काठमाडौं। गत भदौ २४ गते देशैभरि फैलिएको ‘जेनजी’आन्दोलन र त्यसैको आवरणमा भएको कारागार विद्रोहको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शीर्ष नेता तथा सांसदहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिनबाट पुष्टि भएपछि वर्तमान संसद्का थुप्रै सांसदहरू निलम्बनमा पर्ने गम्भीर कानुनी संकट नजिक्किएको छ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले पारित गरेको विशेष अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रास्वपाका बहालवाला १५ जना सांसदहरूको नामै किटान गरेर फौजदारी मुद्दा र सूक्ष्म अनुसन्धानको सिफारिस गरिएपछि नयाँ भनिएका यी सांसदहरूको पद र राजनीतिक भविष्य संकटमा परेको हो।
आयोगको यो सिफारिस कार्यान्वयनमा आउनासाथ वा सरकारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नासाथ संसद्मा सुशासनको नारा दिएर आएका रास्वपाका १५ जना सांसदहरू एकैसाथ निलम्बनमा पर्ने स्पष्ट कानुनी आधारहरू देखिएका छन्।
बुधबार सार्वजनिक भएको आयोगको प्रतिवेदनमा रास्वपाका सांसदहरू गणेश कार्की, सुलभ खरेल, हरि ढकाल, बब्लु गुप्ता, तोषिमा कार्की, राजिव खत्री, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शिव यादव र अमित खनालको नाम प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
यीमध्ये रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई नख्खु कारागारबाट गैरकानुनी रूपमा बाहिर निकाल्न भिडको नेतृत्व गरेको अभियोग लागेका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकालमाथि कारागार तोडफोड, बन्दी भगाएको र देशमा सुरक्षा शून्यको स्थिति सिर्जना गरेको गम्भीर फौजदारी कसुरमा तत्काल मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चहरूबाट आन्दोलनलाई उत्तेजित, आक्रोशित र भड्काउपूर्ण बनाई १३ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी भगाउने वातावरण निर्माण गरेको अभियोगमा गणेश कार्की र तोषिमा कार्की सहितका अन्य नयाँ सांसदहरूमाथि पनि तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई स्पष्ट निर्देश दिइएको छ।
नेपालको प्रचलित कानुन र प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कुनै पनि सांसद विरुद्ध अदालतमा गम्भीर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएमा वा उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा परेमा सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
आयोगले यो घटनालाई साधारण मानव अधिकार उल्लंघनको रूपमा मात्र नहेरी कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ बमोजिमको गम्भीर फौजदारी अपराध र नागरिकको शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथिको ठाडो प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेकाले सरकारमाथि मुद्दा चलाउनै पर्ने कानुनी दबाब सिर्जना भएको छ।
यसका अतिरिक्त, आयोगले नयाँ कानुन नबन्दासम्म दण्डहीनता रोक्नका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा १ को खण्ड (छ) बमोजिम मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गरिएका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई कम्तीमा ६ महिनाका लागि स्वतः निलम्बन गर्न सरकारलाई अन्तरिम निर्देशनसमेत दिएको छ।
वैकल्पिक राजनीतिको जगमा भर्खरै चुनिएर संसदमा पुगेका यी १५ जना बहालवाला सांसदहरू एकैपटक निलम्बनको संघारमा पुगेपछि देशको संसदीय समीकरण र वर्तमान सरकारको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।
पुराना दलहरूको बेथिति र कुशासनबाट वाक्क भएका नेपाली जनताले उच्च भरोसाका साथ जिताएर पठाएका नयाँ अनुहारहरू नै कारागार विद्रोह र हिंसात्मक परिस्थितिको कारक रहेको संवैधानिक निकायको ठहरले वैकल्पिक राजनीतिको साखमा समेत गम्भीर धक्का पुर्याएको छ।
आयोगका सचिव मुरारिप्रसाद खरेलद्वारा प्रमाणित यो प्रतिवेदनले राजनीतिक आवरणमा देशको सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउन खोज्ने नयाँ सांसदहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने बलियो मार्गप्रशस्त गरेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय भएकाले यसको सिफारिसलाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा सरकारमाथि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको र विधिको शासन उल्लंघन गरेको गम्भीर आरोप लाग्नेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपालको मानव अधिकार सम्बन्धी छविलाई धुमिल बनाउन सक्छ।
यही कारणले गर्दा वर्तमान सरकार यतिबेला ठूलो नैतिक र कानुनी धर्मसंकटमा फसेको छ। रास्वपाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासनको नारा दिँदै आएको हुनाले आफ्ना सांसदहरूलाई बचाउन कस्तो कदम चाल्छ वा कानुनी राज्यको मर्यादा राख्न कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ।
