क्राइमचेक साप्ताहिक सम्पादकीय
नेपालको वर्तमान राजनीतिक बहसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्भावित राजनीतिक सहभागितालाई लिएर उठेका फरक-फरक मान्यताले हाम्रो लोकतन्त्रप्रतिको बुझाइलाई पुनः परीक्षणको घेरामा ल्याएको छ। एकातिर, कुनै वर्गले ज्ञानेन्द्र शाहलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन नहुने भन्दै खुलेआम चुनौती दिइरहेको छ ; अर्कातिर, उही वर्गले विद्यादेवी भण्डारीलाई “राज्यको अविभावक” भन्ने नाममा सक्रिय राजनीतिबाट अलग रहनू पर्ने तर्क अघि सार्छ। यस परस्परविरोधी दृष्टिकोणले एउटै संवैधानिक मान्यता भएका दुई पूर्वपदाधिकारीबीच भिन्न मापदण्ड लगाएर लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य—समान अधिकार र समान अवसर—मा नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।
लोकतन्त्रको सारले भन्नु भन्दैन : “यो व्यक्तिले बोल्न पाउँछ, त्यो व्यक्तिले बोल्न पाउँदैन ; यो उम्मेदवार उठ्न सक्छ, त्यो उठ्न मिळ्दैन।” समता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र जननिर्णयको सम्मान लोकतान्त्रिक शासनप्रणालीका अनिवार्य शर्त हुन् । यदि यसै लोकतन्त्रमा हिजो राजसंस्थाबाट इतर व्यक्तिहरू राजनीतिक अवसर पाउने तर आज किन––एकीकृत गणतन्त्रको वैधानिक अधारभित्र बसेका एक पूर्वराजालाई त्यही अधिकार नदिनुपर्ने ? यदि पूर्वराष्ट्रपतिलाई ‘मर्यादाको रेखा’ भनी राजनीतिबाट टाढा राख्न खोजिन्छ भने यही तर्क पूर्वराजामाथि किन उतार्न खोजिएन ? यस्ता विसंगत प्रश्न अहिले आम जनचासो बनेका छन्।
आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट छ: लोकतन्त्रमा अतीतको पद किरिनिभन्दा बढी वर्तमानको जनता सर्वोच्च हुन्छन् । राज्यसंयन्त्रले पूर्वपदाधिकारीलाई मर्यादाका केही प्रतीकात्मक सुविधा दिन सक्छ ; तर तिनै सुविधा जनअधिकारमाथि अंकुश लगाउन प्रयोग हुनु अस्वीकार्य नै ठहर्छ। पदावधि पुरा भइसकेपछि जो कोही नागरिक जसरी पनि राजनीतिक विचार व्यक्त गर्न र प्रतिस्पर्धामा उत्रिन स्वतन्त्र हुन्छ। यति हुँदा-हुँदै कुनै समूहले आफ्नो सुविधाअनुसार संविधानको व्याख्या गरेर एक समूहलाई ‘राष्ट्रघाती’ र अर्को समूहलाई ‘राष्ट्रवादी’ घोषित गर्दै राजनीतिमा पहुँच सीमित गर्नु भनेको लोकतन्त्रकै मूल आत्मामा घाउ पुर्याउनु हो।
यस किसिमको पूर्वाग्रह कानुनी मात्र बेला-बेना छैन, सांस्कृतिक मान्यताको जगमा गढिएको शक्ति संरचनाको पनि उपज हो । इतिहासदेखि नै हामीले ‘मनपर्ने’, ‘अप्रत्त्व’ पात्र छुट्याएर तिनीहरूका कार्य-व्यक्तित्वलाई मनमानी किसिमले मुल्याङ्कन गर्न सिकेका छौँ । यही चरित्र चुनाबी राजनीतिको मैदानमा पुनःदेखापर्छ । लोकप्रियताको आँकडा नाप्ने औजार पनि यस्तै पूर्वाग्रही बन्न थालेपछि जनादेश शुद्ध रहँदैन ; परिणामतः लोकतन्त्र कागजी उपदेश मात्र बन्दिन्छ, अभ्यासमा बाङ्गिएको ऐना जस्तै बक्र देखापर्छ।
अतः अहिलेको चुनौती एउटा व्यक्तिको प्रवेश निषेध वा प्रवेश अनुमतिमा सीमित छैन । मुख्य प्रश्न हो—के हामी विधिको शासनमा आस्था राख्छौँ ? के समानता र प्रतिस्पर्धाको मूल्यलाई निष्ठापूर्वक आत्मसात् गर्न तयार छौँ ? जवाब ‘हो’ भयो भने, पूर्वराजा होस् वा पूर्वराष्ट्रपति, जो कोहीले पनि स्वेच्छाले जनअदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउँछ । जहाँ निर्णयको अन्तिम अधिकार मतदाताको हातमा हुन्छ, त्यहाँ व्यक्तिको विगत, पद, वा व्यक्तिगत रुचिअनुरूप नियम फेर्ने संस्कार कतै पनि उचित हुँदैन ।
यस सत्यलाई अस्वीकार गरेर हामी लचिलो होइन, अवसरवादी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ । जुन लोकतन्त्रले प्रश्न र आलोचना सहन सक्दैन त्यसले नागरिकमा विश्वास जगाउने आधार नै गुमाउँछ । अब आवश्यक भएको छ—जनमतको उच्च आदर गर्दै समान मापदण्ड अपनाउने दृढ संकल्प। यसो गर्न सके मात्र लोकतन्त्र पात्रअनुसार होइन, पद्धतिअनुसार अघि बढ्नेछ ; र त्यही दिन हामी साँच्चै लोकतान्त्रिक समाजतर्फ उन्मुख भएको ठहर गर्न पाउनेछौँ।
