काठमाडौं । पश्चिम बंगालमा भाजपा सरकारको निर्णयले गम्भीर प्रश्न र आशंका उब्जाएको छ । सरकारको निर्णयले पश्चिम बंगाल निर्वाचनमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र उनको पार्टी तृणमूल कांग्रेसलाई हराउन निर्वाचन आयोगको समेत मिलेमतो रहेको आशंकालाई बढावा दिएको छ ।

पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनका क्रममा राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) रहेका मनोज कुमार अग्रवाललाई सोमबार पश्चिम बंगालको मुख्य सचिव नियुक्त गरियो। मनोज अग्रवाल १९९० ब्याचका पश्चिम बंगाल क्याडरका आईएएस अधिकारी हुन् र सीईओ बन्नुअघि उनी धेरै महत्त्वपूर्ण पदहरूमा रहिसकेका छन्।

उनको कार्यकालमा पश्चिम बंगालमा ‘स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ (एसआईआर) अभियान चलाइएको थियो, जसमा करिब ९१ लाख मतदाताको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइयो। पश्चिम बंगालमा एसआईआर निकै विवादित रहँदै आएको छ, किनभने यसका कारण यस पटक लाखौँ मानिसहरू आफ्नो मताधिकारबाट वञ्चित रहे। यसै कारणले मनोज अग्रवालको निकै आलोचना भयो। अर्कोतर्फ, हिंसा र धम्कीरहित निर्वाचन गराएकोमा अग्रवालको कतिपय क्षेत्रमा प्रशंसा पनि गरियो।

सोमबार जारी राज्य सरकारको अधिसूचना अनुसार, वर्तमान मुख्य सचिव दुष्यन्त नारियालालाई नयाँ दिल्लीमा प्रिन्सिपल रेजिडेन्ट कमिश्नर नियुक्त गरिएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगका विशेष पर्यवेक्षक रहेका सुब्रत गुप्तालाई पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो।

अवकाशप्राप्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्तालाई शनिबार शुभेन्दु अधिकारीको सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो। १९९० ब्याचका अधिकारी रहेका गुप्तालाई हालै सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनभन्दा अगाडि आयोजित एसआईआर अभियानका लागि निर्वाचन आयोगले विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त गरेको थियो।

समाचार एजेन्सी पीटीआईसँग एक अधिकारीले भने, “गुप्ताको व्यापक प्रशासनिक अनुभवले नयाँ सरकारलाई नीतिगत समन्वय र शासनसम्बन्धी मामिलाहरूमा मद्दत पुग्नेछ।”

मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको बीजेपी सरकारले सीईओलाई राज्यको सर्वोच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। तृणमूल कांग्रेसका धेरै नेताहरूले यसको कडा आलोचना गरेका छन्।

टीएमसीकी राज्यसभा सांसद सागरिका घोषले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, “पश्चिम बंगालका मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल अब बंगालको मुख्य सचिव बन्नेछन् । कथित ‘निष्पक्ष अम्पायर’ लाई बंगालमा बीजेपी सरकारको शीर्ष कर्मचारी बन्ने पुरस्कार दिइएको छ। के अब पनि कसैले गम्भीरताका साथ विश्वास गर्छ कि पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष थियो?”

तृणमूल कांग्रेसका नेता साकेत गोखलेले पनि मनोज अग्रवालको नियुक्तिमा प्रतिक्रिया दिँदै भने, “बीजेपी र निर्वाचन आयोग अब खुला रूपमा निर्वाचन चोरी गर्ने कुरा गरिरहेका छन्। के अदालतहरू अन्धा छन् वा मिलेमतोमा सामेल छन् ? यो बेशर्मीको हद हो।”

कांग्रेस नेता जयराम रमेशले ‘एक्स’ मा लेखेका छन्, “यी नियुक्तिहरूले निर्वाचन आयोग र बीजेपीबीचको खुला मिलेमतो र साँठगाँठलाई दर्शाउँछन्।” जयराम रमेशले लेखेका छन्, “बीजेपी नेतृत्वको पश्चिम बंगाल सरकारले पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनको निगरानी गर्ने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल (आईएएस १९९० ब्याच) लाई पश्चिम बंगाल सरकारको नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ। यसैगरी, एसआईआर र मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने प्रक्रियाको निगरानी गर्ने निर्वाचन आयोगका विशेष रोल पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता (आईएएस १९९० ब्याच) लाई पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री सुवेन्दु अधिकारीको मुख्य सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छ।”

रमेशले अगाडि लेखेका छन्, “यी नियुक्तिहरूबाट निर्वाचन आयोग र बीजेपीबीचको खुला मिलेमतो र साँठगाँठ झल्किन्छ। अब यस गठजोडलाई लुकाउने वा ढाकछोप गर्ने प्रयास समेत गरिएको छैन। यी नियुक्तिहरू निर्वाचन आयोग निष्पक्ष थिएन र उसले विशेष गरी बीजेपीलाई फाइदा पुर्‍याउन काम गर्‍यो भन्ने कुराको प्रमाण हुन्। पूरै राज्यमा यस्तो निर्वाचन गराइयो, जसमा २७ लाख मानिसलाई मतदानबाट वञ्चित गरियो। यो सबै निर्वाचन आयोगको तर्फबाट निकै रणनीतिक तरिकाले गरियो ताकि बीजेपीलाई चुनावी लाभ मिलोस्।”

मनोज अग्रवालको नियुक्तिमा उठिरहेका प्रश्नहरूका बीच पश्चिम बंगाल बीजेपीले आफ्नो आधिकारिक एक्स एकाउन्टमा एक पोस्टमा लेखेको छ, “ममता बनर्जीको विपरीत, जसले आईएएस सेवासँग सम्बन्धित नियमहरूको खुला उल्लंघन गर्दै धेरै अधिकारीहरूलाई पाखा लगाएर कर्मचारीतन्त्रको प्रणालीलाई कमजोर बनाएकी थिइन्, पश्चिम बंगालको बीजेपी सरकारले राज्यमा कार्यरत सबैभन्दा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाललाई पश्चिम बंगालको मुख्य सचिव नियुक्त गरेको छ। यो कदम कानुनको गरिमा बहाल गर्ने वाचा अनुरूप छ।”

सोमबार जारी अर्को एक अधिसूचनामा पश्चिम बंगाल सरकारले “राज्य सरकारका सबै विभागहरू अन्तर्गतका विभिन्न बोर्ड, संगठनहरूमा मनोनीत सदस्य, निर्देशक र अध्यक्षहरू” को कार्यकाल समाप्त गरिदिएको छ। अधिसूचनामा यो पनि भनिएको छ कि राज्य सरकारका विभिन्न विभागहरूमा ६० वर्षको सामान्य उमेर हदपछि सेवा विस्तारमा कार्यरत अधिकारीहरूको सेवा पनि समाप्त भएको मानिनेछ।

सोमबार शुभेन्दु अधिकारीले नबन्नामा पश्चिम बंगाल सरकारका धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरे र उनीहरूलाई खुलेर आफ्नो राय राख्न भने।