– भोजराज बराल
हिजो राजाको पालामा यस्तो भएको भए नेपालका विद्यार्थी संगठन र तिनका गुरु पार्टी हरु ले आन्दोलन गरेर, क्याम्पसमा तहल्का मच्चाउँथे! अहिले देशमा नेताले यसरि ब्रम्हलूट गरेका छन्, कानूनी तरिकाले नै, त्यसैले गर्दा कर चुलीमा पुगेको छ तर कसैले चुँक्क बोल्दैन, न ट्रेड युनियन बोल्छन, न मानव अधिकार संघ बोल्छन, न महिला वा पुरुष संघ बोल्छन, न कांग्रेस वा राप्रपा बोल्छन, न मधेसवादी वा जनजातिवादी कुनै दल बोल्छन वा आन्दोलन गर्छन ।
नाम मात्रैका, नभए पनि हुने पद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लाइ लत्ता कपडा देखि उपचार खर्च, फर्निचर देखि घर भाडा, गाडी देखि कुरुवा, इन्स्योरेंस देखि पाहुना खर्च सबै कुरा सरकारले नै व्यहोर्ने भए पछि त्यो मासिक डेढ लाख तलब किन दिन परेको होला! यिनी हरु लाइ यत्रो खर्च गर्न पर्ने भए पछि जनतालाई कर बढाउँन पर्यो, जनताले भने सिटामोल नपाउने तर यिनी हरु लाइ “विदेश” मा समेत औषधि खर्च र दैनिक साढे दुइ सय डलर सुविधा त्यो पनि कानून मै लेखेर! उनी हरु को औकात ले नभ्याउने भए पनि बेग्लै कुरा, त्यो त उल्लेख नै छैन ।
प्राय: विकसित देशमा जनताले कर तिरे पछि उसले अवकाश प्राप्त भए पछि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र यदि उसको आम्दानीले पालिन नपुग्ने भए थप सुविधा समेत दिने चलन हुन्छ! राष्ट्रपति देखि साधारण जनतालाई यहि हो नियम तर हाम्रो देशमा कर चाहिं सबैले तिर्न पर्ने, सुविधा चाहिं ओहदामा भएका वा अवकाश प्राप्त सम्पन्न विशिष्ट हरुले मात्रै, त्यो पनि देशमा नै करोड तिरेर पढ्न पर्ने मेडिकल कलेज र अस्पताल हुँदा हुँदै विदेशमा उपचार कानून नै बनाएर दिने – यो त ब्रम्हलूट भयो, के राजाको पालामा यस्तो सुविधा प्रधानमन्त्री हरु ले पाउँथे, अवश्य पाउन्थेनन् ।
जनताको सरकार हो यो वा विशिष्ट को सरकार हो, अनि संघ संगठन खोलेर खादा माला लगाउने हनुमान साथी हरु यस्तो कुरामा पनि आन्दोलन नगरेर किन पद सम्हालेर मात्रै बस्नु हुन्छ, के देशले सबैलाई समान व्यवहार गर्न पर्दैन? लाजमर्दो, मनपरीतन्त्र !
