पश्चिम सेती कोरिडोरमा बहुपक्षीय ऊर्जागठनबीच समझदारी, तीन जलविद्युत् आयोजना र ४०० के.भी. प्रसारण लाइनलाई सघाउने
काठमाडौं, ५ साउन ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दिपक खड्काले अब देशमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने अवस्था नरहने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। पश्चिम सेती कोरिडोरमा जलविद्युत् विकास र ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आज सम्पन्न बहुपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री खड्काले ट्रान्समिसन लाइनको अभाव अब दूर हुने र यो सहकार्यले ऊर्जा विकास मार्गचित्रअनुसारको लक्ष्यप्राप्तिमा ठोस टेवा पुर्याउने बताउनुभयो।
“ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आशा जगाएको यस समझदारीले प्रसारण संरचनाको अभाव पूर्ति गर्छ र उत्पादित विद्युत् खेर जाने समस्या अन्त्यतर्फ जान्छ। निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन र बिक्री गर्न पाउने वातावरण बनाउन सरकार सकारात्मक छ। आन्तरिक खपतसँगै बढी विद्युत् बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाउन काम भइरहेको छ”-मन्त्री खड्काले भने ।
पाँच संस्थाबीच समझदारी, तीन ठूला जलविद्युत् आयोजना र एक ४०० के.भी. लाइन निर्माणमा सहकार्य
पश्चिम सेती कोरिडोर अन्तर्गतका जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले सोमबार मन्त्रालयमा पाँच प्रतिष्ठित संस्थाहरू—हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL), राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (RPGCL), चैनपुर सेती जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड (CJCL), चिलिमे सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (CSHC) र समृद्धि इन्जी लिमिटेड (SEL) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
समारोहमा HIDCL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रजेश बिक्रम थापा, CJCL का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठ, CSHC का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल भक्त श्रेष्ठ, SEL का प्रबन्ध निर्देशक नारायण प्रसाद आचार्य र अध्यक्ष शैलेन्द्र हुमागाईलगायतका प्रतिनिधिहरुले समझदारीपत्रमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी एक आपसमा आदान–प्रदान गरेका थिए।
HIDCL को नेतृत्वमा वित्तीय संरचना, RPGCL मार्फत SPV गठन
समझदारीअनुसार, बझाङ–निलेगडा–दोधारा ४०० के.भी. अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा सो लाइनमा जोडिने तीनवटा जलविद्युत् आयोजना—चैनपुर सेती (२१० मे.वा.), सेती नदी–३ (८७ मे.वा.) र बझाङ माथिल्लो सेती (२१६ मे.वा.)—को निर्माण, वित्तीय स्रोतको परिचालन र सञ्चालनमा सहकार्य हुनेछ। HIDCL ले परियोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नेछ भने RPGCL ले आवश्यक मोडल तय गरी “Special Purpose Vehicle (SPV)” को माध्यमबाट प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिनेछ।
साझेदारीमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको प्रणालीगत सुधारः ऊर्जासचिव आचार्य
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी र सरकारी साझेदारी अपरिहार्य भइसकेको उल्लेख गर्दै, यस्तो सहकार्यले प्रणालीगत सुधार ल्याउने र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले ऊर्जा व्यापार, ट्रान्समिसन पूर्वाधार र निजी लगानी प्रवाहलाई सन्तुलनमा ल्याउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न यो कदम कोशेढुंगाको रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
ऊर्जा सुरक्षातर्फ ठोस पाइला
सम्झदारीमा हस्ताक्षर भएका आयोजनामध्ये अधिकांशले निर्माण अनुमति, वातावरणीय मूल्याङ्कन (EIA), PPA सम्झौता, ग्रिड जडान तथा लगानी स्वीकृति प्रक्रियाको प्रमुख चरण पार गरिसकेका छन्। प्रसारण लाइनसम्बन्धी अध्ययन, डिजाइन र जग्गा अधिग्रहण कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन्।
यो सहकार्यले पश्चिमी नेपालमा ऊर्जा पूर्वाधार विकासलाई गति दिनेछ, राष्ट्रिय ग्रिडलाई सबल बनाउनेछ र दीर्घकालीन रूपमा भारत–नेपाल विद्युत् व्यापारलाई समेत सघाउनेछ ।
