२०८३ जेष्ठ ४ गते, सोमबार १४:०७

एउटै मुद्दा, फरक–फरक निर्णय: जिल्ला प्रशासनमा जरिवाना ‘सेटलमेन्ट’को आशंका

उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन मुद्दा : एउटै विषयमा दुई सरकारी निकायका फरक आदेश !

वीरगंज – उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन गरेको भन्दै पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठाकुर शिला ट्रेडर्स, वीरगंज–९ का व्यवसायी विनयपाल शाह कलवारलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न आदेश दिएको थियो।

जिल्ला प्रशासनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३१(१) बमोजिम २०८२ असार ११ गते आदेश जारी गर्दै तीन दिनभित्र राजस्व खातामा जरिवाना बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

तर, यही मुद्दामा काठमाडौंस्थित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग (कानून शाखा) ले २०८२ भदौ ५ गते अर्काे पत्र पठाउँदै सो आदेश उल्टाइदियो। विभागले पुनरावलोकनपछि जरिवाना खारेज भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दियो।

एउटै मुद्दा, दुई फरक निर्णय !

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले जरिवाना आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था (दफा ३२) गरेको छ। तर, एउटै मुद्दामा ठ्याक्कै विपरीत निष्कर्ष आउँदा अहिले गम्भीर प्रश्न उठेका छन्–

  • जरिवाना गर्ने आदेश दिने प्रशासनिक निर्णय सही थियो ?

  • वा विभागले “सुविधा” को नाममा व्यवसायीलाई जोगाउने खेल खेल्यो ?

  • आखिर उपभोक्ता अधिकार हनन गर्ने दोषी को — व्यवसायी ? कि कानुनलाई कमजोर बनाउने सरकारी संयन्त्र ?

    जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जरिवाना गरेको पत्र

कानुनी तरकस

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले प्रशासन प्रमुखलाई प्रमाणसहित कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ। जरिवाना आदेश यिनै अधिकारका आधारमा भएको हो। तर विभागीय पुनरावलोकनले सो आदेश उल्ट्याउँदा कानुनी आधार स्पष्ट नभएको देखिन्छ।

यदि प्रारम्भिक जरिवाना प्रमाणसहित भएको थियो भने विभागले खारेज किन गर्‍यो ?
यदि प्रमाण कमजोर थियो भने प्रशासनले जरिवाना आदेश किन जारी गर्‍यो ?

यिनै दुईवटा प्रश्नमा विवाद चुलिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना सम्बन्धमा लेखेको पत्र ।

मिलेमतोको आशंका ?

स्थानीय व्यापारी र उपभोक्ता समूहबीच अहिले व्यापक चर्चा छ–

  • जरिवाना आदेश दिने अधिकारी र खारेज गर्ने विभागीय अधिकारीबीच कुनै “सेटलमेन्ट” भयो कि ?

  • यो प्रशासनिक दोहोरोपन कि मिलेमतो ?

  • उपभोक्ताको अधिकार बेचेर कसैलाई जोगाउने प्रयास त होइन ?

उपभोक्ताको प्रश्न : “दोषी को ?”

यो घटनाले उपभोक्ता अधिकारको हनन मात्र होइन, सरकारी संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

व्यवसायी निर्दोष हुन् ?
निर्णय उल्टाउने विभागीय अधिकारी दोषी हुन् ?
वा, दुवैबीच आर्थिक–राजनीतिक मिलेमतो छ ?

पर्साको यो मुद्दा उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनको भन्दा बढी “प्रशासनिक असंगति” र “मिलेमतोको खेल” को प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि भन्ने आशंका झन् गहिरिँदै गएको छ।

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतावनी: सरकारी नाम दुरुपयोग गरी कर्मचारी धम्क्याउनेलाई कडा कारबाही हुने

काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री, सचिवालय

प्रधानमन्त्री कार्यालयको चेतावनी: सरकारी नाम दुरुपयोग गरी कर्मचारी धम्क्याउनेलाई कडा कारबाही हुने

काठमाडौं । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रधानमन्त्री, सचिवालय

Live

Listen Live FM