– सन्तोष मिश्र
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आफूलाई “संरचनात्मक सुधार” को वाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा शासन प्रणालीदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कर सुधारदेखि सार्वजनिक संस्थान पुनर्संरचना, कृषि पुनरुत्थानदेखि ऊर्जा व्यापारसम्मका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका छन्।
पहिलो दृष्टिमा हेर्दा यो बजेट परम्परागत वितरणमुखी बजेटभन्दा फरक देखिन्छ। सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, कर प्रणाली पुनरावलोकन, मन्त्रालय संख्या घटाउने, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने, एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थानमा निजी साझेदारी बढाउनेजस्ता साहसी घोषणा गरेको छ।
के नेपालमा केवल “घोषणा” ले मात्र परिवर्तन सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
नेपालको विगत हेर्ने हो भने बजेटमा लेखिएका धेरै सपनाहरू कागजमै सीमित भएका छन्। यसपटक पनि बजेटको भाषा अत्यन्त आधुनिक, आकर्षक र बौद्धिक देखिए पनि कार्यान्वयनको धरातल भने कमजोर नै छ। सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ कि “सार्वजनिक संस्थाप्रति अविश्वास” र “नीतिगत अन्योल” चुनौतीका रूपमा विद्यमान छन्। तर त्यही अविश्वास पैदा गर्ने राज्य संरचना परिवर्तन गर्न सरकार कत्तिको इमानदार छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो।
बजेटमा ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने र १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ। यो सकारात्मक सुनिए पनि नेपालमा विगतमा पनि “संरचना सुधार” को नाममा नयाँ शक्ति केन्द्र निर्माण भएका उदाहरण धेरै छन्। खर्च कटौतीको नारा दिने सरकारले मन्त्री, सल्लाहकार, राजनीतिक नियुक्ति र शक्तिकेन्द्रित संरचनामाथि कति प्रहार गर्छ ? यदि प्रशासनिक मितव्ययिता केवल तल्लो तहका कर्मचारी र कार्यालयमा सीमित हुने हो भने यो सुधार होइन, केवल प्रचार हो।
कर सुधारको विषयमा सरकारले मध्यम वर्गलाई राहत दिने प्रयास गरेको देखिन्छ। आयकर छुट सीमा बढाइएको छ, डिजिटल कारोबारमा भ्याट छुट दिने भनिएको छ। तर आम नागरिकको वास्तविक चिन्ता करको दर मात्र होइन, बजार मूल्य, बेरोजगारी र घट्दो क्रयशक्ति हो। नेपालमा व्यवसायी पलायन भइरहेका छन्, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, युवाहरू देश छोडिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कर छुटको घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन, लगानीको वातावरणमा भरोसा निर्माण गर्नुपर्छ।
एआई, फिनटेक, डिजिटल पूर्वाधार, अफसोर बण्ड, डायस्पोरा बण्ड, सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र, यी सबै अवधारणा सुन्दा नेपाल विश्वस्तरको आर्थिक छलाङ मार्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। तर यथार्थ के हो भने नेपालका धेरै सरकारी कार्यालय अझै कागजी फाइल र हस्ताक्षरमै अल्झिएका छन्। इन्टरनेट अस्थिर छ, साइबर सुरक्षा कमजोर छ, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच न्यून छ। यस्तो अवस्थामा एआई क्रान्तिको भाषण जनतालाई आकर्षित गर्ने राजनीतिक भाषाशैली त हुन सक्छ, तर व्यवहारिक रूपमा तत्कालीन आर्थिक पीडाको समाधान होइन।
ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार गर्न दिने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तीन भागमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ। यो दीर्घकालीन दृष्टिले उपयोगी हुन सक्छ। तर नेपालमा विगतका ऊर्जा सम्झौता, बिचौलियाको प्रभाव र अपारदर्शिताले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। यदि सुधारको नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति निजी स्वार्थको कब्जामा पुग्यो भने त्यसले भविष्यमा झन् ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ।
कृषि क्षेत्रलाई “शीर्ष प्राथमिकता” भनिएको छ। तर हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकता दिइन्छ, किसान भने सधैं उपेक्षित रहन्छन्। मल अभाव, बिचौलिया नियन्त्रण, उत्पादन लागत, बजार अभाव र आयात निर्भरता जस्ता मूल समस्या अझै समाधान भएका छैनन्। बजेटमा कृषिलाई सम्मानजनक व्यवसाय बनाउने भनिए पनि गाउँमा किसानको वास्तविक जीवन बदलिने स्पष्ट कार्ययोजना अझै अस्पष्ट छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ पनि बजेट महत्वाकांक्षी देखिन्छ। एआई र एड-टेक तयारी, विद्यालय पुनर्संरचना, स्वास्थ्य बीमा पुनर्गठन, मेडिकल शिक्षा विस्तारजस्ता कार्यक्रम उल्लेख छन्। तर नेपालको समस्या नीति अभाव होइन, कार्यान्वयनको संस्कार अभाव हो। सरकारी विद्यालयमा शिक्षक छैनन्, अस्पतालमा औषधि छैन, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली अव्यवस्थित छ। यथार्थमा सुधार नगरी केवल नारा बदल्दा नागरिकको जीवन बदलिँदैन।
यो बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के हो भने यसले कम्तीमा समस्या पहिचान गर्ने प्रयास गरेको छ। सरकार पुरानो शैलीको “ढल, बाटो र पुल” केन्द्रित भाषाबाट बाहिर निस्कन खोजेको देखिन्छ। तर सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि यहीँ छ, बजेट अत्यधिक महत्वाकांक्षी छ, तर राज्य संयन्त्र त्यति नै कमजोर छ।
नेपालको वास्तविक संकट स्रोत अभावभन्दा बढी “विश्वासको संकट” हो। नागरिकले राज्यलाई पत्याउन छोडेका छन्। युवाले भविष्य विदेशमा खोजिरहेका छन्। व्यवसायीले लगानी गर्न डराइरहेका छन्। कर्मचारीतन्त्र सुस्त छ। राजनीतिक दलहरू अझै सत्ता समीकरणमै व्यस्त छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटले केवल भाषिक चमक होइन, कठोर कार्यान्वयनको प्रमाण दिनुपर्छ।
अब जनताले भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न सरकार चुकेको छ।
यदि यो बजेट पनि विगतका जस्तै “कागजी क्रान्ति” मा सीमित भयो भने त्यसले केवल अर्को आर्थिक वर्ष असफल बनाउने छैन, राज्यप्रतिको बाँकी भरोसा पनि समाप्त पार्नेछ। तर यदि सरकार साँच्चै संरचनात्मक सुधारमा इमानदार भयो भने यही बजेट नेपाललाई आर्थिक पुनर्जागरणतर्फ लैजान सक्ने अवसर पनि बन्न सक्छ।
यो बजेट इतिहास बन्छ कि अर्को असफल दस्तावेज ? निर्णय अब सरकारकै हातमा छ। अस्तु।
