयाँ गठबन्धनले केन्द्र र २ वटा प्रदेशमा मात्र सरकार बनाउन सक्ने देखिएको छ। बाँकी ५ प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्न नयाँ बनेको सत्तारुढ गठबन्धनमा अन्य दल थपिनु जरुरी देखिएको छ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउने निर्णय गरेका छन्। यो गठबन्धनले केन्द्रमा तत्काललाई माओवादी अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ। र, प्रदेशमा पनि आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भएको छ। तर, प्रदेशमा आलोपालो सरकार चलाउन अन्य दललाई समेट्नैपर्ने हुन्छ।
अहिलेको गठबन्धनले कोशी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सहजै सरकार बनाउन सक्छ। तर, अन्य प्रदेशमा अहिले बनेको गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन। यस्तोमा सम्बन्धित प्रदेशमा निर्णायक हैसियतमा भर्एका र हालको गठबन्धनप्रति नरम दलहरुलाई साथमा लिनु आवश्यक हुनेछ।
यो गठबन्धनलाई संघीय सरकार गठनमा समस्या छैन। बहुमतको लागि १३८ सदस्य चाहिनेमा एमालेको ७९, माओवादीको ३२, रास्वपाको २१ र जसपाको १२ सिट गरेर १४४ सिट पुग्छ।
यस्तै ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ सिट चाहिन्छ । एमालेको ४०, माओवादीको ५३ र जसपाको १ सिट मिलाउँदा ५४ सिट पुग्छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा समेत माओवादीको १३ र एमालेको १० सिट जोड्दा २३ सिट अर्थात स्पष्ट बहुमत पुग्छ।
अन्य प्रदेशको हकमा भने यो गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन। १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सिट चाहिन्छ। यहाँ एमालेको २४, जसपाको १९ र माओवादीको ९ सिट मिलाउँदा ५२ सिट हुन्छ। यहाँ सरकार बनाउन २ सिट पुग्दैन।
मधेश प्रदेशमा सिके राउतको जनमत पार्टीको १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ। यी कुनै एक दललाई ल्याउँदा बहुमत पुग्छ। यसबाहेक १-१ सिट भएका राप्रपाउन्मुक्तिजस्ता दललाई वा स्वतन्त्र सांसदलाई मिलाएर पनि ५४ सिट पुग्न सक्छ।
बाग्मती प्रदेशका कूल ११० सदस्य छन्। यहाँ बहुमतका लापग ५६ सिट चाहिन्छ। एमालेसँग २७ र माओपादीसँग २१ गरेर गठबन्धनसँग ४८ सिट छ । १३ सिट भएको राप्रपालाई साथमा लिन सके सहजै बहुमत पुग्न सक्छ। अथपा ७ सिट भएको नेकपा एसको साथमा ३ सिट भएको नेमकिपा वा २ सिट भएको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई साथमा लिन सके पनि बहुमत पुग्छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ८ गरी ३० सदस्य छन्। यहाँ १ जना मात्रै सांसदको समर्थन जुटाउन सके बहुमत पुग्छ। यहाँ राप्रपासँग २ सिट र नेकपा एससँग १ सिट छ । यी दुईमध्ये कुनै एकले समर्थन गरेमा बहुमत जुटाउन सकिन्छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्य छन् र यहाँ बहुमतका लागि ४४ सिट चाहिन्छ । एमालेसँग २९, माओवादीसँग १० र जसपासँग ३ सिट छ। यहाँ बहुमतका लागि २ सिट चाहिन्छ। यहाँ राप्रपासँग ४ सिट, नाउपासँग ४ सिट, जनमतसँग ३ सिट, लोसपासँग ३ सिट छन्। यी कुनैलाई साथमा लिँदा बहुमत पुग्छ। वा, १ सिट भएका नेकपा एस, जनमोर्चा लगायतलाई मिलाउँदा पनि बहुमत पुग्छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमतका लागि २७ सिट चाहिन्छ । यहाँ एमालेको १० र माओवादीको ११ सिट छ । नागरिक उन्मुक्तिको ७ सिट छ। यसबाहेक नेकपा एसको ५ सिट, राप्रपाको एक सिट छ । यी दुवैलाई साथमा ल्याउँदा पनि बहुमत पुग्न सक्छ। साभार : डिसी नेपाल
