१३ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्देशनविपरीत नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले शनिबार निर्वाचन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै शनिबार तय भएको निर्वाचन नगर्न आदेश दिएको थियो । तर एनओसी नेतृत्वले अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेको हो ।
निर्वाचन रोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै निर्वाचनमा सहभागी नहुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि निर्देशन दिएको थियो ।
एनओसीका उपाध्यक्ष चतुरानन्द राजवैद्यले अनलाइनमार्फत निर्वाचन भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अनलाइन भोटिङ प्रकियामा २० प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
अवैधानिक तरिकाले विधान संशोधन गरेर घोषणा गरेको चुनावमा आफू अनुकूलका प्रतिनिधि छनोट गरेर नेपाल ओलम्पिक कमिटीले शनिबार अनलाइनमार्फत निर्वाचन सम्पन्न गरेको आरोप अर्को समूहले लगाएको छ ।
अनलाइन चुनावबाट जीवनराम श्रेष्ठ फेरि अध्यक्ष बनेको घोषणा गरिएको छ । अनलाइन निर्वाचनमा सहभागी भएका २० जनाले नै जीवनरामको पक्षमा मतदान गरे । जीवनरामसहित निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेज गुरुङले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । गुरुङले जीवनरामलाई समर्थन गरे भने निलेन्द्र चुनावी प्रकियामा नै सामेल भएनन् ।
अध्यक्षका उम्मेदवार निलेन्द्रराज श्रेष्ठले अदालतको आदेश उल्लंघन हुने भन्दै अनलाइन भोटिङमा सहभागी नभएको बताएका छन् । ट्रायथलन संघका अध्यक्ष समेत रहेका निलेन्द्रराज सहित फुटबल, फेन्सिङ, एथ्लेटिक्स, कुस्ती, सुटिङ, हक्की गरि ७ संघका प्रतिनिधिले शनिबारको निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए ।
निर्वाचन समितिका संयोजक बसन्तबहादुर बस्नेतले अनलाइनमा उपस्थित २० जना प्रतिनिधिले जीवनराम श्रेष्ठलाई मत दिएको र अध्यक्ष निर्वाचित भएको जानकारी गराएको राजवैद्यले बताए ।
निर्वाचनमा सहभागी नभएका संघका प्रतिनिधिले भने अदालत र सरकार विपरीत हुने भन्दै मतदानमा उपस्थित नभएको बताएका छन् ।
अदालत र सरकारले निर्वाचन नगर्न भनेपछि आईओसीको रोहबरमा अनलाइन निर्वाचन गरेको एनओसीको दाबी छ ।
यसअघि नै अध्यक्ष बाहेकका बाँकी पदमा निर्विरोध भएकोले अध्यक्षका लागि मात्र अनलाइनमा मतदान भएको थियो । तर विवादित बनेको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दै निर्विरोध भएका पदाधिकारीहरू समेत मतदानमा सहभागी भएनन् ।
सर्वोच्च अदाललते बिहीबार कमल बहादुर चित्रकारले हालेको रिटको सुनुवाई गर्दै एनओसी निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
