१२ फागुन, काठमाडौं।सशस्त्र प्रहरी बल विधेयकमा थारू र मुस्लिम समुदायलाई एउटै क्लष्टरमा राखिएकामा थारू सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा सशस्त्र प्रहरी बल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भाग लिँदै उनीहरूले संविधानले प्रदान गरेको हकविरूद्ध विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले विधेयकमा थारू र मुस्लिमको जनसंख्या र जाति नै फरक क्लष्टर भएकाले विधेयकमा तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद भगवती चौधरीले थारू र मुस्लिमलाई संविधानले समावेशीमा छुट्टाछुट्टै अधिकार र पहिचान दिएको तर विधेयकले वा राखेर दुवैलाई एकै डालोमा हाल्न खोजेको भन्दै सच्याउन माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘संविधानले थारू र मुस्लिमलाई संविधान फरक पहिचान भनेर चिन्छ र क्लष्टर अलग अलग छ। तर यो विधेयकको दफा १५ मा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा थारू र मुस्लिमलाई एउटैमा राखिएको छ।जबकि थारूको ५ प्रतिशत र मुस्लिमको ४ प्रतिशत आरक्षण कोटा छ। यसलाई सच्याउन माग गर्दछु ।’
रास्वपाका सांसद अशोक कुमार थारूले विधेयकमा संविधानको समावेशी सिद्धान्त र थारूको पहिचानलाई नामेट पार्ने काम भएको भन्दै सच्याउन माग गरे। ‘ … गृहमन्त्रीलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु की थारू र मुस्लिम एउटै जाति होइन, यो भिन्दाभिन्दै क्लष्टर भएको जाति हो।’
एमालेकै अर्का सांसद शान्ति चौधरीले यो विधेयकको दफा १५ (१) को स्पस्टीकरणमा समावेशी बनाउनुपर्नेमा संविधानको सिद्धान्त विपरीत गएर एउटै क्लष्टरमा राखिनु गैरजिम्मेवार र अल्पसंख्यकमाथिको दमन भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘ यो विधेयकले सरासर थारू र मुस्लिम समुदायमाथि अन्याय गरेको छ। थारू र मुस्लिमलाई फरक फरक जाति भनेर बुझियोस्।’
साथै उनले यो विधेयकको दफा १७ को (द)मा थारूलाई ५ प्रतिशत छुट्याएकोमा थारूको प्रतिशत ६.६ रहेकाले सच्याउन पनि माग गरिन् । उनले भनिन्, ‘ सशस्त्रको विधेयकमा रूलाई ५ प्रतिशत मात्रै छुट्याएको जुन गलत छ। थारूको आरक्षण ६.६ प्रतिशत बनाउन हुन म माग गर्दछु।’
विधेयकको दफा १५ को ५ मा व्यवस्थालाई संघीय निजामती सेवा विधेयक र दफा ११ को उपदफा ५ र ६ अनुसार पदपूर्ति गर्न उपर्युक्त हुने तथा दफा १५ को उपदफा ७ मा रहेको आरक्षणको सुविधालाई एक व्यक्तिको सेवा अवधिभर एकपटक मात्र भन्नेमा अधिकृत स्तर र सहायक स्तरमा एक-एक पटक लिन पाउने व्यस्था बनाउन माग गरिन् ।
