काठमाडौं, २६ असार/नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीभित्र अनुशासनविहीन गतिविधि र गुटबन्दी प्रवृत्तिको तीव्र आलोचना गर्दै त्यसविरुद्ध कडा चेतावनी दिएका छन्। बुधबार राजधानीमा आयोजित जनसंगठनका इन्चार्ज तथा पदाधिकारीहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले हाल केही नेताहरुले पार्टीको नीति, विधान र निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन थालेको भन्दै त्यसलाई “संगठनात्मक अराजकता” को संज्ञा दिएका हुन्।
महासचिव पोखरेलका अनुसार पार्टीको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमाथि प्रश्न उठाउनु नै अनुशासनविहीनता हो, विशेषतः त्यस्ता प्रावधानमा जुन आफैंले अनुमोदन गरिएका थिए। “एकातिर महाधिवेशनको प्रतिनिधि भएर विधान बनाउने, अर्कातिर त्यसैको वैधानिकता नस्वीकार्ने व्यवहार अस्वीकार्य छ,” पोखरेलले भने, “यो प्रवृत्तिले पार्टीमा गलत सन्देश दिन्छ र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्छ।”
विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि २२ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। त्यसको सन्दर्भमा महासचिव पोखरेलले पार्टीमा नेतृत्व चयन होइन, नीति तथा संरचनागत विषयमा छलफल हुने स्पष्ट पारे। “विधान महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन होइन, त्यसैले हाल कसैको नाममा गुट बनाउने काम गर्नु आवश्यक छैन,” उनले कार्यकर्तालाई सचेत गराउँदै भने।
उनले पछिल्ला दिनमा एमाले नेतृत्वविरुद्ध भएका टिप्पणी, आलोचना र हल्लाप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि एमालेविरुद्ध सुनियोजित आक्रमण बढेको भन्दै उनले केही भूतपूर्व समर्थक नै अहिले आलोचक बनेको उल्लेख गरे।
“कहिले काँही सत्ता साझेदारीका लागि रातारात बालकोट धाउनेहरु अहिले नैतिकताको भाषण दिइरहेका छन्,” पोखरेलको टिप्पणी थियो। साथै, उनले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजावादी धारका समूहबीच एमालेविरुद्ध रणनीतिक समीकरण बनिरहेको आरोप पनि लगाए।
भेलामा स्थायी कमिटी सदस्य तथा जनसंगठन संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकालले पार्टी नीति र निर्णयमाथि दोधार गर्नु र त्यसैलाई नेतृत्वको आधार ठान्नु गलत प्रवृत्ति भएको बताए। “पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई अस्वीकार गरेर नेतृत्व बन्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न आवश्यक छ,” ढकालले भने।
भेलामा उपप्रमुख रचना खड्काले जनसंगठनका गतिविधिबारे धारणा राखेकी थिइन् भने मानव अधिकार एलायन्सका इन्चार्ज विष्णु रिजालले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए। भेलामा सहभागी सबै जनसंगठन प्रतिनिधिहरुले आफ्ना संगठनका गतिविधिबारे जानकारी प्रस्तुत गरेका थिए।
महासचिव पोखरेलले सबै जनसंगठनलाई सात दिनभित्र हालै सम्पन्न महाधिवेशनका दस्तावेज केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन्। “दस्तावेजहरुको तुलना गरेर जनतासँग जोडिने नीति कति कार्यान्वयनमा आएका छन् भन्ने मूल्याङ्कन गरिनेछ,” उनले बताए।
पार्टी नेतृत्वले विधान र नीति कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न जोड दिँदै संगठनभित्र देखिएको असन्तुलन र अराजकता तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउने संकेत दिएको छ।
