१४ असोज, काठमाडौं । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनी व्याख्या गरेको छ ।
उसले त्यही आधार देखाउँदै त्यतिबेलाका उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई मुद्दा चलाउने काम संविधानको प्रावधान, सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिर र संवैधानिक मूल्य विपरीत भनेको हो ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितताको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा गत फागुनमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्दै विशेष अदालतले अख्तियारले मागदावी नै नगरेको विषयलाई आफूले नीतिगत होइन भनी बोल्न नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
यो फैसलामा विशेष अदालतका तीनजना सदस्य(न्यायाधीश)हरु मात्रै संलग्न थिए । न्यायाधीशहरु डा. खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सात महिना अघिको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि तयार पारेको हो ।
विशेष अदालतले नीतिगत विषयमा बोल्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई सफाइ दिएको हो । त्यसरी सफाइ दिँदा उसले ‘मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा एकजनालाई मात्रै मुद्दा चलाउनु उचित नहुने’ भनी व्याख्या गरेको छ ।
२९ चैत, २०६६ अनि २०६७ सालको ३१ बैशाख, २८ साउन र १८ असोजको मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै बिस्तारित क्षेत्रमा पर्ने ललिता निवासको जग्गाभित्र रहेका निजी जग्गाधनीलाई अरु सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यतिबेलाको निर्णयबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गई भ्रष्टाचार भएको भनी २२ माघ २०७६ मा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्री गच्छदारलाई समेत मुद्दा चलाउने अख्तियारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयमाथि भ्रष्टाचारको आरोप आकर्षित नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु नीतिगत रहेको भनी आयोगले नै दाबी गरिरहेको अवस्था हुँदा दाबीभन्दा बाहिर गई नीतिगत होइन भन्न मिल्ने देखिएन’ विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘उक्त विषयको औचित्यको राजनीतिक परीक्षण मात्र हुन सक्छ; न्यायिक परीक्षण हुने होइन ।’
विकास निर्माण, भौतिक योजना र निर्माणका गुरुयोजना सरकारका नीतिगत जिम्मेवारीमा पर्ने भन्दै विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘आफ्नो ओहोदाको जिम्मेवारी बहन गरेको विषयमा प्रस्तावकर्ता एवं निर्णयकर्ता एवं मन्त्रिपरिषद्का हरेक सदस्यलाई, फौजदारी अभियोजनबाट पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त छ ।’
जिम्मेवारीको औचित्यमा नै प्रश्न उठाएको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने काम अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विषय नभएको भन्दै विशेष अदालतले त्यसलाई संविधानको परिकल्पना विपरीतको काम भनेको छ ।
‘सरकारको विकास नीति नै असफल पार्ने गरी अभियोजन गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन अंगबीचको सन्तुलन खलबलिनेतर्फ आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यस हदसम्मको वादी(अख्तियार)को दाबीले कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा नै अनुचित हस्तक्षेप हुन गएकोले आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’
दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गामाथि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि दुई अर्थ लाग्नेगरी व्याख्या गरेको छ ।
एकातिर, त्यो निर्णय नीतिगत रहेको भनी त्यसमा संलग्नहरुलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । अर्कोतर्फ भने त्यो विषय नीतिगत निर्णय हो कि होइन भनी व्याख्या गर्नु भनी अख्तियारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
विशेष अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘उक्त निर्णयहरु नीतिगत भित्र पर्ने हो वा होइन भन्ने आम चासोको विषय रहेको कुरा सुनुवाइको क्रममा आएकोले नीतिगत निर्णयको अवधारणा, अर्थ र परिभाषा, सीमा, सम्बन्धित सिद्धान्तहरुमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उचित हुने भनी आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’
गच्छदारलाई किन सफाइ ?
