-सन्तोष कुमार मिश्र
दूर संचार प्रदायक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी एनसेल एक्जिटाले सरकारले तोकेको पूंजीगत लाभकर तिर्न अटेरी गर्दै आएकोले नेपाली उपभोक्ताहरूले एनसेलको सेवा वहिष्कार गर्दै नेपालबाट नै लखेट्ने अभियान जारी गरेका छन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले एनसेललाई प्रधान शत्रु नै ठानेर पटक–पटक टावर र प्रधान कार्यलयमाथि बम विष्फोट गराई ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ । एनसेलले सेवा अवरुद्ध हुँदा ठूलो रकम नोक्सानी समेत व्योहोर्नु परेको छ तैपनि एनसेल टिकेकै छ । ओली सरकारको संरक्षणमा रहेको एनसेलकै कारण नेकपाले पनि क्षति व्योहोर्नु परेको छ । फागुन २८ गते सरकारले एनसेल कार्यालयमा विष्फोटन हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको निहुँ बनाएर पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाई करिब ६ सय नेता–कार्यकर्तालाई झुठो मुद्दामा गिरफ्तार गरी यातना दिइरहेको छ । नेकपाले एकसेल प्रकरणलाई जीवन–मरणको सवाल बनाएको छ ।
एमाले, माओवादी, काँग्रेसलगायत ठूला पार्टीले लाभकर निर्त नपर्ने शर्तमा १५ अर्ब भन्दा बढी घुस खाएको समाचार बाहिरियो । सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले एनसेल प्रकरणमा खुस खाएर विवादास्पद निर्णय फैसला गर्दै आएका छन् भनेर जनताले व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । एनसेल प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचारको एउटा बलियो प्रमाण र उदाहरण बनेको छ । एनसेललाई यतिखेर कडा चेतावनी र चौतर्फी आक्रमण छ । एनसेलले कि त निर्धारित लाभकर तिर्नु पर्यो होइन भने देश छोडेर जानु पर्यो । यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
एनसेल प्रकरणले ओली सरकार समेत धरापमा परिसकेको छ । नेपाली जनताहरू एनसेलको साथसाथै ओली सरकारको विरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिसकेका छन् । ओली सरकारले एनसेलबाट लाभकर उठान सकेन भने शासन सत्ता जनवहिष्कृत र संकटमा पर्ने निश्चित छ । सरकार र सरकारका अंगहरूले एनसेललाई जतिबीच बचाव गर्छन् त्यति नदै भच्रष्टाचारी ओली सरकारको जन विष्फोटनको मात्रा बढ्ने छ । एनसेल लगायत थुप्रै प्रकरणका कारण सरकार शासन ठीक ढंगले गर्न नसक्ने गरी बुढो साँढे साबित भइसकेको छ । बुढो साँढे न छिटो मर्छ न उठेर हिंड्न सक्दछ । थला परेको साँढेको जस्तो दुर्दसाको अवस्थामा रहेको ओली सरकारले जन दमन गरेर शसन चलाउने जुन सपना देखेको थियो, यो दिवास्वप्न सावित भइसकेको छ । निर्णायक शक्ति जनताको नजरमा राष्ट्रघाती, जनघाती प्रमाणित भइसकेकाले आगामी दिनमा जनताको मन जित्ने र जनविश्वास बढाउने त्यस्तो चमत्कारिक योजना अब ओलीतन्त्रमा छैन । ओली एण्ड दाहाल कम्पनी सरकार र पार्टी इतिहासकै कलंकित पार्टी बन्न पुगेको छ । नक्कली कम्युनिष्टहरूको झुठो शासनसत्ता देश र जनताकालागि एउटा बोझ बनेको छ । राजनीतिक सन्तुलन र कुटनीतिक सन्तुलन पूर्ण रुपमा खलबलिएबाट ओली सरकारलाई आर्यघाटबाट निमन्त्रणा आइसकेको छ । ओली एण्ड दाहालको राजनीतिक अवसान र यथास्थितिमा परिवर्तनकालागि जन आन्दोलन अनिवार्य छ ।
जारी एकीकृत जनआन्दोलनले ओलीतन्त्र र एनसेललाई एकैसाथ समाप्त पार्ने छ । जारी एकीकृत जनआन्दोलनले समाजवाद कायम गर्ने छ ।
