काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले विशेष सूचना जारी गर्दै आज (शुक्रबार) साँझ ७ बजेसम्म सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन भनेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका सहायक सीडीओ एवं प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नदी किनारका सार्वजनिक, सरकारी पर्ती जग्गाहरूमा बनेका संरचना हटाउन भनिएको हो ।यदी उक्त समयमा बस्ती खाली नभए संयुक्त कारबाही गरी संरचनाहरू भत्काइने रिजालले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
‘यदि कोही कसैले यस सूचनालाई अटेर गरी बसेको खण्डमा स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र काठमाडौं महानगरपालिका समेतको संयुक्त कारबाही गर्दा भत्काइने संरचना र क्षति हुने व्यक्तिगत सम्पत्तिको जिम्मेवार तपाईं स्वयं हुनुहुनेछ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वर्षौंदेखि अनधिकृत तवरबाट सार्वजनिक आवागमन र शहरी अति आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र नदीको बहाव समेतलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी एवं आफ्नो जिउ ज्यान समेत जोखिममा पारी बसोबास गरेका सम्पूर्ण घर टहरामा रहेका व्यक्तिहरू र यसरी बनेका घर टहरामा भाडामा बस्ने, पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य गरी आएका व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि सूचना जारी गरिएको सीडीओ कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तो छ सीडीओ कार्यालयको ६ बुँदे सूचना :
१. यसरी अवैध रूपमा बनाइएका घर टहराहरू मिति २०८३ वैशाख ११ गते साँझ ७:०० बजे भित्रमा खाली गर्नुहोला। आफैले सार्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्नुहोला । सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउनेछ।
२. यस्ता घर टहराहरूमा भएका आफ्ना निजी सरसामानहरू, लत्ता कपडा, घरपालुवा पशु पंक्षी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्ने व्यवस्था गर्नुहोला ।
३. घर टहराहरूमा बसोबास गर्ने अपाङ्ग, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा एवं बिरामी व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिई अन्यत्र सार्ने काम गर्नुहोला । यस कार्यका लागि काठमाडौं महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समेत मद्दत लिनुहोला ।
४. मिति २०८३ वैशाख १२ गते बिहान ६:०० बजेदेखि घर टहराहरू भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रुपमा खाली गर्ने कार्य हुनेछ । त्यस कार्यमा कोही कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही भई जानेछ । यस स्थानबाट उठाइएका सबै व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासको आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानहरूमा राखिनेछ ।
५. तपाईंहरूलाई सुरक्षित रुपमा बसोबासको व्यवस्था भएपछि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य अधिकार प्राप्त निकायबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीहरूको लगत लिने र स्क्रिनिङको कार्य तत्काल सुरु हुनेछ ।
६. आगामी १० देखि १५ दिनभित्र एकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यस कार्यका लागि तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोला ।
