काठमाडौैैं । नेपाल प्रहरीमा लेखापालको पदावधि ६ बर्ष नै कायम गरिएको छ । प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी(पीसीसी)को बैठकले लेखापाल सरुवाको मापदण्ड संशोधन गरी ६ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको हो । भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको दबाबमा लेखापाल सरुवाको मापदण्ड संशोधन गरी ६ बर्षबाट बढाएर ८ बर्ष बनाइएको बनाइएको थियो । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा मापदण्ड संशोधन गरी ६ वर्ष बनाइएको छ ।
यो बर्ष ५७ जिल्लाका लेखापालको २ बर्ष अवधि पुगिसकेकोक छ मापदण्ड ८ बर्षबाट ६ बर्षमा घटाएपछि धेरै लेखापालहरु ६ बर्षे मापदण्डमा पर्ने भएका छन् । जिल्लाका लेखापालहरु राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा हुनका लागि असार २५ गते खाता क्लोज गरी काठमाडौंमा शक्तिकेन्द्र रिझाउन आएका छन् । आईजीपी कुँवरले लेखापाल सरुवा सिफारिस गर्नका लागि आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयका डीआईजी केदार ढकालको अध्यक्षतामा ती सदस्यीय कमिटी बनाएका छन् । जसमा कर्मचारी प्रशासन शाखाका एसपी अर्जुन तिमल्सिना र आन्तरिक लेखापरीक्षणका डीएसपी किशोर श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।
लेखापाल प्रहरी नायब निरीक्षक(सई) र लेखा अधिकृत प्रहरी निरीक्षक(इन्स्पेक्टर) हुने ब्यवस्था छ । उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदा प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी(पीसीसी) बैठकबाट निर्णय गराएरै लेखामा ६ बर्षमात्रै काम गर्न पाउने मापदण्ड बनाइएको थियो ।
पहुँचका भरमा मन्त्री, सचिव र मुख्यसचिवदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पीएसओ बस्ने र उनीहरुकै भनसुनका आधारमा लेखा तालिम लिने र लेखापाल र अधिकृतमा सरुवा हुने गरेका थिए । एकथरी पहुँचवालाहरु एकपटक लेखापाल भएपछि अवकाश हुन्जेलसम्म लेखामै काम गर्ने, अकूत सम्पत्ति कमाउने प्रवृत्तिलाई पूर्वआईजीपी अर्यालले मापदण्ड बनाएरै ब्यवस्थापन गरेका थिए ।
त्यो मापदण्ड अनुसार नै १० बर्षसम्म प्रहरीमा लेखापाल सरुवा हुँदै आएको थियो । तर बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएपछि तत्कालीन आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई लेखापालको सरुवा नै गर्न दिएनन् । धिरजप्रताप सिंह आईजीपी भएपछि अकूत सम्पत्ति कमाएका पहुँचवाला लेखापालहरुको प्रभावमा परी खाँणको निर्देशनमा ६ बर्षे मापदण्डलाई संशोधन गरी ८ बर्ष बनाइएको थियो ।
खाँणले लेखापाल सरुवामा यति हस्तक्षेप गरे कि जिल्लामा सरुवा हुनका लागि उनका पीए नरेन्द्र केसीले ७ देखि १० लाखसम्म लेनदेन गरेको आरोप लागेको थियो । लेखापाल सरुवामा चलखेल गर्ने कार्यमा पूर्व खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादवसहितका कांग्रेसका नेताहरु संलग्न रहेका थिए ।
