काठमाडौं, २६ असार/
संघीय संसद् अन्तर्गतको अर्थ समितिमा कानुनहरू कार्यान्वयनमा लैजाँदा पूर्वतयारीको आवश्यकता औंल्याउँदै ‘कुलिङ पिरियड’ को अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसद् सोबिता गौतमले कुनै पनि कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउनु अघि कम्तीमा तीन वर्षको अन्तराल (कुलिङ पिरियड) राख्नुपर्ने सुझाव राखेकी हुन्। उनका अनुसार, कानुन जारी भएसँगै तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने प्रचलनले व्यावहारिक समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ।
गौतमले भनिन्, “धेरैजसो अवस्थामा कानुन बनाउँदा तुरुन्त लागु हुने व्यवस्था गरिन्छ, तर कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या देखिन्छ। त्यसैले कम्तिमा तीन वर्षको म्याद राखेर आवश्यक तयारी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।”
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकलाई उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत गर्दै उक्त विधेयक अत्यन्तै संवेदनशील र गहन प्रभाव पर्ने विषय भएकाले हतारमा कार्यान्वयन गर्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
उनको भनाइमा, “महत्वपूर्ण ऐनका हकमा विधेयकमै ‘कुलिङ पिरियड’ स्पष्ट उल्लेख गर्न सके कार्यान्वयन सहज र प्रभावकारी हुने देखिन्छ।”
यसै बैठकमा राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकिङ सेवा पहुँच, समावेशीकरण र नियमनको विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा अत्यधिक अधिकार राख्ने निकायको अधिकार सन्तुलित बनाउने, स्वविवेकी अधिकारहरू सीमित गर्ने र विधेयकमा स्पष्ट रूपले व्यवस्था गरिने प्रयास भइरहेको बताए।
सचिव घिमिरेले थपे, “समावेशी बैंकिङ प्रणाली निर्माणतर्फ छलफल भइरहेको छ। अधिकार सन्तुलन गर्ने र विधेयकमार्फत नीति स्पष्ट पार्ने गृहकार्य पनि भइरहेको छ।”
बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले पनि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समय छुट्याउनु पर्नेमा सहमति जनाएका थिए। समितिले प्रस्तावबारे थप अध्ययन र छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरेको छ।
