गण्डकी । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जनताका आवश्यकता परिपूर्ति र प्रकृति संरक्षणमा सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
न्यायाधीश समाज नेपाल र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी सवालहरूमा न्यायिक दृष्टिकोण’ विषयक दुई दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाल जस्तो अल्पविकसित र स्थानीय समुदायले जीविकोपार्जनका लागि प्राकृतिक स्रोतमाथि आश्रित हुने मुलुकका लागि जनताका आवश्यकता परिपूर्ति र प्रकृति संरक्षणमा सन्तुलन मिलाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
यही सन्तुलनका लागि स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरतालाई दृष्टिगत गरी सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्र जस्ता समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका पद्धति अवलम्बन गरिएको वनमन्त्री ठकुरीले बताउनुभयो ।
उहाँले जैविक विविधतातर्फ पनि नेपालले सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै विगत १० वर्षमा बाघ, गैँडा, जङ्गली हात्ती, गौरीगाई, अर्ना, कृष्णसार जस्ता वन्यजन्तुको संरक्षणका कारण सङ्ख्यासमेत बढेको पाइएको बताउनुभयो ।
यस्तै समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिको सफलता स्वरूप विगत दुई दशकमा देशमा वनको क्षेत्रफल बढ्दै गएको मन्त्री ठकुरीको भनाइ थियो । “वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, वातावरण संरक्षणमा समेत समस्या छ । अझै पनि चोरी–सिकार, वन्यजन्तु आखेटोपहारको व्यापार, जडीबुटीलगायत वनपैदावरको अवैध ओसारपसार र व्यापार जस्ता गैरकानुनी घटना हुने गरेका छन् । यस्ता जस्ता गैरकानुनी कार्यमा सङ्लग्न जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले सरकारले संरक्षणका गतिविधिसमेत बढाइरहेको छ, जसले गर्दा वन क्षेत्र विस्तार तथा वन्यजन्तुको संरक्षणमा समेत टेवा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संसार जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय र प्रदूषणको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यी विषयमा राज्यका सबै अङ्गमा समान बुझाइ हुनु आवश्यक रहेको मन्त्री शाहीले जोड दिनुभयो ।
