हिमालय फाइनान्स र मुन्ना ठाकुरमाथि गम्भीर प्रश्न : ऋण चुक्ता भई नामसारी भएको मोटरसाइकलको बहानामा दशकपछि कालोसूची !

वीरगंज । कर्जा पूर्ण रूपमा चुक्ता भइसकेपछि सम्बन्धित वित्तीय संस्थाकै प्रक्रियाबाट मोटरसाइकल अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको झण्डै एक दशकपछि पुराना ऋणीलाई एकाएक कालोसूचीमा राखी बैंक खाता रोक्का गरिएपछि हिमालय फाइनान्स लिमिटेड वीरगंज शाखाको तत्कालीन व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

वीरगंज निवासी गणेश ठाकुर हजामले आफूले २०६६ सालमा हिमालय फाइनान्स लिमिटेडबाट मोटरसाइकल खरिदका लागि कर्जा लिएको र उक्त कर्जाको साँवा तथा ब्याजसमेत पूर्ण रूपमा भुक्तानी गरिसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार कर्जा चुक्ता भएपछि २०७० असार ६ गते सो मोटरसाइकल अजय साह कानुको नाममा विधिवत् नामसारी गरिएको थियो।

गणेश ठाकुरले अहिले आएर आफूलाई कालोसूचीमा राखिएको घटनालाई अन्यायपूर्ण मात्र नभई शंकास्पदसमेत बताएका छन्। उनको प्रश्न छ, “यदि कर्जा बाँकी नै थियो भने वित्तीय संस्थाको धितोमा रहेको मोटरसाइकल कसरी अर्कै व्यक्तिको नाममा नामसारी भयो ?”

सामान्यतः कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहेको सवारी साधनको कर्जा चुक्ता नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाको स्वीकृतिबिना नामसारी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि धितो फुकुवाको प्रक्रिया पूरा नभई सवारी साधन अन्य व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने कानुनी आधार रहँदैन।

यही कारण गणेश ठाकुरले घटनामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार यदि कर्जा चुक्ता नभएको भए हिमालय फाइनान्सले धितो फुकुवा गर्न मिल्ने थिएन र यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि मोटरसाइकल नामसारी गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले नामसारी भइसकेपछि वर्षौंसम्म मौन बसेर अहिले आएर आफूलाई दोषी देखाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ।

उनले झण्डै एक दशकसम्म कुनै लिखित जानकारी, ताकेता वा कानुनी प्रक्रिया अगाडि नबढाई बसेको वित्तीय संस्थाले अचानक कालोसूचीमा राख्दै बैंक खाता सञ्चालनसमेत प्रभावित बनाएको बताएका छन्। यसबाट आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक विश्वसनीयता र पारिवारिक जीवनमा गम्भीर असर परेको उनको भनाइ छ।

“गाडी मेरो नाममा नै छैन, वर्षौंअघि कानुनी प्रक्रियाअनुसार नामसारी भइसकेको छ। त्यसबेला कुनै समस्या देखिएन। अहिले एकाएक कालोसूचीमा राखेर बैंक खाता रोक्का गर्नुको अर्थ के हो ? यदि गल्ती थियो भने त्यसबेला किन रोकिएन ?” भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।

घटनाको केन्द्रमा हिमालय फाइनान्स लिमिटेड वीरगंज शाखाका तत्कालीन प्रमुख प्रकाश ठाकुर उर्फ मुन्ना ठाकुरको भूमिका पनि रहेको भन्दै स्थानीय स्तरमा चर्चा हुन थालेको छ। नामसारी भएको समयमा शाखाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले धितो व्यवस्थापन र कर्जा अभिलेखको अवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा तत्कालीन शाखा प्रमुख मुन्ना ठाकुरले ऋण चुक्ता नगरी सवारी साधन नामसारी हुन नपर्ने बताए। उनले भने, “ऋणी गणेश ठाकुरले ऋण चुक्ता नगरी यातायात कार्यालयबाट नामसारी हुनुपर्ने होइन। त्यस्तो कसरी भयो भन्ने विषयमा म पनि बुझ्दै छु। सोमबार फाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय जाँदैछु, त्यसपछि वास्तविक अवस्था के हो भन्नेबारे थप भन्न सकिन्छ।”

तर मुन्ना ठाकुरको यही अभिव्यक्तिले नै अर्को गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। यदि ऋण चुक्ता नभई नामसारी हुनै नसक्ने हो भने २०७० सालमा भएको नामसारी कसरी सम्भव भयो ? र यदि त्यो नामसारी वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर भएको थियो भने त्यसको झण्डै एक दशकपछि गणेश ठाकुरलाई कालोसूचीमा राख्ने आधार के हो ?

गणेश ठाकुरको गुनासो छ कि आफूलाई कुनै पूर्वसूचना नै नदिई कालोसूचीमा राख्नु र बैंकिङ कारोबारमा रोक लगाउनु कानुनी राज्यको मर्मविपरीत कार्य हो। उनी भन्छन्, “यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ। तर वर्षौंअघि सम्पन्न भइसकेको प्रक्रियाको भार अहिले ममाथि थोपरेर आर्थिक र सामाजिक रूपमा क्षति पुर्‍याउने काम भइरहेको छ।”

घटनाले हिमालय फाइनान्स लिमिटेडको तत्कालीन धितो व्यवस्थापन, अभिलेख प्रणाली, नामसारी प्रक्रियामा अपनाइएका मापदण्ड तथा कालोसूचीमा राख्ने निर्णयको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब सम्बन्धित निकायले कर्जा अभिलेख, धितो फुकुवा प्रक्रिया, नामसारीसम्बन्धी कागजात र कालोसूचीमा राख्ने आधारको निष्पक्ष परीक्षण नगरेसम्म यो विवाद अझ गहिरिने देखिएको छ।

यदि ऋण बाँकी थियो भने मोटरसाइकल नामसारी कसरी भयो ? र यदि ऋण चुक्ता भइसकेको थियो भने एक दशकपछि गणेश ठाकुरलाई कालोसूचीमा किन राखियो ? यी प्रश्नको जवाफ हिमालय फाइनान्स र त्यसबेलाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले दिनैपर्ने अवस्था देखिएको छ।