१६ फागुन, काठमाडौं । वडास्तरीय भलिबल प्रतियोगिताको बिल पास नगरेको भन्दै ५ फागुनमा तनहुँको बन्दीपुर–६ का वडाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले वडासचिव नवीन भुसालमाथि हातपात गरे । वडाध्यक्षको कुटपिटबाट भुसाल अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्यो ।
प्रत्यक्षदर्शी अन्य कर्मचारीका अनुसार ९ माघमा भएको तेस्रो वडाध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिताको अनुमानित लागत तयार नगरिएकाले शीर्षक र खर्च खुलाएर वडासचिव भुसालले गुरुङलाई आग्रह गरेका थिए । तर, वडाध्यक्ष गुरुङ जंगिँदै सचिवमाथि जाइलागेका थिए ।
त्यसअघि माघ अन्तिम साता धनुषाको विदेहनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ई. दीपेन्द्रकुमार साहमाथि कार्यकक्षमै कुटपिट भएको थियो । नगरपालिकाका मेयर बेचन दासका छोरा रामभजन दासले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि कुटपिट गरेका थिए ।
शिक्षा सेवा आयोगबाट सिफारिस भएर आएकी निमावि शिक्षिका पवनकुमारीलाई हाजिर गराउने विषयमा असन्तुष्ट रहेका मेयरका छोरा रामभजन पछि कुटपिटमै उत्रिएका थिए । यता, मेयर दासले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले समयमा जिम्मेवारी पूरा नगरेर जनता तर्साउँदै आएको आरोप लगाएका थिए ।
१४ पुसमा मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका उपनिर्वाचनबाट मेयर बनेका नमोनारायण माझी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेलबीच पनि मनमुटाव भएको थियो । मंसिरमा भएको उपनिर्वाचनबाट मेयर पदमा विजयी भएकाले माझीले मेयर पौडेलले आफूलाई जानकारी नै नदिई अवैध उत्खनन् रोक्न प्रहरीलाई पत्र लेखेको भन्दै स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए ।
अहिले ग्रामथानको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइसकेको छ । उनको सरुवा भएपछि त्यहाँ अहिले विनोदकुमार भण्डारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको यो विवाद यतिमा मात्रै सीमित छैन । कर्मचारी–जनप्रतिनिधिबीचको मनमुटावका बग्रेल्ती उदाहरण छन्, कतै विवादले उग्र रुप लिँदा हात हालहालकै स्थिति पनि भएका छन् ।
शासन संयन्त्रका यी दुई अंगबीचको असमझदारीले अहिले पनि करिब एक तिहाइ स्थानीय तह प्रशासनिक नेतृत्वबिनै चलिरहेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार विकास निर्माण, भुक्तानी, योजना कार्यान्वयन आदिमा परिरहेको छ । त्यसको उदाहरण बनेको छ, संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगर ।
काठमाडौंमा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच सुमधुर सम्बन्ध देखिँदैन । महानगर मेयरका रुपमा बालेन निर्वाचित भएर आइसकेयता ४ जना प्रशासनिक प्रमुखमात्रै फेरिएका छैनन्, करिब २ महिनादेखि महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ ।
मेयर शाहको यो साढे २ वर्षको कार्यकालमा सुरुमा लोकनाथ पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए । त्यसपछि वसन्त अधिकारी, प्रदीप परियार र सरोज गुरागाईंले काठमाडौं महानगरको प्रशासनिक भागदौड सम्हालिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय सहसचिव सरोज गुरागाईंसँग मेयर बालेनको ‘लफडा’ परेपछि उनलाई बिदामा राखेर मेयर बालेन पाँचौं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पर्खाइमा छन् । तर, झन्डै २ महिना भइसक्दा समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यहाँ कुनै कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।
कर्मचारी संयन्त्रको पहिलो रोजाइ नै काठमाडौं केन्द्रित हुने र दुर्गम जिल्लामा कर्मचारी नै नहुने भाष्य स्थापित भइरहँदा काठमाडौं महानगरमा भने कर्मचारी जानै मानेका छैनन् । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १२ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा काठमाडौंको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाम पनि प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि सहसचिवहरु नै त्यहाँ जान तयार नभएको भन्दै निर्णय भएन । फलस्वरुप बिहीबार ७८ जना सहसचिवको कार्य विभाजनसहित सरुवा हुँदा काठमाडौंको नाम छुट्यो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता स्वयं नै काठमाडौं महानगरमा कर्मचारीहरू जानै नमानेको निरिहता पोख्छन् । यसको प्रमुख कारण हो, जनप्रतिनिधिसँगको असम्झदारीपूर्ण सम्बन्ध ।
