काठमाडौं, १७ असार — निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ समावेश गरिएको विषयले संसदमा विवाद निम्त्याएको छ। समितिमा सहमति नभएको भनिएको व्यवस्थालाई विधेयकको प्रतिवेदनमार्फत संसदसम्म पुर्याइएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि सांसदहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापाले सभापति खतिवडाको भूमिकालाई ‘गैरजिम्मेवार’ भन्दै छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्। उनले विधेयकको मूल प्रारूपमा नभएको शब्द ‘बाहेक’ संसदको प्रतिवेदनमा कसरी समावेश गरियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै यो विषय सामान्य गल्तीको विषय नरहेको टिप्पणी गरे।
“समितिमा रोकिएको विषय संसदमा पास हुने गरी लैजाने प्रक्रिया आफैंमा लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको खिल्ली हो,” सांसद थापाले भने, “यदि समितिका सभापति र सचिवको संलग्नता पुष्टि भयो भने यो क्षमायोग्य छैन। विधि र प्रक्रियाको अवहेलना गम्भीर विषय हो।”
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झाले समेत सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरेका छन्। उनले संसदमा प्रस्तुत विधेयकको स्वरूप र समितिमा छलफल भएको सामग्रीबीच स्पष्ट अन्तर रहेको भन्दै जिम्मेवारीबाट पछि हट्न आग्रह गरेका हुन्।
“तपाईंले समितिमा जे कुरा टेवल गर्नुभयो, त्यो संसदमा आएर फरक कसरी भयो?” सांसद झाले प्रश्न गरे, “यदि गल्ती भएको हो भने तत्काल सच्याउनुस्, होइन भने समितिबाट राजीनामा दिनुस्।”
झाले सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका ती सांसदहरूलाई पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना गरे, जसले विधेयक नपढीकनै अनुमोदन गरेको आरोप लागिरहेको छ। उनले व्यंग्य गर्दै लेखेका छन्, “नपढीकन ‘हुन्छ’ भन्नेलाई कुरी-कुरी।”
स्रोतहरूका अनुसार, गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै आएको रास्वपा अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिको भूमिकामाथि पनि राजनीतिक र नैतिक दवाब बढाउने तयारीमा छ।
समितिमा ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्ने सहमति भए पनि अन्ततः पारित विधेयकमा सो व्यवस्था समावेश भएको तथ्य बाहिरिएपछि प्रश्न उठ्न थालेका हुन्। विधेयक पारित गराउने प्रक्रियाको पारदर्शिता र विधिक औचित्यमाथि यतिबेला तीव्र बहस भइरहेको छ।
