अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति-सन्तुलन फेरि एकपटक अस्थिर बनेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलद्वारा इरान माथि गरिएको आक्रमण तथा त्यसको प्रत्युत्तरस्वरूप इरानले खाडी क्षेत्रतर्फ देखाएको आक्रामक प्रतिक्रियाले मध्यपूर्व पुनः तनावग्रस्त भएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकहरूमा देखिन थालेको छ, जहाँ लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरू रोजगारीका लागि आश्रित छन्। तीमध्ये उल्लेख्य संख्या नेपालीहरूको छ। युद्धको छायाँ जब श्रमबजारमाथि पर्छ, तब सबैभन्दा पहिले असुरक्षित हुने वर्ग भनेकै विदेशी श्रमिकहरू हुन्, जसको राजनीतिक आवाज सीमित हुन्छ र सुरक्षात्मक पहुँच न्यून।
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा उभिएको रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा खाडी राष्ट्रहरूबाट आउँछ। देशभित्र विकास, उपभोग र वित्तीय सन्तुलन जोगाउन सहयोग पुर्याउने ती श्रमिकहरू संकटको घडीमा राज्यको संरक्षण खोजिरहेका छन्। कूटनीतिक संयन्त्र कति सतर्क छ? दूतावासहरू कति तयारी अवस्थामा छन्? सम्भावित उद्धारका लागि हवाई तथा स्थलमार्गीय विकल्पहरू के-के छन्? सरकारसँग स्पष्ट आपतकालीन कार्ययोजना छ कि छैन? यी प्रश्नहरू अहिले सार्वजनिक विमर्शको केन्द्रमा आउनु स्वाभाविक हो।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन अपरिहार्य प्रक्रिया हो। जनादेशबाटै शासनको वैधता प्राप्त हुन्छ। तर राजनीतिक समयतालिका र निर्वाचन तयारीको बहानामा राज्यले आफ्नो आधारभूत उत्तरदायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन। नागरिकको जीवनरक्षा र सुरक्षाभन्दा माथि कुनै राजनीतिक कार्यक्रम हुन सक्दैन। यदि सरकारको ध्यान आन्तरिक शक्ति समीकरण, गठबन्धन व्यवस्थापन वा चुनावी रणनीतिमा बढी केन्द्रित देखियो भने त्यसले विदेशमा रहेका नागरिकहरूमा असुरक्षाको मनोविज्ञान अझ गहिरो बनाउनेछ।
खाडी क्षेत्रको भू-राजनीतिक जटिलता नेपालका लागि प्रत्यक्ष सैन्य प्रश्न होइन, तर मानवीय र आर्थिक प्रश्न अवश्य हो। त्यहाँको अस्थिरताले श्रमिकहरूको रोजगारी, आवास, आवागमन र बैंकिङ प्रणालीसम्म प्रभावित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले केवल ‘स्थिति नियालिरहेको’ औपचारिक वक्तव्य जारी गर्नु पर्याप्त हुँदैन। सक्रिय कूटनीतिक सम्पर्क, बहुपक्षीय समन्वय, तथा आवश्यकता परे तत्काल उद्धारको तयारी देखिनुपर्छ। विगतका संकट महामारी वा क्षेत्रीय द्वन्द्वले देखाइसकेको छ कि ढिलाइले लागत बढाउँछ र जनविश्वास घटाउँछ।
यस सन्दर्भमा राजनीतिक प्राथमिकताको प्रश्न मात्र होइन, राज्यदृष्टिको पनि हो। के राज्य आफ्ना नागरिकलाई केवल रेमिटेन्सको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्छ? वा समान अधिकारसहितको नागरिकका रूपमा? संकटका बेला राज्यको व्यवहारले यही उत्तर दिन्छ। विदेशमा रहेका श्रमिकहरू केवल आर्थिक योगदानकर्ता होइनन्, उनीहरू राष्ट्रको श्रमशक्ति, परिश्रम र आशाको प्रतिनिधि हुन्। उनीहरूको सुरक्षामा देखिएको उदासीनता अन्ततः राष्ट्रिय मनोबलमा चोट पुग्ने विषय हो।
सरकारले अब चुनाव आफ्नो समयमै हुनेछ, तर नागरिकको जीवनरक्षा प्रमुख प्राथमिकता हो भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ। आपतकालीन योजना सार्वजनिक गरिनुपर्छ, दूतावासस्तरमा हेल्पलाइन र समन्वय संयन्त्र सुदृढ गरिनुपर्छ, र सम्भावित जोखिम क्षेत्रका नेपालीहरूको तथ्यांक अद्यावधिक राखिनुपर्छ। पारदर्शिता र तत्परताले मात्र त्रास घटाउँछ।
लोकतन्त्रको सार केवल मतपत्रमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यो नागरिकको सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायित्वमा पनि निहित हुन्छ। खाडी क्षेत्रमा देखिएको तनावले नेपाल सरकारलाई स्मरण गराएको छ-राजनीतिक एजेण्डाभन्दा माथि नागरिकको जीवन छ। राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यो प्राथमिकता चुनाव होइन, नागरिकको सुरक्षा हुनुपर्छ।अस्तु।