‘काठमाडौंमा कोही पनि कर्मचारी जानै तयार छैनन् । त्यहाँ मेयर सा’बसँग जुन परिस्थिति बनिरहेको छ, त्यसले जान नखोजेकोजस्तो देखिन्छ’, मन्त्री गुप्ताले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘तर, कर्मचारीले खटाएको काममा जान्नँ भनेर पाउँदैनन्, जानैपर्छ । हामी पठाउँछौं ।’
शासनका दुई महत्वपूर्ण अंगका रुपमा प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक संरचनालाई लिइएको छ । तर, दुवै अंगबीच बेमेल हुँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा जनता परिरहेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन खोज्ने र जनताको काम नगर्ने आरोप लगाउँछन् भने कर्मचारी संयन्त्र भने भने जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी काममा निर्णय गर्न दबाब दिने आफूअनुकूल काम नभए मिथ्या आरोप लगाउने गरेको दाबी गर्छन् ।
‘कर्मचारीले जनताको काम गरिदिनुपर्यो नि ! त्यसमाथि कर्मचारी पठाउँदा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नै गरिँदैन’, स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिका अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धर भन्छन्, ‘काम नगर्ने कर्मचारी राखेर के काम ? हामीलाई जनताको काम गर्ने कर्मचारी चाहिएको हो ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव उमेश मैनाली कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले एकअर्काको सीमा नबुझ्दा समस्या भइरहेको बताउँछन् । संघीयता कार्यान्वयन भइसक्दा समेत कर्मचारीमा एकात्मक शासन मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसक्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले एकअर्कोको सीमा नबुझ्दा द्वन्द्व बढिरहेको छ’
उमेश मैनाली, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार
हाम्रो शासन २ थरि अभ्यास छ–इलेक्टेड (निर्वाचित) र अर्को सेलेक्टेड (छानिएको) । यी दुवैले एकले अर्काको सीमा नबुझ्दा विवाद आइरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरू जनताको म्यान्डेट पाएर निश्चित समयका लागि आएका हुन्छन् । उनीहरुलाई केही गरौं, चाँडै गरिहालौं भन्ने भन्ने हुटहुटी हुन्छ । जनतामाझ आफ्नो काम देखाउन कहिलेकाहीं सीमा बाहिर गएर पनि काम गरौं भन्ने हुन्छ ।
तर, कर्मचारी संयन्त्र त्यस्तो छैन । उनीहरूका पनि आआफ्ना सीमा हुन्छन् । कर्मचारीहरू सीमाभित्र रहेर परम्परागत तरिकाले काम गर्न खोज्छन् । खास जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच आपसी द्वन्द्वको अवस्था आउने यी एकअर्काको सीमा नबुझ्दा हुने हो ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्वको अर्को समस्या भनेको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त एकीकृत मानसिकता नै हो । संघीयता आइसकेपछि पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी संघीय सरकारले नै पठाइरहेको छ । यो संविधानको बर्खिलाप त हो नै, विवादको एउटा कारण पनि हो ।
जनप्रतिनिधिमा आफूहरू जनताबाट निर्वाचित भएर आएकाले कर्मचारीले भनेको मान्नुपर्ने मानसिकता छ भने कर्मचारीमा कसैले पनि कारबाही गर्न सक्दैन, हामी त संघको कर्मचारी हो भन्ने मानसिकता छ । यही कारण पनि पछिल्लो समय आपसी अन्तरद्वन्द्व बढिरहेको देखिन्छ ।
संविधानले नै सबै तहका कर्मचारीको व्यवस्थाबारे प्रष्ट भनेको छ, अझै पनि स्थानीय तहमा संघ सरकारले किन कर्मचारी खटाइरहेको छ ? म बुझ्न सक्दिनँ । संघले कर्मचारी खटाइराख्ने कहाँको संघीयतामा हुन्छ ? यो एकात्मक शासन प्रणाली भइहाल्यो नि ! अधिकार प्रत्यायोजनामा यो पनि अमिल्दो भयो । संघीयताको ठूलो समस्या भनेकै कसका लागि किन उत्तरदायी हुने भन्ने हुन्छ । अहिलेको समस्या पनि त्यही हो।
जनप्रतिनिधिका आफ्ना अप्ठेरा छन्, कर्मचारीका आफ्ना सीमा छन् । यही एकर्काको अप्ठ्यारा र सीमा नबुझ्दा समस्या हुने हो । भावनात्मक बेमेल अर्को समस्या हो । यसले सुशासन र सेवा प्रवाहमा सिधा प्रभाव परिरहेको छ ।
