– सन्तोषकुमार मिश्र

नेपाल आज राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा मात्र छैन, विचारात्मक उपनिवेशवादको गहिरो दलदलमा पनि फस्दै गएको छ। सतहमा हेर्दा देखिने आन्दोलन, नाराबाजी, सत्ता परिवर्तन र ‘नयाँ नेपाल’को भाष्य स्वतन्त्र राजनीतिक चेतनाबाट उत्पन्न देखिए पनि यसको अन्तरतलमा पस्दा एउटा सुनियोजित एजेण्डा स्पष्ट देखिन्छ – पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरूले निर्माण गरेको राजनीतिक संरचना, जसलाई नेपाली अनुहार, नेपाली भाषा र नेपाली प्रतीक प्रयोग गरेर वैधता दिने काम भइरहेको छ। आज देशमा देखिएको सत्ता राजनीति कुनै आकस्मिक घटना होइन, यो दीर्घकालीन योजनाको निरन्तरता हो, जहाँ उम्मेदवार चयनदेखि शासनसत्ताको दिशा निर्धारणसम्म बाह्य स्वार्थले निर्णायक भूमिका खेलिरहेको छ।

नेपालमा अहिले ‘आन्तरिक द्वन्द्व’ जस्तो देखिने धेरै राजनीतिक घटनाहरू वास्तवमा बाह्य प्रभावका प्रक्षेपण हुन्। लोकतन्त्र, समावेशीकरण, मानवअधिकार, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान राजनीति जस्ता शब्दावलीहरू आफैंमा नकारात्मक होइनन्, तर जब यिनलाई राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा बाहिरको एजेण्डा स्थापित गर्न प्रयोग गरिन्छ, तब ती साधन होइन, हतियार बन्छन्। आज देशको राजनीतिमा उम्मेदवार बन्ने मापदण्ड जनताको सेवा, विचारको स्पष्टता वा राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता होइन; मुख्य मापदण्ड बनाइएको छ- को कति ‘अनुकूल’ छ, को कति ‘प्रोजेक्टेड’ छ र को कति ‘कन्ट्रोल’ गर्न सकिन्छ। यही कारणले नेपाली अनुहार भएका तर मानसिक रूपमा पश्चिमा एजेण्डाका प्रतिनिधिहरू सत्ता संरचनाको केन्द्रमा पुर्‍याइँदैछन्।

सिंहदरबार, दरबार क्षेत्र, ऐतिहासिक संरचना, प्रशासनिक केन्द्र र राष्ट्रिय प्रतीकहरू आज जसरी क्षतविक्षत हुँदै गएका छन्, त्यो केवल संरचनागत विघटन होइन, राष्ट्रिय मनोविज्ञानको ध्वंस हो। गम्भीर कुरा के हो भने, यी सबै संरचना ध्वस्त हुनु अघि नै ‘एकता’ भइसकेको थियो—तर त्यो राष्ट्रिय एकता होइन, एजेण्डागत एकता थियो। शक्ति, पैसा, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण र स्थानीय एजेन्टहरूको मिलनबाट बनेको एक कृत्रिम गठबन्धन, जसले राष्ट्रको आत्मालाई क्रमशः निष्क्रिय बनायो। अहिले सतहमा देखिने सडक आन्दोलन, भावनात्मक नाराहरू र तथाकथित जनउभार वास्तवमा जनतालाई झुक्याउने भ्रमको नाटक मात्र हुन्। निर्णय त पहिले नै भइसकेको हुन्छ, सडक केवल दृश्य सजावट मात्र हो।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वी नारायण शाहले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को संज्ञा दिंदै जुन भूराजनीतिक यथार्थ औंल्याएका थिए, त्यो आज झन् क्रूर रूपमा सत्य सावित हुँदैछ। उनले सैन्य बलले मात्र होइन, राजनीतिक चातुर्य र सांस्कृतिक आत्मविश्वासले पश्चिमा फिरङ्गीहरूलाई यस भूभागबाट लखेटेका थिए। तर आज ती फिरङ्गीहरू बन्दुक र तोप लिएर होइन, अनुदान, परियोजना, गैरसरकारी संस्था, कूटनीतिक दबाब र ‘नरम शक्ति’का माध्यमबाट फर्किएका छन्। फरक यत्ति हो-यसपटक उनीहरूलाई ढोका खोलिदिने काम आफ्नै देशका एजेन्टहरूले गरिरहेका छन्।

