काठमाडौँ /लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरी संगठनभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको घुमुवा प्रणाली फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। सूचना संकलनका नाममा परिचालित भनिए पनि घुमुवा प्रहरीहरू वास्तविकतामा आर्थिक असुलीको गैरकानुनी चक्रमा सक्रिय रहेको आरोप विभिन्न क्षेत्रका व्यापारीदेखि स्थानीय स्रोतहरूले गर्दै आएका छन्। नेपाल प्रहरीले निरन्तर सुधारका घोषणा गरे पनि तल्लो तहदेखि शीर्ष नेतृत्वसम्मै घुमुवामार्फत हुने असुली धन्दा रोकिएको छैन।
बेलाबेला घुमुवा प्रहरीहरू धेरै बदनाम भए भन्दै सरुवा गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, ‘अप्रेशन’ चलाउनेजस्ता गतिविधि देखिए पनि केही महिनामै उनीहरू त्यही स्थानमा फर्किएर फेरि असुलीमै संलग्न हुने गरेको गुनासो यथावत छ। निरीक्षकदेखि डिआइजी र कहिलेकाहीँ आइजिपीसम्मले समेत आफूलाई रकम उठाइदिने भरपर्दा घुमुवाहरूलाई संरक्षण गर्दै आएको विभिन्न आन्तरिक स्रोतहरू बताउँछन्। शीर्ष नेतृत्वमा पुगेपछि त ती घुमुवालाई प्रदेशस्तरीय जिम्मेवारी नै दिएर असुली चेन संचालन गर्न लगाइने गरेको आरोप पनि प्रहरी संगठनभित्रै व्यापक छ।
यस्तै आरोप लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी राजेन्द्र प्रसाद भट्टको नाममा पछिल्ला केही महिनादेखि पश्चिम नवलपरासी र रूपन्देहीमा खुल्लेयाम गतिविधि सञ्चालन भइरहेका दुई घुमुवामाथि पनि लागेको छ। संघीय प्रहरी कार्यालयको संघीय व्यूरोमा दरबन्दी भएका सहायक हवल्दार ओमप्रकाश यादव पश्चिम नवलपरासीमा डिआइजी भट्टकै नाममा व्यापारी र तस्करहरूसँग सम्पर्कमा रहँदै आएका छन्। स्थानीय स्रोतको दाबी अनुसार यादव नियमित रूपमा फोन गर्ने, भेट्ने र विभिन्न ‘सम्झौता’ प्रस्ताव गर्ने कार्यमा संलग्न छन्।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको भैरहवास्थित कार्यालयमा काजमा रहेका सहायक हवल्दार अखिलेश यादव पनि रूपन्देहीमा डिआइजी भट्टको घुमुवा भन्दै सक्रिय रहेको बताईन्छ । उद्योगी, व्यापारीदेखि सीमा क्षेत्रका गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग उनले गरेको भेटघाट तथा दबाबमूलक व्यवहारले प्रहरी नेतृत्वकै नाममा आर्थिक कारोबार भइरहेको आशंका धेरै बलियो बनेको छ। स्थानीय अधिकारीहरू यसबारे बोल्न चाहँदैनन् तर भित्री रूपमा भने “डिआइजी स्वयम्ले यस्तो कारोबारमा संलग्न हुनु कठिन विश्वासको कुरा भए पनि उनीहरूको नाममा सक्रिय दुई घुमुवाको गतिविधिले ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको” स्वीकार्छन्।
जेनजी आन्दोलन पछिको राजनीतिक परिवर्तनले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको नयाँ अपेक्षा बनाएको थियो। सरकार फेरिए, नीति बदलिए, तर घुमुवामार्फत हुने असुली धन्दा भने जहाँको त्यहीँ रह्यो। घुमुवाहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने, दुरुपयोग हटाउने, सूचना प्रणाली सुधार गर्ने भन्ने सरकारी बयानहरू व्यवहारमा पुग्न सकेनन्। व्यापारी, उद्योगी, सीमावर्ती समुदाय र सर्वसाधारणमाझ ‘घुमुवा आतंक’ आज पनि उत्तिकै छ।
यसैबीच, प्रहरी भित्रको यो संरचनागत समस्याले संगठनको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँदै लगेको छ। सूचना संकलनका नाममा चलाइने असुली संस्कृतिले प्रहरी संस्थाबाटै आन्तरिक सुधारको आवश्यकता पुनः औंल्याएको छ। नेतृत्व तहले वास्तविक इच्छा र कठोर निगरानीसहित घुमुवा प्रणालीलाई पारदर्शी र कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेसम्म, नेपाल प्रहरीले कमाएको बदनामी झन् गहिरिँदै जाने देखिन्छ।
