लगानी सम्मेलनबाट लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने हो । उनीहरूलाई विश्वास दिलाएर लगानी विस्तार गर्न लगाउने हो । प्राथमिक उद्देश्य यही हो । नेपालको लागि लगानी सम्मेलन गर्ने यो उपयुक्त समय हो । तर तयारी पर्याप्त पुगेन कि जस्तो लागेको छ ।
निजी व्यवसायीहरूले उठाएका कानुन परिवर्तनका विषय जहाँको त्यहीं छन् । जग्गा हदबन्दी, रूख कटानी, दोहोरो कर जस्ता समस्या यथावत् छन् । प्रशासनिक झन्झट र राज्यले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै सुधार आएको छैन ।
यस्तै सम्मेलन घोषणा गर्नुअघि राज्यले कानुनी बाटो सहज बनाउनुपर्थ्याे । मुलुककै लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनुपर्थ्याे । आखिर विदेशी लगानीकर्ता आउने त स्वदेशीसँगै हातेमालो गरेर हो । त्यसका लागि कानुन परिवर्तनसँगै कार्यान्वयन पनि हुनुपर्यो ।
लगानी सम्मेलनअघि सरकारले कानुनी रूपमा पनि छलफल, बहस एउटा तहमा पुर्याउनुपर्थ्याे । यो–यो कानुन संशोधन गर्यौं । बाँकी यो गर्दै छौं । तपाईंहरूलाई यो फाइदा छ आउनुस् भन्नुपर्ने हो । लगानीकर्तालाई कुन परियोजनामा कस्तो फाइदा छ भन्नुपर्थ्याे ।
एक डेढ वर्ष होमवर्क गरेर मात्रै सम्मेलनमा जानुपर्थ्याे । आज घोषणा गर्यो, भोलि सम्मेलन गर्यो सकियो जस्तो गरेर हुँदैन । नेपालमा लगानी गर्न विश्वभरका लगानीकर्ता तयार छन् । नेपालीसँगै पैसा छ । गैरआवासीय नेपालीसँग पैसा छ ।
तर किन लगानी भइरहेको छैन भन्ने त राजनीतिक दल, सरकारी निकाय र राज्यको बागडोर सम्हालेकाले बुझ्नुपर्ने हो । यस्ता कुरामा सोचविचार भएको मैले पाएको छैन । सरकारले पैसा खर्च गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई के भनेर विश्वास दिलाउने हो ?
सम्मेलन आह्वान गर्नुअघि पाइपलाइन प्रोजेक्ट बनाएर लगानीकर्ता बोलाउनुपर्थ्याे । सम्पूर्ण तयारी गरेर सम्मेलनमा लगानीकर्तालाई हामीले यो अध्ययन गरेका छौं । यसमा लागत यति छ, फाइदा यस्तो हुन्छ । मुलुकले यो पाउँछ, तिमीहरू यो पाउँछौ भन्नसक्ने हुनुपर्थ्याे ।
लगानीको प्रस्ताव गर्नुअघि राज्यले परियोजनामा केही काम गरेको हुनुपर्थ्याे । अन्य मुलुकमा चाहिं लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुअघि सरकारले केके गर्न सक्छ भनेर सार्वजनिक छलफल, बहस गर्छ । हाम्रोमा बहस फिटिक्कै भएको छैन ।
लगानी भन्नाले निजी क्षेत्र मात्रै बुझ्नु हुँदैन । यो त समग्र मुलुकको विकास गर्ने काम हो । कुनै पनि लगानी आउनको लागि सरकारको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ । हातेमाले सरकराले नै गर्ने हो । लगानीकर्ता एक्लैले कुनै पनि मुलुकमा काम गर्न सक्दैन ।
यो कुरा सरकार, राज्य, राजनीतिक दल, जनता सबैले बुझ्नुपर्यो । लगानीकर्तालाई बोलाउने तर कतैबाट पनि सहयोग नहुने हो भने को आउँछ ? एउटा लगानीकर्तालाई राम्रो व्यवहार भएन भने अरू १०० लगानीकर्ता झस्किन्छन् ।
