काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते घटेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले उच्च राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि कारबाही सिफारिस गरेपछि नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै प्रहरी हत्या प्रकरणलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
भदौ २४ गते राजधानीमा भएको हिंसात्मक झडपमा तीन जना प्रहरी कर्मचारीको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
महाराजगञ्ज वृत्तमा कार्यरत असई मिलन राय र प्रहरी जवान उत्तम थापा र प्रहरी प्रभाग कोटेश्वरमा कार्यरत सहायक हवल्दार अमृत गुरुङलाई उग्र भीडले सडकमा घिसार्दै कुटपिट गरी ज्यान लिएको दृश्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ, जसले घटनाको भयावहता झन् उजागर गरेको छ ।
यसैबीच, भदौ २३ गते २२ जना युवाको गोली लागेर मृत्यु भएको भनिए पनि गोली कसले चलायो र कसको आदेशमा चलाइयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
आयोगको प्रतिवेदनले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी तथा तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखको भूमिकालाई स्थिति नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै औंल्याएको छ।
तर, यिनै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गर्ने आयोगले प्रहरीको हत्या गर्ने समूहविरुद्ध कस्तो कानुनी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा नदिएको भन्दै आलोचना चर्किएको छ।सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमणलाई समान रूपमा गम्भीरतापूर्वक नलिनु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा आयोगका सदस्य हुँदा पनि भदौ २४ मा प्रहरीमाथि लखेटी लखेटी कुटने र हत्या गर्नेहरुको बारेमा केही पनि उल्लेख छैन । प्रहरीचाहिँ नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरीको हत्या गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रहरीबाट रिटायर्ड भएका शर्माले नै प्रहरीमाथि प्रतिशोध साधेका छन् ।उनी नेपाल प्रहरीकै पूर्व कर्मचारीको हैसियतले कार्की आयोगमा सदस्य बनेका थिए । तर प्रहरीमाथि नै उनले कारबाहीको डण्डा चलाउन सिफारिस गरेका छन् ।
