काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनारमा वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको बाढीजन्य जोखिम र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न सरकारले ठोस पहल थालेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले हरेक वर्ष बाढीका कारण हजारौँ सर्वसाधारणले ज्यान जोगाउन मात्रै सफल हुँदै सम्पत्ति छोडेर भाग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न अब ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले नदी किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका बासिन्दालाई बल प्रयोग नगरी मानवीय ढंगले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो स्थानान्तरणले प्रभावित नागरिकको जीवन सुरक्षामा मात्र होइन, काठमाडौँको दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको दाबी छ।
शाहले नदीकिनारका बस्तीका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यकाका नदी तथा खोला प्रदूषित र दुर्गन्धित बन्दै गएको अवस्थालाई समेत औंल्याएका छन्। व्यवस्थित स्थानान्तरणले ढल व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र वातावरणीय सुधारमा योगदान पुग्ने उनले बताएका छन्।
उनले आफूले अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता, राजनीतिक दलको घोषणापत्र तथा सरकारका प्राथमिकतामा समेटिएका सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणसम्बन्धी योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान आन्तरिक तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट भेद गर्दै देशभरका वास्तविक पीडितलाई प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा वितरण गर्ने योजना अघि बढाइने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका १०० कार्यसूचीभित्र सुकुम्बासी व्यवस्थापन र अतिक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्मरण गराउँदै उनले वर्षौँदेखि थाँती रहेको समस्याको स्थायी समाधान यही सरकारले गर्ने दाबी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेको fb पोस्ट हेर्नुस् :
“बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!
यो वर्षौँदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि। यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैँ गरिरहने? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन्। यो स्थानान्तरणले काठमाडौँको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ। यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौँका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौँ।
काठमाडौँका खोला किनार बाहेक अरू हजारौँ परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन्। अनि देशभर लाखौँ सुकुम्बासी छन्। त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौँ; अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौँ। देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ। वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ।
ढुक्क हुनुहोस्।”
