वीरगन्ज । भूमिप्रशासन कार्यालय पर्सामा विगतदेखि नै जग्गा रजिस्ट्रेसन तथा राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित अनियमितताका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। नक्कली बिल प्रयोग गरी राजस्व छलि गरिएको आरोपमा यसअघि कार्यालयका प्रमुखदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान तथा अदालतको कारबाहीमा परिसकेका छन्। कतिपय कर्मचारीले सजाय भोगिरहेका छन् भने केही धरौटीमा रिहा भएर मुद्दा सामना गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय भने यस्तै प्रकृतिको प्रकरणमा लेखनदास (लेखापढी व्यवसायी) हरूको संलग्नता समेत देखिएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी लाभकर छलिसँग सम्बन्धित घटनामा केही लेखनदासको भूमिका रहेको विषय बाहिरिएपछि त्यसलाई थप अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।
भूमिप्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्रीले चर्चित शुभलाभ लेखापढी सेवाका सञ्चालक ओमप्रसाद यादवले सेवाग्राहीबाट रकम संकलन गरे पनि करिब साढे चार लाख रुपैयाँ लाभकर कार्यालयमा दाखिला नगरेको भन्दै अनियमितता भएको खुलासा गरेका थिए। सोही घटनापछि यादवले प्राप्त गरेका भु–सेवा सम्बन्धी अधिकार समेत खारेज गरिएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
यस विषयमा भूमिप्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा लिखित उजुरी समेत दिएको थियो। उजुरीमा लेखनदास यादव, सम्बन्धित जग्गाधनी तथा केही कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिएको बताइएको छ। उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू हाल पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन्।
तर, यस घटनामै अनुसन्धान टुंगिएको मान्न नहुने कतिपय कर्मचारीहरूको भनाइ छ। लाभकर छलिको घटना सार्वजनिक भएपछि थप विवरण बाहिरिने र अन्य अनियमितता समेत उजागर हुन सक्ने आशंकाका बीच केही पक्षबाट अनुसन्धानको दायरा नबढाउन दबाब सिर्जना गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ। यद्यपि, यसबारे आधिकारिक पुष्टि हुन सकेको छैन।
स्रोतका अनुसार, लेखनदास ओमप्रसाद यादवको सम्बन्ध वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं. २६ का वडाध्यक्ष तथा लेखनदास व्यवसायसँग जोडिएका शम्भुप्रसाद मिश्रसँग निकट रहेको बताइन्छ। केही कर्मचारीहरूले मिश्रको प्रभावका कारण भूमिप्रशासन कार्यालयभित्र हुने जग्गा रजिस्ट्रेसन तथा लाभकर सम्बन्धी गतिविधिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसकेको दाबी गरेका छन्।
यता, ओमप्रसाद यादवमाथि विशेषगरी केही व्यवसायिक तथा मारवाडी समुदायसँग सम्बन्धित जग्गा कारोबारमा ठूलो परिमाणको लाभकर छलि गराएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। तर, आरोपित पक्षले भने यस्ता आरोपबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
भूमिप्रशासन कार्यालय पर्सामा विगत दुई दशकदेखि विभिन्न प्रकारका राजस्व छलि, नक्कली बिल प्रयोग तथा जग्गा रजिस्ट्रेसन सम्बन्धी अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। पछिल्लो प्रकरणले पुनः एकपटक कार्यालयको कार्यप्रणाली, आन्तरिक निगरानी तथा राजस्व संकलन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष र विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले गरेका छन्। आरोपित सबै पक्षको भनाइ लिएर थप तथ्य सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