एनसेल प्रकरणले सडक र संसदमा स्थान पाएको छ । भ्रष्टाचार विरोधी संघसंस्थाले एनसेलको साथसाथै ओली सरकारको कटु आलोचना गरेका छन् । एनसेल/एक्जिटा अन्तर्राष्ट्रिय पूंजीवादीहरूको जासुसी संस्था रहेको बुझिएको छ । ओली सरकारको जीवन–मरण एनसेलसँगै जोडिएको छ । एनसेल प्रकरणका कारण देशैभर तनाव उत्पन्न भएको छ ।
भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर असुलीबारे विवादास्पद निर्णय गरेलगत्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारकै आदेशमा सर्वोच्च अदालतका केही भ्रष्ट न्यायाधीशहरूले अदालतबाटै एनसेललाई पूरा कर तिराउन गरिएको फैसला उल्टाएर १८ अर्ब कर तिर्न नपर्ने राष्ट्रघाती निर्णय गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरी विभिन्न चरणका आन्दोलन गरे ।
दूर संचार प्रदायक कम्पनी एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले ७२ अर्ब ७० करोड पूंजीगत लाभकर तोकेको थियो । गएको वैशाखमा भएको निर्णय अनुसार पूंजीगत लाभकर ३५ अर्ब ९१ करोड र विलम्ब कर ७५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा कम्पनीको अन्जानमा समयमा कर नतिरेको भन्दै ५० प्रतिशत मात्र तोकेको थियो । एनसेलले अन्जानमा नभएर जानाजान कर नतिरेको हो । तर छुट दिनु अनुचित र भ्रष्टाचार हो । १ पैसा पनि कर एनसेललाई छुट दिनु हुँदैन ।
एनसेल/एक्जिटाले नेपाली जनताहरूबाट संकलन गरेको सेवा शुल्कबाटै लाभकर बुझाउने हो । ठूला करदाता कार्यालयले मनासिव कर निर्धारण गरेको हो । यो कर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुने हो । राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने दलाल ओली सरकारको मूर्खतापूर्ण कार्यको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । एनसेललाई १८ अर्ब १६ करोड रकम कम कर तिर्न लगाएर राष्ट्रलाई डुबाउने अदालतप्रति जन अविश्वास बढेको छ । अदालतमा विचौलियाको चलखेल हुने गरेको कुरा पुष्टि भएको छ । अदालतको न्याय निरुपण प्रति नै शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।
एनसेलले झुलाउने, अटेर गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने, थकाउने, दबाव सिर्जना गर्ने, सरकार र अदालतलाई किन्ने गर्दै आएको छ । २०७२ चैत्र २९ गते शेयर बिक्री भएयता आफ्ना पक्षमा निर्णय पार्न र सरकारलाई दबाव दिन एनसेलले ‘इन्टरनेशनल सेण्टर फ दि सेटलमेण्ट अफ इन्भेष्टमेण्ट’ मा उजरी गरेको थियो ।
अदालतले विचौलियाको प्रभावमा देशद्रोही फैसला गरेको आरोप लगाउँदै नेकपाका महासचिव विप्लवले उक्त फैसला लगत्तै एनसेललाई देशबाटै लखेट्ने अठोट लिएको छ ।
सम्पूर्ण देशप्रेमी नेपाली जनताहरूले कर छली गर्ने एनसेल र एनसेललाई संरक्षण गर्ने ओलीतन्त्रलाई तिरस्कार र वहिष्कार गर्नु पर्दछ । सशक्त जनदबाव सिर्जना गर्नु पर्दछ । एनसेलको सीम र सेवा वहिष्कार गरेर प्रत्येक नेपालीले हामी देशप्रेमी हौं, राष्ट्रघाती कार्यको विरोधमा छौं भनेर आफ्नो परिचय स्थापित गर्नु पर्दछ । पूंजीवादी दलालहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कब्जामा लिएर देश र जनतालाई कंगाल बनाउने षडयन्त्रको एउटा उदाहरण हो एनसेल प्रकरण ।
नेपालको कूल ऋण १० खर्ब ६६ अर्ब छ । विदेशी दलाल पूंजीवादी, विदेशी जासुस संस्थाहरूले नेपालको राजनीति व्यवस्थामाथि लगानी गरेर नेपाललाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल चल्न बाध्य पारिरहेको छ ।
(२०७६ असोज २ गते क्राइमचेक साप्ताहिकमा प्रकाशित)
