नेपालको पछिल्लो चुनावी नतिजाले जनताले विभाजनको राजनीतिलाई अस्वीकार गरेको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिएको छ । पहिचान, जातीयता, क्षेत्रीयता, धार्मिक भावनालाई उचालेर नेपाली-नेपालीबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिप्रति मतदाताले स्पष्ट असहमति जनाएका छन्। लामो समयदेखि राजनीतिक बहस र आन्दोलनको केन्द्रमा रहेका यस्ता मुद्दाहरूलाई चुनावी मैदानमा निर्णायक रूपमा पराजित गरिनु नेपाली लोकतन्त्रका लागि एउटा सकारात्मक संकेत मान्न सकिन्छ।
वास्तवमा, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिचान, जातीयता, क्षेत्रीयता र धर्मका मुद्दाहरू समय-समयमा सशक्त रूपमा उठाइएका छन्। तीमध्ये केही मुद्दाहरू सामाजिक न्याय र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले स्वाभाविक पनि थिए। तर, जब ती मुद्दाहरूलाई समाधानको दिशामा लैजानुभन्दा बढी राजनीतिक लाभको साधन बनाइयो, तब त्यसले समाजमा अनावश्यक तनाव र विभाजन मात्र बढायो। यही कारणले मतदाताले यसपालिको निर्वाचनमा यस्ता विभाजनकारी नाराहरूलाई स्वीकार नगरेको देखिन्छ।
यसैगरी, विगत केही समययता राजसंस्थाको नाम भजाएर राजनीति गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि मतदाताले खासै आकर्षण देखाएनन्। इतिहास र भावनालाई आधार बनाएर राजनीतिक पुनर्स्थापनाको नारालाई चुनावी मुद्दा बनाउने प्रयास भए पनि त्यसले अपेक्षित जनसमर्थन पाएन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि नेपाली समाज अब विगतको बहसमा फर्किनुभन्दा वर्तमानका समस्या समाधान गर्ने नेतृत्वको खोजीमा छ।
तर, चुनावी परिणामलाई केवल उत्साहको विषय मात्र मानेर निश्चिन्त हुने अवस्था पनि छैन। लोकतन्त्रमा जनमतले पुराना शक्तिहरूलाई अस्वीकार गर्दा नयाँ शक्तिहरूलाई अवसर दिन्छ। तर, नयाँ शक्तिहरूको आगमन मात्रले राम्रो शासनको ग्यारेन्टी हुँदैन।
नेपालको विगत दुई दशकको अनुभवले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ, पुराना राजनीतिक दलहरूबारे जनतामा असन्तोष हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको विकल्प बन्ने शक्तिहरू कति परिपक्व छन् भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि पुराना दलहरूलाई देशको ढुकुटी लुट्ने आरोप लाग्दै आएको थियो भने, नयाँ शक्तिहरू कतै अनुभवहीनता, आवेग र अपरिपक्व निर्णयका कारण देशलाई नै संकटतर्फ धकेल्ने जोखिम त होइन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन।
राजनीतिमा आवेग र लोकप्रियताले मात्र दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्दैन। शासन सञ्चालनका लागि दृष्टि, अनुभव, संस्थागत समझदारी र राष्ट्रिय हितप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। नयाँ शक्तिहरूले जनताको असन्तोषलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उदाएका हुन् भने त्यो असन्तोषलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता पनि देखाउनुपर्नेछ।
यथार्थमा, लोकतन्त्रको शक्ति जनतामा मात्र नभई जनताको सतर्कतामा पनि निहित हुन्छ। मतदाताले चुनावमा मतदान गरेर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा हुँदैन; निर्वाचित नेतृत्वलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। जनमतले परिवर्तनको ढोका खोलिदिएको छ, तर त्यो परिवर्तन सकारात्मक दिशामा अघि बढ्छ कि अराजक प्रयोगमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनहरूले तय गर्नेछ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको कुरा के हो भने अत्यधिक आशा र अत्यधिक निराशा दुवै खतरनाक हुन्छन्। कुनै शक्तिलाई पूर्ण रूपमा उद्धारकर्ता मान्नु पनि गलत हो, र सबैलाई समान रूपमा असफल ठान्नु पनि गलत हो। लोकतन्त्रको सार नै सन्तुलित आलोचना, निरन्तर सुधार र जिम्मेवार नेतृत्वको खोजीमा निहित हुन्छ।
यसपटकको चुनावी परिणामले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ-नेपाली समाज विभाजनकारी राजनीति भन्दा माथि उठ्न खोज्दैछ। तर, त्यससँगै अर्को सन्देश पनि छ-जनताको धैर्य अब सीमित हुँदै गएको छ। जोसुकैले जनमतलाई प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्छ, उसले परिणाम दिनैपर्छ।
त्यसैले आजको मुख्य आवश्यकता उत्सवभन्दा बढी सतर्कता हो। पुराना शक्तिहरूको असफलताले नयाँ शक्तिहरूलाई अवसर दिएको छ, तर त्यो अवसर देश निर्माणका लागि प्रयोग हुन्छ कि नयाँ प्रकारको संकट निम्त्याउन प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेपाली समाज सजग रहनु आवश्यक छ।
लोकतन्त्रमा अन्ततः निर्णायक शक्ति जनताकै हातमा हुन्छ। यसपालि जनताले विभाजनको राजनीति अस्वीकार गरेका छन्। अब उनीहरू सुशासन, स्थिरता र राष्ट्रिय हितको अपेक्षामा छन्। त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी अहिलेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको काँधमा समान रूपमा आएको छ।