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउण्ड विस्तारका क्रममा ललिता निवासको अर्को सरकारी जग्गा कम्पाउण्डभित्र पारिएको थियो । उक्त जग्गामा मोही रहेको भनी मन्त्रिपरिषदले उनीहरुलाई बाहिरको अरु सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने भनी निर्णय गरेको थियो ।
त्यही प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने क्रममा गच्छदारले विभागीय मन्त्रीका हैसियतले स्विकृती दिएका थिए । अख्तियारले पनि भूमिसुधार मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने मोही र जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि सारेको भनी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्री गच्छदारले स्विकृत गरेका थिए । विशेष अदालतले सचिवको प्रस्ताव स्विकृत गरेकै आधारमा गच्छदारलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनुअघि पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको व्याख्या गरेको हो ।
८ माघ, २०६६ मा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा बसेको सचिवहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तारका लागि सरकारी जग्गा र अरु जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित गर्ने र त्यो काम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।
त्यही निर्णय अनुसार सचिव बस्न्यातले प्रस्ताव तयार पारेका थिए । प्रस्तावका साथ पठाइएका कागजात कानूनसम्मत र पर्याप्त थिए/थिएनन् भनी परीक्षण गर्ने काम सचिवको रहेको भन्दै विशेष अदालतले सचिवले पेश गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान स्विकृती दिएको आधारमा गच्छदारलाई दोषी ठहर्याउन नखोजेको देखिन्छ ।
मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सचिवहरुको बैठकले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तारको काम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई दिएको भन्दै विशेष अदालतले त्यसमा गच्छदारको निजी स्वार्थ नरहेको व्याख्या गरेको छ ।
विशेष अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘गुरुयोजना निर्माणको कार्य सम्माननीय प्रधानमन्त्री(माधव कुमार नेपाल)को निर्देशनमा भएकाले पनि यी प्रतिवादीको कुनै निजी स्वार्थ नरहेको देखिन्छ । गच्छदारको कुनै हदसम्मको संलग्नता रहने देखिए पनि बदनियत पुष्टि हुन नसकेकाले आरोप दाबी पुष्टि हुनसक्ने देखिएन ।’
अख्तियारले ललिता निवासबारे मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि प्रस्ताव उठाइ त्यसमाथि कसैलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थिएन । तर विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णयमा संलग्नमध्ये गच्छदारलाई मात्रै मुद्दा चलाउन नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा बदनियतको परिकल्पना गर्न सकिँदैन : विशेष अदालत
विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जोडिएको सर्वोच्च अदालतको एक बहुचर्चित नजिर उल्लेख गरेको छ, जसमा मन्त्रिपरिषदको नीतिगत र सामूहिक निर्णयमाथि अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भन्ने व्याख्या छ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यहरुलाई छाडी किन गच्छदारलाई मात्रै मुद्दा चलाएको भनी विशेष अदालतले अख्तियारलाई प्रश्न गरेको छ ।
‘विजयकुमार गच्छदारले गुरुयोजना(प्रधानमन्त्री निवास विस्तार)मा कुनै एकल वा खास निर्णय गरेको भनी दाबी गर्न सकेको देखिएन’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गच्छदार मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको सदस्य मात्र हुन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा तयार गरेको र मुख्य सचिवले जाँची पेस गरेको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको कामलाई मन्त्रीको एकल निर्णय भन्न मिलेन । वादी(अख्तियार)ले सर्वोच्च अदालतको नजीरको गलत अर्थ गरी आरोप लगाएको देखियो ।’
विशेष अदालतले सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन उद्धृत गरेको छ, जहाँ मन्त्रालयको नीतिगत विषयको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने प्रस्तावहरु मुख्यसचिवले हेर्नुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले मन्त्रालयको प्रशासनिक काममात्रै सचिवको जिम्मेवारी रहने औल्याएको छ ।
विशेष अदालतले मुद्दाको व्याख्यामा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा बदनियतको परिकल्पना गर्न नसकिने अर्थ लगाएको छ । अनि कार्यकारिणी निर्णयमा त्रुटी भएमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने तर भ्रष्टाचारको विषय बन्न नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘यसबाट संविधानले परिकल्पना गरेको कार्यकारिणी स्वतन्त्रताको सम्मान भएको देखिन्छ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ यो पनि हो की कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनमा बदनियत हुन सक्दैन प्रधानमन्त्रीको नियत न्यायिक परीक्षणको विषय हुन सक्दैन । कार्यकारिणी निर्णयमा कथंकदाचित हुन गएका त्रुटिहरु न्यायिक पुनरावलोकन गरी कानून बमोजिम नै सच्िचन सक्छन् तर भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्दैनन् ।’