सरकार फेरिनु, मन्त्री फेरिनु वा व्यवस्था यो वा त्यो हुँदा लगानीकर्तालाई खासै फरक पर्दैन । चीनको विकास भएकै छ, जापानको भएकै छ, अमेरिकाको भएकै छ । युरोपेली मुलुक समृद्ध भइसके । त्यसकारण सरकार फेरिनु भन्दा पनि राज्यले अँगाल्ने नीति स्थिर हुनुपर्यो । मन्त्रीसँगै नीति फेर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ ।
कोभिड महामारी, विश्वका अन्य अवस्था लगायतले शिथिल भएको समयमा लगानी सम्मेलन गर्नु उपयुक्त हो । यस्तो बेला लगानी विस्तार गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक पक्षमा बलियो बनाउन थप बल चाहिन्छ । तर मुख्य कुरा हाम्रो देशमा काम कहिल्यै हुँदैन । कुरा मात्रै हुन्छन् । कुरा पनि चाहिने, सम्बन्धित विषयमा हुँदैनन्, अनावश्यक भाषण मात्रै हुन्छन् ।
कानुन बनाउनुअघि सम्बन्धित निकायसँग गहन छलफल गर्नुपर्यो । लगानी सम्मेलनका लागि बनेका कमिटीले के गरिरहेका छन्, कसैलाई थाहा छैन । राज्यले लुकाएर निर्णय र काम गर्नुपर्ने विषय त यो होइन । प्रजातन्त्र आएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्यौं । द्वन्द्व समाधान भए सबै हुन्छ भन्यौं । संविधान बनेपछि हुन्छ भन्यौं । आखिर मुलुकले कागजी कानुन बाहेक केही पाएन । त्यसैले लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन काम गर्नुपर्छ ।
पर्याप्त छलफल, बहस नभएरै नेपालमा कसैले, कसैको पनि विश्वास नगर्ने अवस्था बनेको छ । कमाउने मान्छे, धनी मान्छे, पूँजीपति, उद्योगी, व्यवसायी त मुलुकका लागि बलिया स्तम्भ हुन् नि ! तिनीहरूलाई तल्लोस्तरको गाली र व्यवहार गर्ने, चोरेर कमाएको, फटाहा हो भने पछि लगानीकर्ताले लगानी विस्तार कसरी गर्छन् ? यस्तो कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्छ । ठूल्ठूला कुराभन्दा लगानीकर्तालाई स–साना कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
प्रजातान्त्रिक मुलुक भन्ने तर कोठामा गरेका निर्णय कोठामै थन्क्याएर कसरी हुन्छ । बोल्ने एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर राज्यका निकायले गर्नुभएन । सूचना भनेको सार्वजनिक गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन किन गर्न लागेको, गरेर के हुन्छ, स्वदेशी लगानी बढ्दा के फाइदा, विदेशी आउँदा के फाइदा सबै कुरा जनस्तरसम्म पुग्नुपर्थ्याे ।
यहाँ त ठूलो कम्पनी वा परियोजना आए राष्ट्रियता खतरामा पर्यो भनेर हल्ला फिंजाइन्छ । अनि को आउँछ ? ठूला लगानीकर्ता आउने तयारी गर्नासाथ मुलुकको हितमा छैन भनेर हामी राष्ट्रवादी बन्न पछि पर्दैनौं । यस्तो गर्नुहुँदैन । सबैले आ–आफ्नो हित हेर्छन् नै ।
त्यसैले राज्यले देशको विकासका लागि यो परियोजना आवश्यक छ भनेर बलियो निर्णय गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ । स्वदेशको मात्रै लगानी भएर त कुन देशको विकास भएको छ ? यो लगानी सम्मेलनबाट पनि लाभ लिन सकेनौं भने आगामी दिनमा झन् गाह्रो हुन्छ ।
(लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तसँग अनलाइनखबरकर्मी मस्त केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