‘म नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु’ जस्ता मिठा, भावनात्मक र लोभलाग्दा नारा सुन्दा पहिलो दृष्टिमा सकारात्मक लाग्न सक्छ। तर राजनीति नाराले होइन, संरचनाले बुझिन्छ। प्रश्न यो होइन कि नेपाल हाँस्नुपर्छ कि पर्दैन; प्रश्न यो हो की कसको योजनामा, कसको नियन्त्रणमा र कस्तो मूल्य चुकाएर नेपाल हाँस्दैछ वा हाँस्छ ? जब यस्ता नाराहरू चुनावी प्रक्रियालाई छलेर, संस्थागत राज्य संयन्त्रलाई कमजोर पार्दै, सडकबाट सत्ता कब्जा गर्ने मनोविज्ञान निर्माण गर्न प्रयोग हुन्छन्, तब ती नारा होइनन्, राजनीतिक भ्रमका डाइलग बन्छन्। यो कुनै जनआन्दोलन होइन, योजनाबद्ध राजनीतिक नाटक हो, जहाँ कलाकारहरू फरक देखिए पनि निर्देशक एउटै हुन्छ।

नेपालको इतिहास हेर्दा ठग, लुटेरा र भ्रष्टाचारीहरूको मिलन नयाँ कुरा होइन। तर आज देखिएको मिलन साधारण स्वार्थको उपज मात्र होइन, यो एजेण्डागत मिलन हो। विचार, सिद्धान्त र नैतिकता फरक-फरक देखिए पनि जब सत्ताको प्रश्न आउँछ, यी सबै पात्रहरू एउटै ठाउँमा उभिन्छन्। किनकि उनीहरूलाई जोड्ने तत्व राष्ट्रप्रेम होइन, पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरूको संरक्षण र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ हो। त्यसैले यो मिलन अस्वाभाविक होइन, एजेण्डाको दृष्टिले पूर्ण रूपमा योजनाबद्ध र ‘प्राकृतिक’ हो।

यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो क्षति आम नेपाली नागरिकले बेहोर्दैछन् । जनतालाई मतदाता मात्र होइन, दर्शक बनाइएको छ। निर्णय गर्ने अधिकार क्रमशः खोसिँदै गएको छ। मिडिया, बौद्धिक वर्ग र तथाकथित नागरिक समाजसमेत यस प्रक्रियामा या त मौन छन्, या सक्रिय साझेदार। केही अपवाद बाहेक, खोजी पत्रकारिता कमजोर पारिएको छ, असहज प्रश्नहरूलाई ‘अप्रासंगिक’ ठहर्याइन्छ, र राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूलाई भावनात्मक बहसले छोपिन्छ।

यो संघर्ष सत्ता परिवर्तनको होइन, दिशा परिवर्तनको हो। राष्ट्रनिर्माताले छोडेको चेतावनी र आत्मनिर्भरताको दर्शनलाई पुनः स्मरण गर्ने हो भने मात्र नेपाल यो योजनाबद्ध नाटकबाट बाहिर निस्कन सक्छ। नत्र ‘एकीकरण अर्थात् एकता’, ‘आन्दोलन’ र ‘नयाँ युग’का नाममा हामी पटक-पटक एउटै स्क्रिप्टको फरक-फरक दृश्य हेर्न बाध्य हुनेछौं, जहाँ ताली बजाउने जनता र शासन गर्ने एजेन्टबीचको दूरी झन् बढ्दै जानेछ।

यही सन्दर्भमा आज विश्व राजनीतिमा एउटा गम्भीर उदाहरणका रूपमा भेनेजुएला उभिएको छ, जसले नेपालजस्ता साना र रणनीतिक रूपमा संवेदनशील देशहरूलाई धेरै कुरा सिकाउँछ। भेनेजुएलाको पतन कुनै एक दिनमा भएको होइन, न त केवल बाह्य हस्तक्षेपको परिणाम मात्र हो। त्यो आन्तरिक राजनीतिक असन्तुलन, सत्ता–केन्द्रित अहंकार, विभाजित राष्ट्रिय मत र असन्तुष्ट जनमतको क्रमिक परिणाम हो, जसलाई शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अवसरका रूपमा प्रयोग गरे। जब कुनै सानो देशले आफ्नै आन्तरिक राजनीतिलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दैन, तब बाह्य हस्तक्षेपका लागि ढोका आफैं खुल्छ। भेनेजुएलामा देखिएको अमेरिकी प्रभाव त्यसको परिणाम हो, कारण मात्र होइन।

