लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूल आधार भनेकै राज्यका संस्थाहरूलाई व्यक्तिगत प्रभाव र राजनीतिक स्वार्थबाट टाढा राख्दै योग्य, सक्षम र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नु हो। तर पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले नेपालको राज्य संयन्त्रमा योग्यता र संस्थागत नैतिकताको स्थान क्रमशः कमजोर बन्दै गएको संकेत दिएका छन्। जब सार्वजनिक पदहरू योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञताका आधारमा नभई राजनीतिक पहुँच, व्यक्तिगत नजिकता वा शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धका आधारमा बाँडफाँट हुन थाल्छन्, तब त्यसले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यलाई नै कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न हुन्छ।
हालै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय र प्रकृति संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट विज्ञता नभएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको नेतृत्वमा नियुक्त गर्ने कदमले यही चिन्तालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। राज्यका यस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरू कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम होइनन्। ती संस्थाहरू जनताको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक संरचना हुन्, जसले देशको दीर्घकालीन हित र संस्थागत स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ नियुक्ति हुँदा योग्यताको मानक, संस्थागत आवश्यकताहरू र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई सर्वोपरि मानिनु लोकतान्त्रिक शासनको न्यूनतम शर्त हो।
तर जब निर्णयहरूको प्रकृति हेर्दा आसेपासे संस्कृति, नातावाद र राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइँदैछ भन्ने सन्देश बाहिर जान्छ, तब जनतामा निराशा र अविश्वास बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ। लोकतन्त्र केवल चुनाव जितेर सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन; त्यो शासन सञ्चालनको शैली, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र संस्थागत मर्यादाको सम्मानसँग गहिरो रूपमा जोडिएको व्यवस्था हो। यदि यी आधारभूत मूल्यहरू कमजोर हुँदै जान्छन् भने लोकतन्त्रको बाह्य संरचना बाँकी रहे पनि यसको आत्मा क्षीण हुँदै जान्छ।
विडम्बना के छ भने, सीमित समयका लागि जिम्मेवारी लिएर आएको नेतृत्वबाट पनि राज्य संयन्त्रलाई थप पारदर्शी, जिम्मेवार र विश्वसनीय बनाउने अपेक्षा गरिन्छ। संक्रमणकालीन वा अस्थायी प्रकृतिको नेतृत्वले सामान्यतया विवादास्पद निर्णयहरूबाट टाढा रहँदै संस्थागत सन्तुलन जोगाउने भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर यदि त्यही नेतृत्वबाट विवादास्पद नियुक्तिहरू र शक्ति प्रयोगका संकेतहरू देखा पर्न थाल्छन् भने यसले राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास झन् कमजोर बनाउने खतरा पैदा गर्छ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि यस्ता प्रवृत्तिहरू नयाँ होइनन्। सत्ता परिवर्तनसँगै संस्थाहरूमा आफ्ना मानिसहरू राख्ने, राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई शक्ति सन्तुलनको खेलमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा न्यायपालिका स्वयं पनि विगतमा विवादबाट मुक्त रहन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहँदा न्यायिक निर्णयहरू र न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव र अनौपचारिक सहमतिको आरोपहरू लागेका घटनाहरू अझै सार्वजनिक स्मृतिबाट मेटिएका छैनन्।
जब न्यायपालिका जस्तो संस्थामाथि समेत राजनीतिक प्रभावको आरोप लाग्न थाल्छ, तब त्यसले राज्यको समग्र संस्थागत संरचनामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। न्यायालय लोकतन्त्रको अन्तिम भरोसाको केन्द्र मानिन्छ। यदि त्यही संस्थाभित्र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत नभई व्यक्तिगत सम्बन्ध वा राजनीतिक समीकरणबाट प्रभावित भएको आभास जनतामा पैदा हुन्छ भने त्यसले न्यायिक विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याउँछ।
यस पृष्ठभूमिमा आज देखिएका विवादास्पद नियुक्तिहरू केवल व्यक्तिविशेषको आलोचना मात्र होइनन्; ती व्यापक रूपमा राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि उठेका प्रश्नहरू हुन्। लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक पदहरू व्यक्तिगत कृपा वा उपकारको परिणाम होइनन्। ती पदहरू सार्वजनिक जिम्मेवारी हुन्, जसको प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत मर्यादा र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सत्ता आफैंमा एउटा शक्तिशाली आकर्षण हो। इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि सत्ता प्राप्त गरेपछि विवेक, संयम र नैतिकताको सन्तुलन कायम राख्न सक्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुन्छ। शक्ति प्रयोगको अवसर बढेसँगै त्यसको दुरुपयोगको जोखिम पनि बढ्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीले संस्थागत नियन्त्रण, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई अनिवार्य तत्वका रूपमा विकास गरेको हो। यदि ती संयन्त्रहरू कमजोर पारिँदै जान्छन् भने सत्ता क्रमशः सार्वजनिक सेवाको माध्यमबाट व्यक्तिगत प्रभाव विस्तार गर्ने साधनमा रूपान्तरित हुन सक्छ।
तर लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको अन्ततः जनताकै हातमा रहेको जनमत हो। राज्यका पदहरू स्थायी होइनन्, तर तिनको प्रयोगबाट निर्माण हुने राजनीतिक र नैतिक छवि दीर्घकालीन हुन्छ। आज गरिएका निर्णयहरूले भोलिको इतिहास निर्माण गर्छन्। त्यसैले सत्तामा रहनेहरूका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार होइन, त्यसलाई कसरी संयमित, जिम्मेवार र नैतिक बनाउने भन्ने हो।
देशलाई अहिले स्थिरता, सुशासन र संस्थागत विश्वसनीयताको आवश्यकता छ। तर यदि राज्य संयन्त्रलाई अझै पनि पद बाँडफाँट, नातावाद र शक्ति केन्द्रित निर्णयहरूको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिने हो भने त्यसले जनताको असन्तुष्टिलाई अझ गहिरो बनाउनेछ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना निर्णयहरूमा केवल कानुनी औचित्य मात्र होइन, नैतिक वैधता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि अन्ततः लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र होइन, विश्वासको पनि प्रणाली हो-र त्यो विश्वास एकपटक गुमेपछि पुनः निर्माण गर्न निकै कठिन हुन्छ। अस्तु।
