निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सामान्यतया नागरिकले अपेक्षा गर्ने कुरा के हो भने, अब राज्यसत्ता पूर्ण रूपमा सेवा, सुशासन र राहततर्फ केन्द्रित हुनेछ। तर यतिबेला देशको यथार्थ हेर्दा चुनाव सकिए पनि सरकार किन अझै नागरिकको दैनिक पीडाप्रति बेखबरजस्तै देखिन्छ? भन्ने प्रश्न उठेका छन्।
नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डअन्तर्गत दाउन्ने क्षेत्रमा झण्डै २२ घण्टासम्मको जाममा परेका नागरिकहरूको अवस्था यातायात अव्यवस्थाको उदाहरण मात्र होइन, यो राज्यको उपस्थितिको परीक्षा हो-र त्यो परीक्षा सरकार असफल भएको देखिन्छ। पानीमा भिजिरहेका वृद्धवृद्धा, साना बालबालिका, बिरामी यात्रुहरू, यी दृश्यहरू कुनै प्राकृतिक विपत्ति होइनन्, बरु दीर्घकालीन योजना अभाव र कमजोर कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष परिणाम हुन्।
राजधानी प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका धार्के-नागढुंगा खण्डमा यात्रुहरूले दिनहुँ भोगिरहेको सास्तीले मुलुकको ‘लाइफलाइन’ नै अवरुद्ध भएको सन्देश दिन्छ। सडक विस्तारको नाममा वर्षौँदेखि नागरिकलाई सास्ती दिने तर समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले विकासप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ।
आपूर्ति व्यवस्थाको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। एलपी ग्यासको अभावले भान्सासम्म संकट निम्त्याएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सम्पूर्ण बजारलाई प्रभावित बनाएको छ। त्यसकै बहानामा यातायात भाडामा गरिएको मनपरी वृद्धि र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले नागरिकलाई दोहोरो-तेहोरो मारमा पारिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको नियमन र हस्तक्षेप कमजोर देखिनु भनेको ‘बजार’लाई खुला रूपमा नागरिकमाथि हाबी हुन दिनुजस्तै हो।
निर्वाचन सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय अवश्य हो, तर शासनको सार त्यसपछि देखिनुपर्छ। जनादेश पाएपछि सरकार अझ जिम्मेवार, अझ संवेदनशील र अझ सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर यतिबेला देखिएको सुस्तता र बेवास्ताले नागरिकमा निराशा र आक्रोश दुवै बढाइरहेको छ।
जनताले सडकमा दुःख पाउँदा, बजारमा ठगिँदा, दैनिक जीवन कष्टकर बन्दा-सरकारको मौनता नै सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बन्छ। राज्यको अर्थ केवल संरचना होइन, त्यो नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष महसुस हुने व्यवस्था हो। यदि त्यो अनुभूति हरायो भने सरकार हुनु र नहुनुको अन्तर मेटिन्छ।
यतिबेला तत्काल सुधारको स्पष्ट संकेतको आवश्यकता छ । सडक व्यवस्थापनमा आपतकालीन हस्तक्षेप, आपूर्ति प्रणालीको सुदृढीकरण, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कडा नियमन र जनताको पीडाप्रति संवेदनशील राजनीतिक नेतृत्व। अन्यथा, चुनाव गराएर प्राप्त गरेको वाहवाही नै क्रमशः नैतिक रूपमा कमजोर हुँदै जानेछ।
इतिहासले सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न गराएको उपलब्धिभन्दा बढी, नागरिकको जीवन कति सहज बनायो भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यो मूल्यांकन कस्तो हुने हो-सोच्नै पर्ने बेला आएको छ।