सत्ताको दौडमा सधैं ‘मात्र म’ को राजनीति हावी हुँदा राष्ट्र कसरी कमजोर हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पनि भेनेजुएला नै हो। सत्ता जोगाउने र कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय सहमति भत्कँदा जनमत विभाजन हुन्छ, र त्यो विभाजित जनमतले देशलाई दिशाहीन बनाउँछ। आज भेनेजुएलाको अवस्था त्यही भारण्डी चरो जस्तो भएको छ-न उड्न सक्ने, न भुइँमा टिक्न सक्ने। दुर्भाग्यवश, नेपालको वर्तमान राजनीतिक मनोविज्ञान पनि यही बाटोमा अघि बढ्दैछ कि भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालेको छ।

भेनेजुएलामा सत्ताधारीहरूले ‘अपूर्व विकास र सुशासन’को दाबी गरिरहे, तर जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकेनन्। यही दूरी शासकको दाबी र जनताको अनुभूति बीचको खाडल राज्य पतनको आधार बन्यो। नेपालमा पनि विकासका आँकडा अर्थात् तथ्याँक, परियोजनाका उद्घाटन र भाषणहरू प्रशस्त छन्, तर आम नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रभाव कति परेको छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यदि शासनको अनुभूति कागज र भाषणमा मात्र सीमित रह्यो भने, नेपाल पनि भेनेजुएला पथतर्फ धकेलिन सक्छ भन्ने चिन्ता निराधार होइन।

कूटनीतिक सन्तुलन गुमाउँदा देश कति असुरक्षित हुन्छ भन्ने पाठ पनि भेनेजुएलाले दिएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूसँग न अत्यधिक नजिक, न अनावश्यक टाढा रहने सूक्ष्म कूटनीतिक कला आवश्यक पर्छ। भेनेजुएलाले यो सन्तुलन गुमायो, परिणामस्वरूप देश अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको अखडा बन्यो। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशका लागि यो झन् खतरनाक संकेत हो। यहाँ सानो चूकले पनि ठूला परिणाम ल्याउन सक्छ।

निकोलस मदुरोले भेनेजुएलामा तेलका कारण अमेरिकी आक्रमण भएको दाबी गर्दै आएका छन्। यदि त्यो दाबीको केही अंश सत्य हो भने, प्राकृतिक स्रोत भएका साना राष्ट्रहरूको भविष्य कति सुरक्षित छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। नेपालमा युरेनियम लगायतका सम्भावित रणनीतिक स्रोतको चर्चा हुने सन्दर्भमा ‘नेपाल पनि कुनै दिन त्यही नियतको सिकार त बन्ने होइन?’ भन्ने आशंका अस्वाभाविक होइन। स्रोतभन्दा पनि मुख्य कुरा, ती स्रोतलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ र राष्ट्रिय हितअनुकूल कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने हो। कमजोर राज्य संरचना र विभाजित राजनीति भएमा स्रोत नै अभिशाप बन्न सक्छ।

भेनेजुएलाको घटना क्रमले देखाएको यथार्थ के हो भने, बाह्य शक्तिले देश ध्वस्त पार्नुअघि आन्तरिक आधार तयार भइसकेको हुन्छ। नेपालमा पनि यदि राजनीतिक स्वार्थ, विदेशी एजेण्डा र सत्ता केन्द्रित सोचलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने, आज देखिएको ‘भ्रमको नाटक’ भोलि राष्ट्रिय संकटमा रूपान्तरण हुन सक्ने खतरा छ। त्यसैले यो राजनीतिक बहस मात्र होइन, अस्तित्वको प्रश्न पनि हो। नेपालले आजै चेतना नलिए भेनेजुएलाको कथा केवल समाचार होइन, भविष्यको चेतावनी बन्न सक्छ।