नेपाल-भारत खुला सीमा हाम्रो ऐतिहासिक सम्बन्धको उपज हो, तर खुला सीमा हुनुको अर्थ राज्यको उपस्थिति शून्य हुनु होइन। पछिल्ला दिनहरूमा सीमावर्ती नाकाहरू हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न खोजिएका रोहिङ्या शरणार्थीहरू स्थानीयको सक्रियतामा रोकिनु र प्रशासनले अन्ततः भारत फर्काउनु परेको घटनाले एउटा असहज तर गम्भीर यथार्थ उजागर गरेको छ। यो घटना केवल केही व्यक्तिलाई रोकिएको प्रसंग होइन, यो नेपाल राज्यको सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा दृष्टिकोण र राजनीतिक इच्छाशक्तिमाथि उठेको प्रश्न हो।
भारतमा नागरिकता सम्बन्धी कडाइ र पहिचान अभियान तीव्र बनेपछि त्यहाँबाट विस्थापित जनसंख्या सुरक्षित गन्तव्य खोज्नु स्वाभाविक हो। तर समस्या त्यतिबेला गम्भीर बन्छ, जब ती गन्तव्यहरू राज्यको योजना, कानुन र नियन्त्रणबिनै खुला रहन्छन्। नेपाल आज त्यही अवस्थातर्फ धकेलिँदै छ। सीमामा न त प्रभावकारी निगरानी छ, न त शरणार्थी व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति। परिणामस्वरूप, नागरिक स्वयं सडकमा उभिएर सीमाको रक्षा गर्न बाध्य छन् र राज्य तमासा हेरेझैं मौन बसेको छ।
आज देश गहिरो आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। रोजगारीको अभाव, बढ्दो महँगी र कमजोर सेवा प्रवाहले आम नागरिक थिचिएका छन्। यस्तो अवस्थामा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने जनसंख्याले रोजगारी, स्रोत-साधन र सामाजिक सन्तुलनमा दबाब पार्ने डर स्वाभाविक हो। यो डरलाई केवल ‘अफवाह’ वा ‘अतिरञ्जना’ भन्दै उपेक्षा गर्नु राज्यको गैरजिम्मेवारी हो। सुरक्षा, जनसांख्यिक सन्तुलन र सामाजिक शान्ति कुनै पनि देशका लागि संवेदनशील विषय हुन्, ती विषयमा सरकारको मौनता नै सबैभन्दा खतरनाक संकेत हो।
नेपाल कुनै पनि हालतमा मानवअधिकारको मूल्यलाई कुल्चिने देश बन्नु हुँदैन। तर मानवअधिकारको नाममा राज्यविहीन अवस्था स्वीकार गर्नु पनि देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण होइन। शरणार्थी व्यवस्थापन भावनामा होइन, कानुन र संरचनामा आधारित हुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । दर्ता, पहिचान, आवास, निगरानी र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयबिनै खुला रूपमा बसोबास गर्न दिइनु भनेको भविष्यको अस्थिरतालाई निम्तो दिनु हो। आज सानो देखिएको समस्या भोलि सामाजिक द्वन्द्व, सुरक्षा संकट र राजनीतिक अस्थिरताको रूप लिन सक्छ।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष के हो भने, सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकले विदेशीलाई समातेर प्रहरीलाई बुझाइरहेका छन्, तर राज्यका संयन्त्रहरू निष्क्रिय देखिन्छन्। यदि गुप्तचर निकाय, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा संयन्त्र सचेत छन् भने, कति मानिस छिरे, कहाँ बसिरहेका छन् र कुन हैसियतमा छन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो। तथ्य नआउँदा अफवाह फैलिन्छ, अविश्वास बढ्छ र समाज ध्रुवीकृत हुन्छ। यो अवस्थाको जिम्मेवारी नागरिकको होइन, राज्यको हो।
नेपालको सार्वभौमिकता न त भाषणले जोगिन्छ, न नाराले। यो नीति, उपस्थिती र निर्णय क्षमताले जोगिन्छ। खुला सीमाको सम्मान गर्दै पनि राज्यले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ र गर्नैपर्छ। सीमामा प्रभावकारी निगरानी, शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय नीति र स्थानीय समुदायसँग विश्वासमा आधारित सहकार्य बिना यो समस्या समाधान हुँदैन। नागरिकलाई डराएर होइन, सुरक्षित महसुस गराएर राज्यप्रति भरोसा जगाउनु सरकारको कर्तव्य हो।
आज सीमामा देखिएको असहज दृश्य भोलि देशका अन्य भूभागमा नदोहोरियोस् भन्नका लागि राज्यले अब ढिलाइ गर्न मिल्दैन। यदि आज पनि सरकारले आँखा चिम्लेर बसिरह्यो भने, भोलि उत्पन्न हुने संकटको जिम्मेवारी इतिहासले सोध्नेछ। त्यसबेला राज्यसँग जवाफ हुनेछ कि हुँदैन, यही प्रश्न आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
