काठमाडौं । युरोपेली संघले भारतमा रहेको रुस-सम्बद्ध रिफाइनरीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले सामाजिक सञ्जाल एक्स (पूर्व ट्विटर) मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युरोपेली संघको एकपक्षीय प्रतिबन्धप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले भने, “भारतले कुनै पनि एकपक्षीय प्रतिबन्धलाई समर्थन गर्दैन। हामी एक जिम्मेवार राष्ट्र हौं र आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौं।”
उनका अनुसार भारत सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ऊर्जा सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिन्छ।
युरोपेली आयोगकी उपाध्यक्ष काजा कालासले भने युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर रूसविरुद्ध लगाइएको १८ औं चरणको प्रतिबन्धअन्तर्गत भारतमा रहेको रोजनेफ्ट कम्पनीको ठूलो रिफाइनरीलाई निशानामा लिइएको बताएकी छन्।
उनले एक्समा लेखेकी छिन्, “यो पहिलो पटक हो जब हामी भारतस्थित रोजनेफ्टको सबैभन्दा ठूलो रिफाइनरीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैछौं। यसमा फ्ल्याग रजिस्ट्रीसमेत समावेश गरिएको छ।”
कालासले अर्को पोस्टमा लेखेकी छन्, “यो अहिलेसम्मकै कडा प्रतिबन्ध हो। १०५ वटा स्याडो फ्लीट जहाजहरू र रूसी बैंकहरूमा पहुँच प्रतिबन्ध लगाएर हामी क्रेमलिनको युद्ध बजेटलाई कमजोर बनाउँदैछौं।”
यसैबीच, नेटो महासचिव मार्क रुटले चेतावनी दिएका छन् कि यदि ब्राजिल, चीन र भारतले रूससँग व्यापार जारी राखे, भने ती देशहरूलाई पनि दोस्रो चरणको प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्नेछ।
